सम्पादकीयः आशा र परीक्षणका सय दिन

वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकाल पूरा गर्दै उपलब्धिहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै संरचनागत सुधार, खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुशासनका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपि यी प्रयासहरू कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमध्ये सबैभन्दा चर्चित विषय सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गर्नु हो । लामो समयदेखि राज्य संयन्त्र अनावश्यक रूपमा ठूलो र खर्चिलो बनेको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालय कटौतीको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारी अनुमानले राज्यकोषमा भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर बचत भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सकिएन भने यसको वास्तविक अर्थ सीमित हुनेछ । सरकारले विभिन्न अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र समायोजनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रशासनिक खर्च कटौतीसँगै कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य सराहनीय भए पनि त्यसले सेवाग्राहीलाई सहजता दिन सकेको छ वा छैन भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । संरचना घटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन सक्नु नै वास्तविक सफलता हो । राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको प्रभाव कम गर्ने प्रयास पनि सरकारको सुधारमुखी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने उद्देश्य उचित भए पनि लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्र सङ्गठन निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्न आवश्यक छ । सय दिनको अवधिमा सरकारले डिजिटल सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल बनाउने, अनलाइन प्रक्रियालाई विस्तार गर्ने तथा नागरिकले घरबाटै सेवा लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासहरू दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुन सक्छन् । नेपालमा अझै पनि प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाले जनतालाई दुःख दिने अवस्था कायम रहेकाले डिजिटल सुधारलाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको मुख्य चुनौती लगानी अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना हो । सय दिनको अवधिमा निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर केवल घोषणाले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । उद्योग सञ्चालन, कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन र साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छन् । शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका प्रारम्भिक पहलहरू अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार तथा युवालाई सीपमूलक शिक्षासँग जोड्ने योजना सकारात्मक छन् । खेलकुद पूर्वाधार विकास र युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रयासले पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको अर्को प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक र स्वागतयोग्य हो । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केवल भाषणमा सीमित नभई प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि पनि समान रूपमा लागू हुन सके मात्र जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ । विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौती, बाढीपहिरो र कृषि क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सय दिन कुनै पनि सरकारका लागि सुरुवाती परीक्षा मात्र हो । यस अवधिमा देखाइएका सुधारका संकेतलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जनताले नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् । मन्त्रालय घटाउने, खर्च कटौती गर्ने वा संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णयहरूको वास्तविक प्रभाव नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले प्रारम्भिक चरणमा परिवर्तनको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर इतिहासले सरकारहरूको मूल्याङ्कन घोषणाले नभएर उपलब्धिले गर्छ । आगामी दिनमा यही गति, पारदर्शिता र प्रतिबद्धतालाई कायम राख्दै जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सके मात्र यो सय दिन सफल सुरुवातका रूपमा स्मरणीय बन्नेछ ।