काठमाडौँ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे आगामी रणनीति तय गर्न आज बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठक बस्ने भएको छ । सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणको कार्यकारी बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिका उद्धार तथा राहतका कामको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव शान्ति महतका अनुसार हाल अपर त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धारको काम चलिरहेको छ ।
उक्त आयोजनाको सुरुङबाट हालसम्म ३७ वटा शवहरू निकालिएको छ । अन्यत्र पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी राखिएकोमा अब आगामी रणनीति तय कार्यकारी समितिको बैठकले गर्ने महतले बताइन् । प्राधिकरणले दिएको तथ्यांकअनुसार हाल पनि २० हजार चार सय बढी सुरक्षाकर्मी उद्धार तथा राहत कार्यमै परिचालित छन् । हाल रसुवा, नुवाकोट र धादिङका २१ वटा होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार एक नौ जना नागरिकहरू आश्रय लिएर बसिरहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी रसुवाका नौ वटा होल्डिङ सेन्टरमा आठ सय पाँच नागरिहरू रहेका प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक हजार चार सय ५३ जनाको मृत्यु भएको प्रमाणित भइसकेको छ भने पाँच हजार दुई सय ८५ जना अझै फेला परेका छैनन् । बाढीपछि १३ हजार सात सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूका चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार घरभाडा दिएर व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । थप सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रूपैयाँ भाडा थप दिइने पनि सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । अब खोज तथा उद्धारका कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कार्यकारी समितिको बैठकले निर्णय गर्ने प्रवक्ता महतले बताइन् ।
पराजुलीको सभापतित्वमा विशेष समिति गठन हुने
भोटेकोशी–त्रिशूलीमा बढीपछिको विपद्बारे संसदीय विशेष समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दल उपनेता गणेश पराजुलीको सभापतित्वमा गठन हुने भएको छ । सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेपछि पराजुली नै सभापति हुने पक्का भएको हो । पराजुलीको प्रस्तावकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्य रहेका छन् भने समर्थकमा एमाले सांसद पुष्पराज कँडेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सरस्वती लामा र रास्वपा सांसद निशा डाँगी रहेका छन् ।
समितिमा सांसदहरू अच्युत लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सिता थपलिया सदस्य रहेका छन् । बाढीबारे अध्ययनसँगै प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो ।
तीन महिना अवधिको समयसीमा तोकिएको समितिले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे अध्ययन गर्ने बताइएको छ । साथै भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण तथा जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव र तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरसमेत समितिले समीक्षा गर्ने बताइएको छ ।
विपद्पछि भएको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको अवस्था पनि समितिको अध्ययनको विषय हुनेछ । बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनस्र्थापनाको समीक्षा गरी तत्काल र मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि मार्गचित्र, बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्ने तथा हिमताल, नदी, वर्षा र पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म चेतावनी र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानिनोक्सानीका विषयमा अध्ययन गर्ने, हानिनोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि समितिलाई छ । समितिले हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपायसमेत सुझाउने र नयाँ कानुनका लागि विधायिकी पहलसमेत सिफारिस गर्न सक्ने कार्यदेश छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्