वीरेन्द्र जैशी । नेपालगन्ज ।
जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर देशलाई शून्यताको स्थितिमा पु¥याएसँगै अब अन्तरिम सरकार गठन गरी देशलाई निकास दिने विषयमा छलफल अघि बढेको छ । नेपाली सेनाले मंगलबार आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । सेनाले मंगलबार राति जेनजीका अगुवा बताउनेहरूसँग जंगी अड्डामै छलफल गरेको थियो । छलफलपछि बुधबार एजेण्डा र आगामी नेतृत्वबारे छलफल गर्न वार्ता गर्ने भनिएको थियो ।
बुधबार बिहान जेनजी प्रतिनिधि वार्ताका लागि जंगी अड्डा पुगेका थिए । तर, १५ जनाभन्दा बढी छलफलका लागि पुगेपछि सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देलले पहिले आपसमा सहमति गरेर आउन भनेका थिए । उनले संयोजकसमेत तोकेर आउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि जंगी अड्डाकै एउटा कोठामा बैठक भएको थियो । उक्त बैठकपछि जेनजीका प्रतिनिधिहरू राजतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा बाँडिएका समाचार आएका थिए । तर छलफलपछि गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
उक्त सहमतिपछि अबको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यही कारण जेनजीको अगुवाइ गरिरहेको रक्षा बमसहितको समूह बाहिरिएको थियो । बमले सेना प्रमुखले राजावादी आन्दोलनका क्रममा नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईँ र रास्वपा पनि आन्दोलनको स्टेकहोल्डर भएको र उनीहरूसँग पनि छलफल गर भनेकोले आफू बाहिर निस्किएको बताएकी थिइन् । यसै क्रममा सेना प्रमुख सिग्देलले बुधबारै प्रसाईँसँग जंगी अड्डामै छलफल गरेका थिए ।
आन्दोलनको हिस्सा नै नरहेका व्यक्तिलाई सेनाले छलफलमा बोलाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्काे आलोचना पनि भएको छ । जेनजी पक्षधरहरूले पनि प्रसाईँ आफूहरूको आन्दोलनको हिस्सेदार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्काेतिर एक दर्जन बढी जेनजी समूहमा आबद्ध १० हजार बढी युवाहरूको सहभागितमा सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमा वार्ताका लागि अघि सारिने एजेण्डा र भावी नेतृत्वका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा केहीले बालेन शाह, केहीले सागर ढकाल त केहीले कुलमान घिसिङको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
लामो छलफलपछि उनीहरूले कार्कीको नेतृत्वमा वार्तामा जाने निर्णय निकालेका थिए । उमेरले पनि सानो भएकाले टेबल टक गर्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो उनीहरूको बुझाइ थियो । उक्त छलफलपछि बुधबार दिउँसो जेनजी प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । बुधबार अपराâ केही युवाहरू जंग्गी अड्डाबाहिर भेला भएर कार्कीको नाम सिफारिसविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । तीमध्ये कतिपयले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, हर्क साम्पाङ लगायतको नाम लिएका थिए ।
साम्पाङ धरानबाट काठमाडौंँ पुगेर सेना प्रमुखलाई भेटी आफू पनि अन्तरिम सरकारको अध्यक्ष बन्न योग्य र सक्षम भएको बताएका थिए । उनले अड्डाबाहिर केही समर्थक भेला पारी आफ्नो पक्षमा नाराबाजी गर्न लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
डिस्कर्डमा पनि केहीले बालेनको नामसमेत प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनी सम्पर्कमा नआएपछि कार्कीकै नाम सेनासमक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि प्रमुख बालेनले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा अघि समर्थन जनाएका बताइएको छ । संवेदनशील समयमा विकास हुने घटनाक्रमको नेतृत्व गर्नका लागि कानुन र विधिको रक्षा गर्नसक्ने इमान्दार छवि भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले कार्कीको नाम प्रस्ताव गरिएको प्रस्ताव गर्ने जेनजी पक्षधरहरूको तर्क छ ।
तर, अर्काेतर्फ संविधानले न्यायाधीशलाई अरु कुनै राजनीतिक पदमा रहन दिने व्यवस्था नगरेकोले संवैधानिक संकट आउने भन्दै आपत्ति पनि सार्वजनिक भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको अध्यक्ष बनाउँदा अहिलेको संविधान नै नरहने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । केहीले अहिले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कार्कीलाई अध्यक्ष बन्न दिँदा त्यसले देशलाई सही दिशातर्फ लैजाने तर्क गरिरहेका छन् ।
