यातना र हिरासत मृत्युः सुधारको पर्खाइमा न्याय प्रणाली र कानुनी शासन

अधिवक्ता वसन्त गौतम

पृष्ठभूमि र दिवसको सन्दर्भ

हरेक वर्ष जुन २६ का दिन संसारभर यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न चेतनामूलक तथा वकालतमुखी कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाइँदै आइएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९७ मा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेसँगै विश्वभर यातनाको क्रूरता र यसले मानव सभ्यतामा पारेको गहिरो चोटका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाइँदै आइएको छ । नेपालमा पनि यो दिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई हरेक वर्ष राज्यको जवाफदेहिता र न्याय प्रणालीको आत्मसमीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्दै आएको छ । नेपालको मानवअधिकार संरक्षणको परिदृश्य, फौजदारी न्याय प्रणाली र कानुनी शासनको अवस्थामाथि थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् । हालै मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अग्रणी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा यातना, अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा सरकारी हिरासत र थुना केन्द्रहरूमा हुने शृंखलाबद्ध मृत्युका घटनाहरू रोक्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कानुनी रूपमा यातनालाई निषेध गरिए पनि व्यवहारमा यसको निरन्तरता हुनुले नेपालको लोकतान्त्रिक साख र मानवअधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई गम्भीर रूपमा गिज्याइरहेको छ ।

यातनाको परिभाषा र यसको क्रूर स्वरूप

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८४ को धारा १ अनुसार, सार्वजनिक अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता वा मञ्जुरीमा कुनै व्यक्तिबाट सूचना वा साबिती बयान लिन, दण्ड दिन वा भयभीत पार्न जानीजानी दिइने गम्भीर शारीरिक वा मानसिक पीडा नै यातना हो । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि यस परिभाषालाई आत्मसात् गरेको छ । तर, व्यवहारमा यातना केवल शारीरिक कुटपिटमा मात्र सीमित छैन । थुनुवाहरूलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाउने, परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिने, अनिदो राख्ने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने, अपमानजनक शब्दहरूको प्रयोग गर्ने र अनिश्चितकालसम्म अनौपचारिक हिरासतमा राखेर मानसिक दबाब दिने जस्ता अमूर्त तर निकै क्रूर स्वरूपहरूमा यातना दिने गरिएको छ । यो कुनै आकस्मिक घटना नभई अपराध अनुसन्धानको नाममा संस्थागत रूपमै जरा गाडेर बसेको एउटा निकै खराब र अमानवीय प्रवृत्ति हो ।

यातना किन मानव अधिकार विरोधी कार्य हो ?

मानव अधिकारको आधारभूत मर्म भनेकै प्रत्येक व्यक्तिले जन्मजात रूपमा पाउने आत्मसम्मान र मानवीय मर्यादा हो । यातनाले व्यक्तिको यही मर्यादा र शारीरिक एवं मानसिक अखण्डतालाई जरैदेखि क्षतविक्षत पारिदिने हुनाले यसलाई मानव अधिकारको सबैभन्दा निकृष्ट उल्लघंन मानिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ५ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ७ ले स्पष्ट रूपमा कसैलाई पनि यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने अकाट्य व्यवस्था गरेका छन् । यातना समानता र गैरविभेदको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । हिरासतमा यातना भोग्नेहरूमा अधिकांश समाजका विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी र पहुँचविहीन वर्गका व्यक्तिहरू हुन्छन् । हुनेखाने र पहुँचवालाहरूले कानुनी संरक्षण पाउने तर गरिबहरूले अपराध स्वीकार गराउन यातना भोग्नुपर्ने अवस्थाले समानताको हकको धज्जी उडाउँछ । यसका साथै, यातनाले प्राकृतिक न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको हकको समेत हनन गर्दछ । न्यायशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार, अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ । तर अनुसन्धान अधिकारीहरूले हिरासतमा नै अभियुक्तलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा सिध्याउने गरी यातना दिनु भनेको आफैँ न्यायाधीश र आफैँ जल्लाद बन्नु हो, जसले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्छ । यसले पीडित र समग्र समाजमा दीर्घकालीन सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर पु¥याउँछ ।

यातना रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरू

यातना रोकथाम र पीडितको न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न बलिया कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि यस दिशामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विश्वव्यापी दस्ताबेज हो । नेपालले सन् १९९१ मा यस महासन्धिलाई बिनासर्त अनुमोदन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र यातना रोक्न व्यवस्थापकीय, न्यायिक र प्रशासनिक कदम चाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बोकेको छ । यो महासन्धिले कुनै पनि युद्ध, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा सार्वजनिक आपत्कालको बहानामा यातनालाई न्यायोचित ठहराउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि क्रियाशील छ । नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरेको यस महासन्धिअन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई हिरासत वा सुधारगृहमा यातना, क्रूर वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसका साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले पनि प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक अखण्डताको रक्षा गर्ने र यातनाविरुद्ध पूर्ण सुरक्षा दिने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको नजिर

