सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको ‘खिचडी’ले त्रासमा नागरिक

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१२ मा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग र आसपासको क्षेत्र । तस्बिर: सुरेश आचार्य/रासस

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

हरेक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसद् र १ असारमा कर्णाली प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । दुवै सदनका बजेटमा अर्थमन्त्रीले विकासका महत्वाकांक्षी योजना सुनाउँछन् । अनि फेरी एकपटक कर्णालीको विकाससँग जोडिएको एउटा पुरानो विषय चर्चाको केन्द्रमा आउँछ, त्यो हो सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना । कर्णाली प्रदेशको मुख्य हवाई प्रवेशद्वार मानिने यो विमानस्थल विस्तारको योजना विगत केही वर्षदेखि बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका दस्ताबेजमा नियमित रूपमा दोहोरिँदै आएको छ ।

तर कागजमा दोहोरिने प्रतिबद्धता र जमिनमा देखिने कामबीचको दूरी भने झन् बढ्दै गएको छ । संघीयता स्थापना भएपछि सुर्खेत विमानस्थल कहिले विस्तारको योजनाले चर्चामा आयो, त कहिले राजनीतिक नेतृत्वको श्रेय लिने प्रतिस्पर्धाले । तर यसबीच सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिनै नागरिकले चुकाइरहेका छन्, जसको घर, जग्गा र भविष्य विस्तारको सम्भावित रेखाभित्र परेको छ ।

‘प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिनेछ’ भन्ने वाक्य बर्सेनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा दोहोरिन्छ । यस वर्ष पनि त्यही भयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विमानस्थल विस्तारलाई पुनः प्राथमिकतामा राखे । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यही प्रतिबद्धता दोहोरियो ।

तर, स्थानीय बासिन्दाका लागि यो घोषणा विकासको आशाभन्दा बढी अनिश्चितताको अर्को अध्याय बनेको छ । वर्षौँदेखि विस्तारको चर्चा चलिरहँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कसैले नयाँ घर बनाउन सकेका छैनन्, कसैले जग्गा बेच्न पाएका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत विमानस्थल विस्तारको सम्भावित प्रभाव क्षेत्रभित्रका जग्गालाई धितो राखेर ऋण दिन आनाकानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसरी विकासको नाममा सुरु भएको योजना अहिले हजारौँ नागरिकका लागि मानसिक र आर्थिक बोझ बनेको छ । विमानस्थल विस्तारबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये वीरेन्द्रनगर–११ पनि एक हो । स्थानीय धुव्र चालिसेका अनुसार सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्ने हो भने तत्काल स्पष्ट निर्णय लिएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । नभए बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर नागरिकलाई त्रसित बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।

उनका अनुसार धावनमार्ग विस्तार हुँदा वीरेन्द्रनगरका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ का ठूलो बस्ती क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । विद्यालय, सडक, सार्वजनिक संरचना र सयौँ परिवारको बसोबास रहेको क्षेत्रमा सरकारले बर्सेनि विस्थापनको मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिरहेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘स्थानीयहरू विकासका विरोधी होइनन् । तर विकासको नाममा दशकौँसम्म अन्योलमा राख्ने अधिकार राज्यलाई छैन ।’ स्थानीयवासीको भनाइमा यदी विस्तार नै गर्ने हो भने उचित मुआब्जा, पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना, पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक व्यवस्थाको खाकासँगै बजेट आउनुपर्छ ।

वीरेन्द्रनगर–१२ की कृती सुवेदीका अनुसार विमानस्थल विस्तारको चर्चा सुरु भएदेखि नै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अनिश्चितताको घेराभित्र छन् । घर बनाउने योजना रोकिएको छ । जग्गाको किनबेच सुस्ताएको छ । निजी सम्पत्तिको मूल्यांकनसमेत प्रभावित भएको छ । ‘विमानस्थलले हामीलाई उठाउँछ भन्ने मनोबैज्ञानिक त्रास कतिन्जेल दिने हो ? नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ कुरा उठ्छ, तर व्यवहारमा लागू हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले न विस्तार गर्छ, न योजना त्याग्छ । परिणामस्वरूप स्थानीय नागरिक वर्षौँदेखि अनिश्चितताको कैदी बनेका छन् ।’