नेपाली सेनाले भने अब बाँकी वार्ता र छलफल बिहीबार मात्रै हुने बताएको छ । उसले जेनजीका सबै पक्षसँग आफ्ना एक एक जना प्रतिनिधि तोकेर पठाउन अनुरोध गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको प्रस्तावले देशको नेतृत्वमा पहिलो महिला बन्न सक्ने सम्भावनाको नजिक पु¥याएको छ । बलियो कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वताले गर्दा धेरै युवाहरूको रोजाइमा उनी परेकी छन् । कार्कीले प्रधानन्यायाधीश पदमा छँदा निस्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् ।
धेरैले उनलाई निर्भिक न्यायमूर्तिका रूपमा चिन्ने गर्छन् । सुशीला कार्की नेपालको सर्वाेच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायधीश पनि हुन् । सात सन्तानमध्ये ज्येष्ठ छोरीका रूपमा जन्मिएकी कार्कीको परिवार किसानी पृष्ठभूमिको थियो भने वीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध थियो । सुशीलाका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन् । २०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनी २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।
त्यसपछि उनी २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् भने २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश भइन् । २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी सुशीलाले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएकी थिइन् । उनको कार्यकालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो । त्यसअघि उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध गरेको फैसलालाई पनि एक साहसिक फैसलाका रूपमा लिने गरिन्छ ।
कार्कीको कार्यकाल निर्विवाद भने रहेको थिएन । उनी प्रधानन्यायाधीश बनेको १० महिनापछि तत्कालीन सत्तारुढ दल माओवादी र काँग्रेसले कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, उक्त महाअभियोगविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश गरेका थिए ।
के भन्छिन् सुशिला कार्की ? 
जेनजीको आन्दोलन बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यबीच अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने यतिबेला चासो र चिन्ता छ । यही बीचमा जेनजीको समूहले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारेको छ । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा उनको नाम धेरै पक्षबाट स्वीकार गरिएको अवस्थासमेत छ । यही सन्दर्भमा उनको नेतृत्वमा सरकार बने उनका प्राथमिकता कस्ता हुोलान् ? यसै विषयमा केन्द्रित भई भारतीय टेलिभिजन न्यूज १८ लाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले दिएको अन्तर्वार्ता ।
१. नेपालको पछिल्लो अवस्था र तपाईँलाई गरिएको नयाँ प्रस्ताव नेतृत्वबारे तपाईँको विचार के हो ?
उनीहरूले मलाई चुनावी प्रयोजनको लागि छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्न भनेका छन् । मैले यसलाई स्वीकार गरेको छु ।
२. तपाईँको प्राथमिकता के के हुनेछ ?
मेरो तत्कालीन नेतृत्व आन्दोलनका क्रममा मारिएका जेनजीको परिवारलाई राहत दिनु हुनेछ । अहिले उहाँहरूको एउटा माग अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजीनाको माग पूरा भइसकेको छ । सरकार बनेपछि अरु धेरै कुरा पूरा गर्न सकिन्छ ।
३. अरू केही माग गरेका छन् ?
उनीहरूसँग मैले अन्तिम कुरा गरेको छैन । हिजो प्रस्ताव गरेका थिए, मैले स्वीकारेँ । आज उहाँहरूले भोट गर्नुभयो । मेरो लागि सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त भएपछि उहाँहरूले मलाई स्वीकार गर्नुभयो । मैले १९६० पछि तीनवटा परिवर्तन देखेको छु । सबैमा समस्या थियो, अहिले पनि सिर्जना भएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका फाइल जलेका छन् । तर, हामी अब मिहिनेत गर्छौँ ।
४. तपाईँको त भारतसँग सम्बन्ध पनि छ, यहीँ बसेर पढ्नुभएको थियो, यसबारे केही सम्झना ?