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अनुरूप नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा पनि यातनाविरुद्धका व्यवस्थाहरू समाविष्ट गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । यस धाराअन्तर्गत हिरासतमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने र त्यस्तो व्यवहार कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । मौलिक हकमा यसरी यातनालाई निषेध गरिनुले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षाप्रति संविधानको उच्च संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ । संविधानको यही मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातना दिने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस संहिताअनुसार अनुसन्धान वा सोधपुछका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कैद र जरिबानाको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा प्रतिपादन गरेका नजिरहरू र विशेष गरी विक्रम संवत् २०७० पुस १८ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले यातनालाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरण दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ ।

हिरासतमा मृत्यु र यातनाको भयावह वर्तमान अवस्था

कागजी रूपमा कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट र बलियो भए पनि व्यवहारमा नेपालका हिरासत, कारागार र बाल सुधारगृहहरू यातना र रहस्यमय मृत्युको केन्द्र बनिरहेका छन् । एड्भोकेसी फोरम–नेपालको हालैको राष्ट्रिय अभिलेखअनुसार, सन् २०२४ देखि हाल (२०२६)सम्मको अवधिमा मात्रै नेपालका विभिन्न हिरासत र थुना केन्द्रहरूमा २९ जना नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने २२ वटा चरम यातनाका घटनाहरू संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण भएका छन् । यी केवल प्रतिनिधि तथ्यांक मात्र हुन्, डर र धम्कीका कारण बाहिर आउन नसकेका घटनाहरूको सङ्ख्या योभन्दा निकै ठूलो हुन सक्छ । हालैका केही प्रतिनिधि र हृदयविदारक घटनाहरूले राज्यको क्रूरतालाई उजागर गर्छन् । २०८३ जेठ १३ गते सुर्खेतको प्रहरी हिरासतमा रहेका २१ वर्षीय युवा शबिर बक्स र २०८३ वैशाख ७ गते सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा २३ वर्षीय युवा श्रीकृष्ण विकको शङ्कास्पद रूपमा मृत्यु भयो । यसैगरी सन् २०२५ मा धनुषाका रामकिशन चौधरी र काठमाडौँमा दूतराज तामाङको हिरासतमा भएको मृत्युले सीमान्तकृत, गरिब र पहुँचविहीन वर्ग नै राज्यको स्वेच्छाचारिताको पहिलो सिकार हुने गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो समस्या कारागार र बाल सुधारगृहहरूमा समेत उस्तै भयावह छ । सन् २०२५ को अगस्टमा सुनसरी कारागारमा भाइरल संक्रमण फैलिँदा उचित उपचार नपाएर चार दिनभित्र तीन जना कैदीको मृत्यु भयो । त्यस्तै, विसं. २०८२ को भदौ २३ र २४ गते बाँकेको बाल सुधारगृहमा उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै बालबालिकाहरूले गरेको ‘जेन–जेड आन्दोलन’लाई दबाउन सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा प्रहरीको गोली लागेर ५ जना बालकको मृत्यु भयो । हालैका दिनहरूमा सार्वजनिक आन्दोलनहरू र नदी किनारका सुकुम्वासीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्ने क्रममा समेत सुरक्षा निकायहरूबाट अत्यधिक बल प्रयोग, भौतिक आक्रमण र धम्की दिने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढेको छ ।

किन व्याप्त छ त यातना ?

नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आउँदा पनि सुरक्षा निकाय र न्याय प्रणालीको सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । हाम्रो प्रहरी प्रशासन अझै पनि वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी अनुसन्धान पद्धतिमा अभ्यस्त हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण हो । अभियुक्तलाई हिरासतमा लिनेबित्तिकै कुटपिट गरेर वा मानसिक दबाब दिएर जबरजस्ती साबिती बयान गराउनु नै अपराध अनुसन्धानको सबैभन्दा सजिलो र छिटो उपाय मान्ने गलत मानसिकता सुरक्षा अधिकारीहरूमा हावी छ । अर्को ठुलो चुनौती भनेको पीडक र अनुसन्धानकर्ता एउटै निकाय हुनु हो । यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरी अधिकारीविरुद्ध उजुरी दिनका लागि पीडितहरू सोही प्रहरी कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । आफ्नै सहकर्मीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले आनाकानी गर्ने, उजुरीकर्तालाई नै उल्टै झूटो मुद्दामा फसाइदिने वा थप यातना दिने धम्की दिने गरिन्छ, जसका कारण पीडितहरू कानुनी उपचार खोज्न सक्दैनन् । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातनाविरुद्धको समितिले नेपालमा संस्थागत रूपमै यातना दिइने गरेको र राज्यले पीडकहरूलाई संरक्षण दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यद्यपि, विसं २०८० साउनमा संखुवासभा जिल्ला कारागारमा दुई जना कैदीको कुटपिट गरी हत्या गरिएको घटनामा जिल्ला अदालतले ७ जना प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाउनुले निष्पक्ष अनुसन्धान भए पीडक दण्डित हुन सक्छन् भन्ने एउटा आशा जगाएको छ ।

