छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी सेवाको अपेक्षा

घर भत्काइए, सडक विस्तारको घोषणा गरियो, तर निर्माण कार्य तत्काल अघि बढेन । भत्काइएका घरका इँटा, ब्लक, माटो र अन्य निर्माण सामग्री सडक तथा नालाको छेउमै महिनौँसम्म अलपत्र छोडिए । त्यसले वर्षायाम सुरु हुनासाथ समस्या निम्त्यायो । नाला थुनिए, पानीको निकास अवरुद्ध भयो र स्थानीय नागरिकका घर तथा पसलहरू डुबानमा पर्न थाले । विकासको नाममा गरिएको हस्तक्षेपले नागरिकलाई राहत होइन, सास्ती दिएको छ ।

गजेन्द्र गुरुङ

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारको नाममा वैशाख–जेठ महिनामा नगरका विभिन्न स्थानका घर तथा संरचना भत्कायो । विकास निर्माणको काममा नागरिकले सामान्य असहजता सहनुपर्छ भन्ने बुझाइ समाजमा छ । तर, विकासका नाममा गरिने काम योजनाबद्ध, समयमै सम्पन्न हुने र नागरिकको दैनिक जीवनमा न्यूनतम असर पर्ने हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालगन्जमा देखिएको दृश्य यसभन्दा बिल्कुल विपरीत छ । घर भत्काइए, सडक विस्तारको घोषणा गरियो, तर निर्माण कार्य तत्काल अघि बढेन । भत्काइएका घरका इँटा, ब्लक, माटो र अन्य निर्माण सामग्री सडक तथा नालाको छेउमै महिनौँसम्म अलपत्र छोडिए । त्यसले वर्षायाम सुरु हुनासाथ समस्या निम्त्यायो । नाला थुनिए, पानीको निकास अवरुद्ध भयो र स्थानीय नागरिकका घर तथा पसलहरू डुबानमा पर्न थाले । विकासको नाममा गरिएको हस्तक्षेपले नागरिकलाई राहत होइन, सास्ती दिएको छ । यो घटना केवल एउटा स्थानीय समस्यामात्र होइन, नेपालमा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको ‘असारे विकास’ मानसिकताको प्रतिनिधि उदाहरण हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार काम सुरु गर्ने, बजेट सक्ने उद्देश्यले परिणामभन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने र नागरिकको जीवनमा पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि समाप्त हुन सकेको छैन । वास्तवमा विकास निर्माण भनेको केवल संरचना निर्माण गर्नु होइन । त्यो नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रक्रिया हो । कुनै सडक चौडा पार्नुअघि त्यसको विस्तृत योजना, निर्माण तालिका, प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन, ढल तथा पानी निकासको वैकल्पिक उपाय र काम सम्पन्न गर्ने निश्चित समयसीमा तयार गरिनुपर्छ । तर नेपालगन्जमा देखिएको अवस्था हेर्दा यी आधारभूत पक्षहरूमाथि पर्याप्त ध्यान नदिइएको स्पष्ट हुन्छ । सडक विस्तारका लागि घर भत्काइएका नागरिकले आफ्नो निजी सम्पत्तिमा क्षति बेहोरे । उनीहरूले विकासका लागि सहयोग गरे । तर प्रतिफलस्वरूप उनीहरूले धुलो, हिलो, डुबान र असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको छ । वर्षात्को पानी घरभित्र पस्दा दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरू थप जोखिममा परेका छन् । व्यवसायीहरूले ग्राहक गुमाएका छन् । नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा उल्टै दुःखमा परिणत भएको छ ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के विकासको नाममा नागरिकलाई यति धेरै पीडा दिनु जायज छ ? यदि निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने क्षमता थिएन भने किन वैशाख–जेठमै घर भत्काइयो ? किन वर्षायाम सुरु हुनुअघि सडक र नालाको व्यवस्थापन गरिएन ? किन निर्माण सामग्री हटाइएन ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा समाप्त हुने भएकाले असार लागेपछि विकास निर्माणका काम ह्वात्तै बढ्ने पुरानो रोग छ । बजेट फ्रिज हुन नदिन, खर्च प्रतिशत देखाउन र उपलब्धिको सूची लामो बनाउन असार महिनामा हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत जस्तै बनेको छ । यसको परिणाम गुणस्तरहीन निर्माण, अपूर्ण आयोजना र जनधनको क्षतिका रूपमा देखिन्छ । असारे विकासले केवल आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, यसले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ । जब नागरिकले आफ्नै घर डुबानमा परेको देख्छन्, सडक विस्तारको नाममा महिनौँ धुलो र हिलो सहनुपर्छ, अनि उनीहरू विकासप्रति सकारात्मक हुने आधार कमजोर बन्छ । विकासप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन थाल्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि राम्रो संकेत होइन । नेपालगन्जको पछिल्लो अवस्थाले स्थानीय सरकारको योजना निर्माण क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई विकासको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त भएको छ । जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारबाट छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी सेवा अपेक्षा गरिन्छ । तर यदि योजनाबिना काम सुरु गर्ने, नागरिकलाई जानकारी नदिने र समस्या उत्पन्न भएपछि मौन बस्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने संघीयताको मर्ममाथि नै आघात पुग्नेछ । सडक विस्तार आवश्यक हुन सक्छ । बढ्दो सवारी चाप, सहरीकरण र भविष्यका आवश्यकताका लागि चौडा सडक अपरिहार्य पनि हुन सक्छन् । तर विकासको नाममा गरिने हरेक कार्य मानवीय संवेदनशीलता र वैज्ञानिक योजनामा आधारित हुनुपर्छ । नागरिकको घर भत्काउनु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, र यदि त्यो आवश्यक छ भने त्यसपछिको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तत्काल गरिनुपर्छ ।

