शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू धमाधम राजीनामा दिन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । विशेषगरी सरकारले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगर्न कडा निर्देशन जारी गरेपछि चिकित्सकहरूमा असन्तुष्टि बढेको देखिएको हो ।
न्यून सेवा–सुविधा, सीमित आयस्रोत, व्यवस्थापन अभाव तथा एकतर्फी प्रशासनिक निर्णयका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सरकारी सेवाबाट बाहिरिन थालेका छन् ।
धनगढीस्थित गेटा अस्पतालमा कार्यरत रेडियोलोजिस्ट डाक्टर होमप्रसाद पन्तले सरुवापछि राजीनामा दिएका छन् । अस्पतालमा रेडियोलोजी सेवा सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भइरहेका बेला उनी सुरुदेखि नै गेटा अस्पतालमा कार्यरत थिए । तर, हालै उनलाई कुनै पूर्वपरामर्शबिना कोशी प्रदेशमा सरुवा गरिएको भन्दै उनले सरकारी सेवा नै छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
डाक्टर पन्तका अनुसार आफू घरनजिकै भएकाले र सुदूरपश्चिममै सेवा दिने उद्देश्यले गेटा अस्पताल रोजेर आएका थिए । तर, अकस्मात गरिएको सरुवाले आफूलाई अन्योलमा पारेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको उनले बताए । ‘घर पायक पर्ने भएकाले गेटा अस्पताल रोजेको थिएँ । अहिले मलाई कोशी प्रदेश सरुवा गरियो,’ उनले भने, ‘कुनै विकल्प नदेखेपछि अन्ततः राजीनामा दिनुप¥यो ।’ उनले अस्पतालमा चिकित्सक तथा कर्मचारीका लागि आधारभूत व्यवस्थापन समेत पर्याप्त नरहेको गुनासो गरे ।
बसोबासको उचित व्यवस्था नहुनु, सीमित सेवा–सुविधा, अपेक्षा अनुसारको तलब तथा आयस्रोत नहुनु जस्ता समस्याका कारण विशेषज्ञ चिकित्सक टिकाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा न त बस्नका लागि राम्रो व्यवस्थापन छ, न त आम्दानी नै सोचेअनुसार छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ जनशक्ति लामो समय टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ ।’ डाक्टर पन्तको सेवा अवधि सकिन अझै तीन वर्ष बाँकी थियो । तर, प्रशासनिक निर्णय र कार्यपरिस्थितिप्रति असन्तुष्ट हुँदै उनले बीचमै सेवा छाडेका हुन् ।
गेटा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोदकुमार यादवले पछिल्लो समय दक्ष तथा अनुभवी चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा टिक्न नचाहिरहेको बताए । सरकारी सेवा–सुविधा पर्याप्त नभएकै कारण धेरै चिकित्सक निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा समेत काम गरिरहेका उनले बताए । ‘कतिपय चिकित्सक सरकारी अस्पतालसँगै निजी क्लिनिकमा पनि सेवा दिइरहेका थिए,’ डाक्टर यादवले भने, ‘सरकारी सुविधा अपुग भएकै कारण उनीहरू निजी क्षेत्रमा पनि आबद्ध भएका हुन् । त्यसबाट घरायसी तथा अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो ।’
उनका अनुसार डाक्टर पन्तले सेवा छोडेपछि गेटा अस्पतालको रेडियोलोजी सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड तथा सीटी स्क्यानजस्ता महत्वपूर्ण निदान सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीले समयमै सेवा पाउन कठिनाइ भोग्न थालेका छन् । गेटा अस्पताल मात्र नभई प्रदेशकै प्रमुख अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको राजीनामाको श्रृंखला सुरु भएको छ । अस्पतालको नाक, कान तथा घाँटी विभागमा कार्यरत डाक्टर दीपक कार्की र डाक्टर ज्ञानप्रसाद अर्यालले हालै राजीनामा दिएका छन् । दुवै चिकित्सक करार सेवामार्फत कार्यरत थिए ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी वेदप्रकाश जोशीका अनुसार उक्त विभागमा चार जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत थिए । तर, दुई जना चिकित्सकले एकैसाथ सेवा छोडेपछि कार्यभार बढेको छ । ‘यसले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा पाउनबाट वञ्चित गरेको छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख ७ गते सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि धेरै चिकित्सकहरूले सरकारी सेवा छोड्ने मनस्थिति बनाएको अस्पताल प्रशासनहरूले जनाएका छन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हालसम्म डाक्टर निराजन शर्मा र डाक्टर दीपक ठकुराठीले पनि राजीनामा दिइसकेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म पाँच जनाको राजीनामा पत्र आएको छ । यद्यपि, सबैको स्वीकृति भने भइसकेको छैन । रेडियोलोजी विभागमा कार्यरत डाक्टर विदेश श्रेष्ठको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत नभएको उनले बताए ।
विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको बहिर्गमनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्न थालेको अस्पताल प्रशासनहरूको भनाइ छ । विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा बिरामीले समयमै उपचार नपाउने, परीक्षण सेवा ढिलो हुने तथा अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था बढ्न थालेको जनाइएको छ । जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि चिकित्सकहरूमा अन्योलता बढिरहेको बताइएको छ । टिकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर रेमकुमार राईका अनुसार हालसम्म अस्पतालमा कसैले औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिए पनि चिकित्सकहरू अहिलेको अवस्थामा काम गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।
उनले सरकारले लिएको निर्णय नीतिगत रूपमा सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसार सेवा–सुविधा सुधार नगरे समस्या झन् गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिए । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी संस्थाभन्दा सरकारी अस्पतालमै समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले सरकारी अस्पतालमा न्यून समय खर्चिने प्रवृत्ति बढेको छ, जुन उचित होइन ।’
डाक्टर राईले सरकारी अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई टिकाइराख्न सेवा–सुविधामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘यदि चिकित्सकहरूले पूर्ण समय सरकारी अस्पतालमै दिनुपर्ने हो भने उनीहरूको सुविधा पनि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सेवा–सुविधामा सुधार नभए चिकित्सकहरू राजीनामा दिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाको भरमा बस्न बाध्य हुनेछन् ।’ उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक टिकाउन आवास सुविधा, जोखिम भत्ता, प्रोत्साहन कार्यक्रम, अतिरिक्त सेवा सुविधा तथा सुरक्षित कार्यपरिस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्यथा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सरकारी अस्पतालहरू झन् विशेषज्ञविहीन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने हालसम्म प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर निरज अर्यालले चिकित्सकहरूको राजीनामाबारे आफूहरूले सुने पनि औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
‘सरकारले निर्देशन जारी गरेपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पदबाट राजीनामा दिइरहेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालहरूबाट यसबारे औपचारिक जानकारी आएको छैन ।’ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको बढ्दो पलायनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातिर सरकारले सरकारी अस्पतालमा सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले निजी अभ्यासमा रोक लगाउने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतिर पर्याप्त सुविधा र व्यवस्थापन अभावका कारण चिकित्सकहरू सरकारी सेवाबाट बाहिरिन थालेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू अनुसार नीति कार्यान्वयनसँगै चिकित्सकको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिए सरकारी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा झन् कमजोर बन्न सक्छ । विशेषगरी दुर्गम तथा कम सुविधा भएका प्रदेशहरूमा चिकित्सक टिकाइराख्न राज्यले विशेष प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालहरूमा देखिएको चिकित्सक अभावले बिरामीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेका छन् । विशेषज्ञ सेवा कमजोर बन्दै जाँदा उपचारका लागि निजी अस्पताल वा अन्य प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्