द्वन्द्वकालीन यातनापीडितहरूको अनन्त पर्खाइ र उपेक्षा

नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्ष दुवै तर्फबाट हजारौँ निर्दोष नागरिकहरूले चरम यातना, अंगभंग, बलात्कार र क्रूर यौनजन्य हिंसा भोगे । द्वन्द्व सकिएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि ती पीडितहरूको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तीन पटकसम्म आयोगहरू गठन गरिए, तर ती केवल राजनीतिक भागबन्डा र समय कटाउने माध्यम मात्र बने । सन् २०२४ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा केही संशोधनहरू गरिए पनि त्यसले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप यातना, बलात्कार र गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन यातनापीडितहरू आज पनि शारीरिक अपाङ्गता, मानसिक आघात र सामाजिक लाञ्छना भोग्दै न्याय, परिपूरण र राहतका लागि भौँतारिइरहेका छन् भने पीडकहरू राज्यको उच्च ओहोदामा बसेर दण्डहीनताको संरक्षण गरिरहेका छन् ।

न्याय र परिपूरणमा सरोकारवालाको भूमिका

यातनाका पीडितहरू केवल कानुनी लडाइँमा मात्र कमजोर हुँदैनन्, उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रूपमा समेत पूर्ण रूपमा थला परेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई तत्काल निःशुल्क कानुनी सहायता, सुरक्षित वातावरण, विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण र दीर्घकालीन मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्दछ । अदालतले कतिपय मुद्दामा पीडितको पक्षमा फैसला गर्दै क्षतिपूर्ति दिन आदेश जारी गरे पनि प्रशासनिक झन्झट र राज्यको उदासीनताका कारण पीडितहरूले वर्षौँसम्म उक्त परिपूरण र राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । यस परिस्थितिमा यातनामुक्त न्याय प्रणाली निर्माण गर्न राज्यका अंगहरू र नागरिक समाजका सबै सरोकारवालाहरूको सकारात्मक र सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । सरकार र व्यवस्थापिकाले मुलुकी अपराध संहितामा रहेको यातनासम्बन्धी मुद्दाको ६ महिनाको हदम्यादलाई तत्काल खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुकूल बनाउनु पर्दछ । साथै, हिरासतमा हुने यातना र मृत्युका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रहरीभन्दा बाहिरको एउटा पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र नागरिक अनुसन्धान संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ, जसले बिनापूर्वाग्रह निष्पक्ष छानबिन गर्न सकोस् ।
हिरासतमा लिइएका प्रत्येक व्यक्तिको अनिवार्य, गोप्य र निष्पक्ष स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी तथा निजी चिकित्सकहरूबाट गराउने र इस्तानबुल प्रोटोकलका कार्यविधिहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारले यातनाविरुद्धको महासन्धिका ऐच्छिक प्रोटोकलहरूलाई तत्काल अनुमोदन गरी थुना केन्द्रहरूको नियमित स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ता कि यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर मुद्दामा मेलमिलाप वा माफी दिने कार्य बन्द होस् ।

निष्कर्ष

यातना कुनै पनि सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो कानुनी शासनको विरुद्धमा रहेको एउटा निकृष्ट र अमानवीय अपराध हो । यातना र हिरासत मृत्युका घटनामा सरकारको निरन्तरको मौनता र उदासीनताले दण्डहीनताको जरोलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ, जसले नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौतालाई नै भत्काउने खतरा पैदा गर्दछ । यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको यस विशेष अवसरमा, यातना पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रत्याभूति दिलाउनु तथा भविष्यमा यस्ता घटना कहिल्यै नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु राज्यको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, अदालत, सरकारी वकिल, मानवअधिकारवादी संघसंस्था र नागरिक समाजले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक, संवेगात्मक र क्रियाशील भूमिका निर्वाह गरेर मात्रै नेपाललाई यातनामुक्त र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौँ पीडितहरूको आँसु पुछ्न आजैका दिनदेखि सबैले साझा प्रतिबद्धताका साथ काम गरौँ ।

      (लेखक यातना रोकथाम र पीडितको न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)