दुःखमा डिजिटल भुक्तानीको साथ

काठमाडौँ ।

त्रिशूली–भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न चाहनेहरूका लागि डिजिटल भुक्तानी सहज माध्यम बनेको छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत व्यवस्थित गर्न कोष सञ्चालनमा ल्याएसँगै नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपाली तथा अन्य सहयोगीले मोबाइलबाटै सरकारको राहत कोषमा रकम पठाउन थालेका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट अहिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम बढ्दै गएको छ ।

इसेवाका प्रतिनिधि जगदिश खड्काका अनुसार इसेवामार्फत मात्रै अहिलेसम्म १ लाख ८ हजार ८२ जना प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । उनीहरूले ८ करोड २२ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । थोरै (२, ३, ४, ५ सय वा २÷४ हजार) जम्मा गर्न चाहने वा सक्ने व्यक्तिले पनि इसेवाको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सरकारमार्फत पीडितलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । फोनपेका अनुसार यसमार्फत हालसम्म २ अर्ब रूपैयाँ सहयोग भएको छ । यो रकम नेपाल भित्रबाट मात्र आएको होइन, विदेशबाट पनि आएको हो ।

फोनपेका प्रतिनिधि पारस कुँवरका अनुसार फोनपेमार्फत भारतबाट ३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ । भारतबाट यो रकम एनपिसिआईसँग एकीकृत भुक्तानी प्रणालीमार्फत आएको हो । त्यस्तै, चीन तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाबाट १ करोड ३५ लाख रूपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ । यो रकम अलिपेमार्फत आएको हो । इसेवा वा फोनपे मात्रै होइन, आइएमईखल्ती, प्रभु पे जस्ता भुक्तानी प्रदायक, कनेक्टआईपिएस, बैंकिङ एप तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यम पनि नेपालमा रकम हस्तान्तरणका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

यसले राहतका लागि सहयोग गर्न भौगोलिक दूरी बाधक नबनेको देखाउँछ । नेपालमा रहेका व्यक्तिले नेपालबाटै रकम पठाउन सक्छन् । विदेशमा रहेका व्यक्तिले पनि आफ्नो मोबाइलबाट सहयोग गर्न सहयोग पुगेको देखिएको छ । डिजिटल भुक्तानीको यो प्रयोग रकम संकलनका लागि मात्रै होइन, मानिसमा रहेको सहयोग गर्ने इच्छालाई व्यवहारमा उतार्न सजिलो बनाएको देखिन्छ । कुनै विपद्का बेला सहयोग गर्ने इच्छा तत्काल पैदा हुन सक्छ । तर पैसा पठाउने प्रक्रिया जटिल भएमा त्यो इच्छा योगदानमा परिणत नहुन सक्छ ।

डिजिटल भुक्तानीले यही दूरी घटाउन डिजिटल बैंकिङ सहयोगी बनेको भुक्तानी प्रदायकहरू बताउँछन् । डिजिटल भुक्तानी अब केवल पैसा पठाउने माध्यममा सीमित नरहेको देखिन्छ । विपद्का बेला सहयोग जुटाउने एउटा सहज माध्यमका रूपमा पनि यसको प्रयोग बढेको छ । मुख्यतय डिजिटल माध्यमले राहत संकलनका तीनवटा महत्वपूर्ण अवरोध हटाएको छ । समयको बचतका साथै दूरी र प्रक्रियाको झन्जट निकै घटाएको छ ।