वास्तविक विकास भनेको नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तन हो । त्यो केवल कालोपत्रेको मोटाइले मापन हुँदैन । त्यो घरभित्र पानी पस्यो कि पस्न पाएन, विद्यालय जाने बाटो सहज भयो कि भएन, वृद्धवृद्धाले सुरक्षित हिँड्न पाए कि पाएनन् भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ । वास्तविक विकास भनेको नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तन हो । त्यो केवल कालोपत्रेको मोटाइले मापन हुँदैन । त्यो घरभित्र पानी पस्यो कि पस्न पाएन, विद्यालय जाने बाटो सहज भयो कि भएन, वृद्धवृद्धाले सुरक्षित हिँड्न पाए कि पाएनन् भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ । विशेषगरी वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा ढल तथा पानी निकास व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भत्काइएका संरचनाका अवशेष हटाउन, नाला सफा राख्न र अस्थायी निकासको व्यवस्था गर्न नसक्नु गम्भीर लापरबाही हो । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि परेको छ । यसबाट उत्पन्न क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ । अब आवश्यक कुरा दोषारोपण मात्र होइन, तत्काल समाधान पनि हो । उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ अवरुद्ध नालाहरू खुलाउनुपर्छ । सडक किनारमा थुप्रिएका निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वर्षायामभर डुबान हुन नदिन अस्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, निर्माण कार्यलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा भने स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो योजना प्रणाली सुधार गर्नैपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सक्ने प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजनसँगै कार्यान्वयनको समयतालिका तयार गरिनुपर्छ । प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव, नागरिक सहभागिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । विकासको सफलता खर्च भएको रकमले होइन, नागरिकले अनुभव गरेको सुविधाले मापन हुनुपर्छ । नेपालगन्जको वर्तमान पीडाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—योजनाबिना गरिएको विकास विनाशमा परिणत हुन सक्छ । सडक चौडा हुनुभन्दा पहिले सोचाइ फराकिलो हुन आवश्यक छ । विकासका नाममा नागरिकलाई डुबाउने होइन, उनीहरूको जीवन सहज बनाउने लक्ष्य हुनुपर्छ । असारमा बजेट सक्ने मानसिकताभन्दा बाहिर निस्केर वर्षभरि योजनाबद्ध, उत्तरदायी र जनमुखी विकासको संस्कृतिको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यदि अहिले पनि सम्बन्धित निकायले आत्मसमीक्षा गरेनन् भने यस्ता घटना फेरि दोहोरिनेछन् । घर भत्किनेछन्, नाला थुनिनेछन्, बस्ती डुब्नेछन् र नागरिकले विकासलाई नै अभिशाप ठान्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले नेपालगन्जको यो अनुभवलाई चेतावनीका रूपमा लिएर विकासलाई नागरिकमैत्री, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढाउनु नै समयको माग हो ।