सातै प्रदेशले ल्याए बजेट

कानुनी बाध्यताअनुसार देशका सातवटा प्रदेशले नै असार १ गते मध्यरातसम्म लगाएर भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच बजेट भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकारले मध्यरातमा प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

काठमाडौँ।

कानुनी बाध्यताअनुसार देशका सातवटा प्रदेशले नै असार १ गते मध्यरातसम्म लगाएर भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको संघीय सरकारले जेठ १५ मा आगामी आवको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर देशका सातवटै प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति छैन । संविधानमुताबिक सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तअनुुसार चल्ने नेपालको संघीय प्रणालीमा यसपटक प्रदेश सरकारका बजेटहरू राजनीतिक हिसाबले भने फरक परिस्थितिमाझ तय भएका छन् । अधिकांश प्रदेशको बजेटको स्रोतमा अधिकतम आन्तरिक राजस्व उठ्ने आकलन राखेर पनि नपुगेको रकम ऋण उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रम र धेरैजसो अघिल्ला कार्यक्रमको निरन्तरतासहित आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । हाल देशका सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा काँग्रेस र तीन वटामा नेकपा एमालेका मुख्मन्त्रीहरू छन् । मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् भने कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेका । यी सबै सरकारमा नेतृत्व बाँडफाँट एमाले र काँग्रेसले गरेर संयुक्त सरकार चलाइरहेका छन् । केही प्रदेशमा अन्य साना दलहरू पनि सरकारमा छन् ।

कोशीले ल्यायो ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट

कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रकम विनियोजन भएको हो ।विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पूँजीगतगततर्फ रु २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १५ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ रकम छुट्याइएको योजनामन्त्री लिङ्थेपले बताए ।

यो चालू आवको विनियोजनको तुलनामा १२ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ८७ करोड, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ९५ करोड, समपुरक अनुदानबाट रु ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट रु ४१ करोड र सोझै भुक्तानीबाट रु २० करोड खर्च व्यहोरिने र बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु पाँच अर्ब व्यहोरिने मन्त्री योजनामन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिएका छन् ।

मधेशको बजेट ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पूँजीगतगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार खर्च प्रस्ताव गरिएको छ । जुन कूल बजेटमा चालूतर्फ ३५.५४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६४.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक स्रोत तथा राजस्तर्फबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख बेहोर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको प्रस्ताव छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाटअन्तर्गत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वितीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ ।

यस्तै, एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदानवापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९४ करोड ७४ लाख र विशेष समपूरक अनुदानबाट ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा उल्लेख छ ।

बागमतीको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ भन्ने मूल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी र रोजगारीको विकास गर्ने मन्त्री तामाङले बताएका छन् ।

चालूतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार र पूँजीगत तर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूको अनुमान गर्दै कर राजस्व ३० अर्ब १५ करोड छ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वतर्फ सात अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार तथा संघीय वित्तीय हस्तान्तरण १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख हुने उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्ति रु १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ता रु ९६ करोड हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान हुँदा बागमती प्रदेशको ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री तामाङले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर रहँदा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबै प्रदेशभन्दा बढी दुई हजार ६४४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा बागमती प्रदेशको ८२.१ प्रतिशत रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।

मुलुकको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहँदा बागमती प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबी १२.५९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ७.० प्रतिशत मात्र रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । क्षेत्रगत कार्यक्रमका रूपमा स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा विशेष कार्यक्रमका रूपमा मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्च बचत, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रूपैयाँँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि छ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब छ करोड दुुई लाख ३९ हजार, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कूल रु ३२ अर्ब ९९ करोड करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले चालूतर्फ रु १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार र पूँजीगतगततर्फ रु २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो चालूतर्फ कूल विनियोजनको ३८ दशमलव ५६ र पूँजीगतगततर्फ ६० दशमलव ६८ प्रतिशत हो । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन अर्ब ९३ करोड तीन लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । चालू आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् रु दुई अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी न्यून हुने रकम रु एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने बताइएको छ ।

लुम्बिनीले ल्यायो ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले उक्त बजेट प्रस्तुत हुन् । प्रस्तुत बजेटमध्ये पूँजीगतगततर्फ रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार, चालूतर्फ रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ९६ करोड, समपूरक अनुदानमा रु ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा रु २० करोड र सशर्त अनुदानमा रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । बजेटले संघीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्यसञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रु चार करोड ९९ लाख तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि रु दुई करोड ७८ लाख छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षामा जोड, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने, स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलगायत क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको योजनामन्त्री कार्कीले बजेट वक्तव्यमा जानकारी दिए । उनका अनुसार युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणतर्फ सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानको निरन्तरता, बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम, हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तथा पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न रु चार अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रदेश सरकारले रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।

कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि कूल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रूपैयाँँ अर्थात् २४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूँजीगतगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रूपैयाँँ अर्थात् ५८.६१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रूपैयाँँ अर्थात् १.४१ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रूपैयाँँ अर्थात् १५.६७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रूपैयाँँ जुटाइने उल्लेख छ भने चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रूपैयाँँ रहने मन्त्री शाहले बताए ।

उनका अनुसार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रूपैयाँँ तथा सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रूपैयाँँ प्राप्त हुने जनाइएको छ । संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख रूपैयाँँ र विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख रूपैयाँँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि ९६ लाख रूपैयाँँ परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री शाहले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को यथार्थ खर्च, चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को अनुमानित आय–व्ययको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । बजेटले पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ल्याएको कूल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो बजेट छुट्याइएको हो । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका जलविद्युत्, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधारका योजनालाई अघि बढाउन उक्त बजेट खर्च गरिनेछ । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ९२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रूपैयाँँ बजेट प्राप्त गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिक खेती, पशुपालन तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा यो बजेट केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४७ लाख ७४ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, वन संरक्षण, औद्योगिक विकास तथा वातावरणीय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त रकम खर्च गरिनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि ६७ करोड ५ लाख ५७ हजार रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको समन्वय, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त बजेट खर्च गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमार्फत पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ ।

पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार करिब तीन अर्ब रूपैयाँँले बढेको भए पनि सरकारको प्राथमिकता भने नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिनेतर्फ केन्द्रित छ । प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा पनि बजेटको आकार क्रमशः बढाउँदै आएको थियो । तर कमजोर खर्च क्षमता र कार्यान्वयन पक्षको सुस्तताका कारण विकासका अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेनन् ।

हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी घोषणा गरिए पनि नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने गरी परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै यस वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयन क्षमताको आधारमा मूल्यांकन हुने देखिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट हेर्दा नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा विगतदेखि अधुरा रहेका परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना अघिल्ला वर्षझैँ यसपटक पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु सकारात्मक पक्ष मानिए पनि विगतमा यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिँदा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्य छन् । बजेट अभावभन्दा बढी समस्या कार्यान्वयन, समन्वय र प्रशासनिक क्षमतामा रहेको विश्लेषण भइरहेका बेला ती पक्षमा सुधार नगरी पुरानै कार्यक्रम दोहो¥याएर मात्र उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

यसपटक प्रदेश सरकारले ‘शून्य बेरुजु’को महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । हाल प्रदेशमा चार अर्ब ७० करोड रूपैयाँँभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनका विषय हरेक वर्ष बजेटका प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि खर्च व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने योजना फेरि दोहोरिएको छ । शिक्षा सुधार, ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम, कृषिमा उत्पादन वृद्धि, बाँझो जमिनको उपयोग, जडीबुटी प्रशोधन तथा जलविद्युत् लगानीजस्ता कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षकै प्राथमिकताको निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा कर्णालीका जिल्लामा नियमित हवाईसेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि विगतका बजेट र नीति कार्यक्रममा समेटिँदै आएको विषय हो । तर ती योजनाको कार्यान्वयन प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ ।

सुदूरपश्चिमले मध्यरातमा ल्यायो बजेट

कानुनी बाध्यताअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले सोमबार मध्यरातमा आगामी आवको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । पहिला साँझ ५ बजे बजेट पेस गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिए पनि सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच बजेट भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट प्रस्तुति अनिश्चित बनेको थियो । सोमबार मध्यरातमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आइतबारसम्मको तयारीमा हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर सोमबार बिहान सत्ता साझेदार दलकै प्रभावशाली प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना सिफारिसका आयोजना थप्न दबाब दिएपछि सोमबार रातिसम्म पनि बजेट निर्माणले अन्तिम रुप लिन ढिलाइ भएको थियो । सोमबार राति ९ बजे मात्र आगामी आवको बजेटलाई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो ।

मध्यरातमा ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटका प्राथमिकतामा सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र संस्थागत सुदृढीकरण, दिगो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरण मुख्य प्राथमिकतामा छन् । यसैगरी, सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, यातायात र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।