सुदूरपश्चिमको बजेट विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद थप जटिल बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बजेटसम्बन्धी रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार विपक्षीले बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिममार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने सर्वोच्चले तत्काल एकपक्षीय निर्णय गरेको छैन ।

दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गर्दै त्यसका लागि असोज २३ गतेको पेशीमा मुद्दा प्राथमिकताका साथ पेस गर्न आदेश दिइएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो तत्काल सहज देखिएको छैन । बजेटसम्बन्धी कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्रदेश सरकारले अब अदालतको आगामी आदेश र कानुनी परामर्शलाई समेत आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बजेट विवादको मुख्य कानुनी प्रश्न प्रदेश सरकारले अघिल्लो बजेटको अवस्थाबारे स्पष्टता नल्याई पुनः नयाँ बजेट ल्याउन खोजेको विषयसँग जोडिएको छ । अधिवक्ता उपाध्यायले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि यसअघि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट न त पारित भएको न त औपचारिक रूपमा अस्वीकृत भएको अवस्थामा पुनः अर्को बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै सत्ता साझेदार दलभित्र विवाद चर्किएको थियो । बजेटका योजना, रकमको बाँडफाँट, मन्त्रालयगत विनियोजन तथा योजना छनोटको प्रक्रियालाई लिएर सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । बजेटमाथिको विवादका कारण प्रदेशसभामा नियमित छलफल अघि बढ्न सकेन । सत्ता साझेदार काँग्रेस र एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध भएको थियो । एमाले संसदीय दलले बजेटमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै खर्च कटौती प्रस्तावसमेत अघि बढाएको थियो ।

त्यसपछि राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आए पनि बजेटको गाँठो फुक्न सकेन । सरकार परिवर्तनपछि पनि प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा रह्यो । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले पुरानो बजेटलाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । सुदूरपश्चिमको चालू आर्थिक वर्षको बजेट विवाद आजको मात्र घटना होइन । बजेट प्रस्तुत हुनुअघिदेखि नै सत्तारुढ दलका सांसदहरूबीच योजना र रकम बाँडफाँटका विषयमा मतभेद देखिएको थियो ।

प्रदेश सरकार काँग्रेस नेतृत्वमा रहेका बेला एमाले सत्ता साझेदार थियो । बजेट निर्माणको क्रममा दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा प्राथमिकताका योजनालाई बजेटमा समेट्न दबाब दिएका थिए । त्यसक्रममा बजेटको आकार, मन्त्रालयगत विनियोजन र सांसदका योजनासम्बन्धी विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो । बजेट प्रस्तुत भएपछि विवाद झनै बढ्यो । सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको, योजना छनोटमा असमानता भएको र कतिपय योजनामा पहुँचका आधारमा रकम विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै संशोधनको माग गरेका थिए ।

यद्यपि यी आरोपहरू राजनीतिक दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले राखेका दाबी हुन । तिनको कानुनी तथा तथ्यगत अन्तिम निष्कर्ष भने सम्बन्धित निकायबाट भएको छैन । सत्ता साझेदार एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि प्रदेशसभाको बजेटसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेन । एमाले संसदीय दलका सदस्यहरूले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी रकम न्यूनतम कायम गर्ने प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए ।

यसले प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाउँदै लगेको थियो । अन्ततः बजेट विवाद सत्ता समीकरणमै प्रभाव पार्ने तहमा पुगेको थियो । बजेट पारित हुन नसक्दा यसको असर प्रदेश सरकारको राजनीतिक गतिविधिमा मात्र सीमित छैन । नियमित सरकारी खर्च, कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन र विकास आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । गत भदौसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाउन नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । बजेट पारित नभएसम्म नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको थियो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित कार्यालयलाई अख्तियारी र बजेट उपलब्ध गराउने तथा त्यसपछि खर्च र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था हुन्छ । बजेट नै कार्यान्वयनमा नआएपछि कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिक भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । बजेट अभावले कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चमा समेत असर परेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद, विकास निर्माणका योजना र अन्य सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यस अर्थमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले बजेट विवादलाई थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सरकारका लागि राजनीतिक सहमतिसँगै कानुनी बाटो पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको दिन नै प्रदेशसभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । तर अदालतको आदेशपछि नेपाली काँग्रेसले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बजेट प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान लिँदै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ ।

काँग्रेसको यो कदमले बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारीमा थप अवरोध सिर्जना गरेको छ । अदालतको आदेशलाई कसरी व्याख्या गर्ने र त्यसको प्रभाव बजेट प्रक्रियामा कति पर्छ भन्ने विषयमा सरकार कानुनी परामर्शमा जुटेको छ । सरकारका लागि अहिले दुईवटा प्रश्न महत्वपूर्ण बनेका छन– पहिलो, सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको कानुनी प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने र दोस्रो, प्रदेशको लामो बजेट शून्यता कसरी अन्त्य गर्ने ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । असोज २३ गते हुने पेशीमा निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यसअघि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित विपक्षीहरूले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसमा बजेट ल्याउने सरकारको निर्णयको कानुनी आधार, अघिल्लो बजेटको अवस्था र नयाँ बजेट प्रक्रियाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि अन्योल कायमै रहने देखिन्छ । यदि अन्तरिम आदेश जारी भयो भने सरकारको बजेट प्रक्रिया थप रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी सेवा र कर्मचारीको भुक्तानीमा पर्न सक्छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा भने सरकारलाई बजेट प्रक्रियामा अघि बढ्ने सम्भावित बाटो खुल्न सक्छ ।