हो, मैले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा पढेको हुँ । हामी गर्मीको सिजनमा गंगाको किनारमा रहेको होस्टेलमा बसेर बढ्थ्यौँ, म त्यो कुरालाई सझन्छु ।
५. भारतसँग तपाईँको के अपेक्षा छ ?
भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध अहिलेदेखिको होइन, धेरै पुरानो हो । सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ, यो अलग कुरा हो । तर जनता जनताबीच सदीयौँ पुरानो सम्बन्ध छ । एक अर्कालाई चोट पुग्दा हाम्रो आँसु आउँछ । अपेक्षाको कुरा गर्दा भारतले नेपाललाई सधैँ सहयोग गरेको छ । तर किचन एउटै भएपछि भाँडकुँडाको आवाज त आउँछ नै ।
६. नेपालमा भारतीयहरू छन् । उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि के गर्नुहुन्छ ?
म अहिले काठमाडौँमा छु, यहाँ आर्मीले व्यवस्था गरिरहेको छ । हिजो राति म ८–१० माइल टाढाबाट आएको थिएँ । मलाई डर लागेको थियो । तर आज यस्तो खराब अवस्था छैन, प्रहरीहरू आइसकेका छन् । केही न केही खराब अवस्था त भइ नै हाल्छ । तर, जसलाई केही भयो, उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । योबारे सेना एकदमै संवेदनशील छ ।
७. तपाईँसँग अरु पनि नेता वा कोही व्यक्ति छन् जो अन्तरिम सरकार सम्हाल्न सहयोग गर्छन् ?
मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो छ, किनकि म त न्यायाधीश हुँ नि ।
८. तर नागरिक समाजबाट त कोही होलान् नि ?
अँ नागरिक समाजबाट हुन सक्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदैन ।
९. तपाईँको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग केही अपेक्षा छ ?
उहाँलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु, उहाँप्रति मेरो राम्रो इम्प्रेसन छ । अहिलेसम्म त मलाई सरकार प्रमुखमा प्रस्ताव मात्रै गरिएको हो, अहिलेसम्म बन्ने निश्चित भएको होइन । जब दुई देशको मामिला हुन्छ, यसमा त एउटा पोलिसी बनाएर त जाने हो । मेरो भारतमा धेरै साथीहरू छन्, उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध छ । मेरो श्रीमान् पनि उतै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि राम्रो साथी हुनुहुन्छ, भेटघाट भइरहन्छ ।
१०. तत्कालको काम के हुन्छ ?
पहिलो त शान्तिको आवश्यकता नै हो । म भन्दिनँ कि म ठूलो आर्थिक सुधार ल्याउँछु । मैले समयमा निर्वाचन गरेर अर्को नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा ध्वस्त भएको भवनलाई केही निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, निष्पक्ष निर्वाचन होस् भन्ने हो । पैसा बाँडेर कोही नेतृत्वमा नआओस्, हाम्रो यही प्राथमिकता हो ।
११. नयाँ चुनावमा के नयाँ पुस्ता वा युवा आउँछन्, किनकि आन्दोलन त युवा पुस्ता आउनुपर्यो भनेर भएको हो नि ?
हामी कसैलाई चुनाव नलड् भनेर त भन्न सक्दैनौँ । कोही पार्टीगत रूपमा आउलान्, कोही स्वतन्त्र रूपमा आउलान् । यो त उनीहरूको रोजाइ हो । यो आन्दोलनपछि हुन सक्छ । कोही नयाँ पार्टी गठन गरेर चुनावमा आऊन् वा कुनै पुरानो दल आएर त्यो गर्छन् भने पनि ठीकै छ ।
१२. कति समय लाग्ला ? २ महिना, ३ महिना ?
चुनाव गर्न त समय लाग्ला । ६ महिना लाग्ला, १ वर्ष लाग्ला । तर छोटो समयमा चुनाव गरेर हस्तान्तरण गर्छौँ । म कार्यकारी व्यक्ति होइन, म जज हुँ । मलाई राजनीतिमा रहेर केही गर्नु छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्