तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाडौँ।
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ पारित भएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राखेको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । त्यसअघि उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष जोड दिने बताए । पूँजीगत खर्च कम हुने अवस्थाको अन्त्य आगामी आर्थिक वर्षबाट हुने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले लगाएको करले न्यून आय भएका नागरिकलाई कुनै असर नपर्ने वाग्लेको प्रष्टोक्ति छ । आर्थिक विधेयकमाथि आएका केही संशोधन फिर्ता भएका छन् भने अन्य संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै केही संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पति शुद्धीकरण तथा मनी लाउन्ड्रिङ तेस्रो संशोधक विधेयक २०८३ संसद्मा पेस गरेका थिए । त्यसअघि बैठक सुरु हुनेवित्तिकै प्रतिपक्ष दलहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । लगत्तै सभामुख डीपी अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई बोल्ने समय दिए ।
नेपाली काँग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य रेनुका काउचाले नेपाल र भारतको सीमासँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिबारे जवाफ माग भइरहेको र सो विषयलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । यस्तै नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पराज कँडेलले पनि प्रधानमन्त्रीले यसअघि सीमासम्बन्धी बोलेका विषयमा संसद्मै आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । यस्तै सरकारले आफ्नो पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरे ।
यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले निर्वाचनमा जाँदा जनताको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर भनेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु जनताप्रतिको धोका र बेइमानीबाहेक अरु केही पनि नभएको बताए ।
यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य आरेन राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दल नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिकलाईजस्तै राज्यलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । सरकारले ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने नागरिकलाई एक लाखसम्म जरिवाना असुल गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न लागेको चर्चाबारे आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले नागरिकलाई विभिन्न विषयमा जरिवाना तोक्न लागिएकोजस्तै राज्य र सम्बन्धित निकायलाई पनि विषय तोकेर जरिवाना तिराउने कानुन ल्याउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले अहिले विश्व समुदाय विश्वकप फुटबलको उल्लासमा रहेको समयमा नेपालको फुटबलको अवस्थाले नेपाली फुटबलप्रेमीहरूको शिर चिन्ताले झुकेको बताइन् । फिफाले नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फालाई प्रतिबन्ध लगाएको घटना अत्यन्त गम्भीर भएको भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरिन् ।
डाक्टर अर्जुनकुमार कार्कीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरुण तेस्रोको पहुँच मार्ग विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै छिटो सम्पन्न गर्न माग गरे । अम्बिकादेवी संग्रौलाले जापान सरकारले केही वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको र रोसी खोला निर्माणका लागि सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
रास्वपाका सांसद केपी खनालले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको किचलोका कारण नागरिकले शुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको बताए । नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारलाई ओभर स्मार्ट नबन्न सचेत गराइन् । उनले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिकको विषयलाई लिएर सरकारलाई ‘ओभरस्मार्ट’ नबन्न सचेत गराएकी हुन् । अब अर्को बैठक असार १८ गते बस्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्