सुवेदीका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको सम्भावित हल्लाले मात्रै पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । घरजग्गाको कारोबार प्रभावित छ भने बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा समेत कठोरता अपनाइरहेका छन् । यदी सरकारले यसरी नै बेवास्ता गरिरहे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने स्थानीयवासीको चेतावनी छ ।

राजनीतिक एजेन्डामै सीमित

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको इतिहास हेर्दा यो विषय पूर्वाधार विकासको मुद्दा मात्रै देखिँदैन । राजनीतिक शक्ति समीकरणसँग पनि जोडिएको छ । २०७७ सालमा धावनमार्गलाई एक हजार पाँच सय मिटरमा विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि सारिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

त्यतिबेला केन्द्र र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा एक अर्ब एक करोड रूपैयाँ विनियोजनसमेत गरेका थिए । दुवै तहका सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । तर काम अगाडि बढेन । अन्ततः बजेट फ्रिज भयो । त्यसपछि २०७८–०७९ मा फेरी एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरियो । जग्गाको लगत संकलन र कारोबार रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर स्थानीयको तीव्र विरोधपछि योजना पुनः रोकियो । स्थानीयको असन्तुष्टि बढ्नुको प्रमुख कारण उनीहरूसँग पर्याप्त संवाद नगरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनु नै हो ।

करिब ९२३ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान सार्वजनिक भएपछि संघर्ष समिति गठन भयो र विरोध आन्दोलन चर्कियो । अन्ततः तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नयाँ विमानस्थल निर्माण नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै विस्तार योजनालाई स्थगनतर्फ धकेले । नागरिक उड्यन प्राधिकरणले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले विमानस्थल विस्तारका लागि झन्डै नौ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । यो लागतमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, संरचना व्यवस्थापन र धावनमार्ग विस्तारका काम समावेश थिए ।

यही लागत र ठूलो सामाजिक प्रभावका कारण योजना विवादित बन्दै गयो । एकातिर सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्ने बहस सुरु भयो भने अर्कोतर्फ रामघाटमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि आयो । तर सरकार फेरिएसँगै प्राथमिकता पनि फेरियो । कुनै सरकारले नयाँ विमानस्थलको अवधारणा अघि बढायो भने कुनै सरकारले पुरानै विमानस्थल विस्तारको विषय पुनर्जीवित ग¥यो । जसले योजना न पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो, न त औपचारिक रूपमा बन्द नै भएको छ ।

सुर्खेत विमानस्थल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पूर्वाधार हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले मात्रै निर्णय लिन सक्दैन । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयको वास्तविक स्वरूप के हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । यही अस्पष्टताले योजना कागजमा जीवित तर व्यवहारमा मृतजस्तै बनेको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार कर्णालीको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण परियोजना हो ।

तर विकासका योजनाले नागरिकलाई दशकौँसम्म अन्योलमा राख्ने अधिकार पाउँदैनन् । सरकारले अब या त स्पष्ट समयसीमा, पर्याप्त बजेट, मुआब्जा र पुनस्र्थापनाको खाकासहित विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ या परियोजनाको व्यवहारिकता पुनः मूल्यांकन गरेर वैकल्पिक समाधान सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बर्सेनि बजेट भाषणमा उड्ने यो योजना अब कागजबाट ओर्लिएर जमिनमा काम देखिनुपर्छ । अन्यथा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना कर्णालीको विकास परियोजना नभई राजनीतिक भाषणको स्थायी शीर्षक मात्रै बनेर बस्नेछ ।

ताल्चामा काठको टहराबाट ‘एअर कन्ट्रोल’ सेवा

मुगुको रारा (ताल्चा) विमानस्थल कार्यालय भवन आजसम्म काठको टहरामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यालय भनव मात्र होइन, सुरक्षा व्यवस्था तथा यात्रु प्रतीक्षालयमा समेत आवश्यक सुविधा नहुँदा यात्रुले विभिन्न सास्ती खेप्नुपरेको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–११ का फुलमाया कुमाइले बताइन् । विसं २०६० वैशाख ३ गते परीक्षण उडान गरिए पनि लामो समयसम्म व्यवस्थित टर्मिनल भवन र कन्ट्रोल टावर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

विसं २०७२ सालमा ५७० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको थियो । त्यसपछि विमानस्थललाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा करिब रु नौ करोड विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थल प्रमुख नवलकिशोर चौहानले टर्मिनल भवन पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदा जोखिम मोलेर सेवा दिनुपरेको बताए । विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा पूर्वाधारको अभावले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।