औद्योगिक क्षेत्र र सडक जनिएको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दिइने

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र सडक जनिएको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दिने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यवस्था गरेको संशोधित नियमअनुसार यसअघि सक्रिय रहेको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेज गरेर ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ पनि गठन गरेको छ ।

उक्त समितिले अब भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा औद्योगिक क्षेत्र र सडक जनिएको जग्गा पनि उपलब्ध गराउन सक्ने गरी नियमहरू संशोधन गरिएको छ । जेठ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ अनुसार नेपाल सरकारद्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गा पनि भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।

यद्धपि सरकारले गठन गरेको समितिले २०६६ साल माघ २८ गते अघिदेखि बसोबास गरेकाहरूलाई मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी, उक्त संशोधित नियममा साविकमा सडक जनिने गरी नाप नक्सा भए तापनि सम्बन्धित निकायले तोकेको सडक मापदण्डभन्दा बढी रहेको जग्गामा बसोबास रहेको र सो बसोबासले उक्त सडक जनिएको कित्तासँग जोडिएको कित्ता असर नगर्ने भएमा त्यस्तो मापदण्डभन्दा बढी भएको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

यसका साथै, साविक लगत नभिडेका वा व्यक्ति विशेषको हकदाबी नपुगेका आँकडा, हले, पाटे, कोदाले, विरौटा, किपट र उखडा जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । यसअघि साविक लगत नभिडेका वा व्यक्ति विशेषको हकदाबी नपुगेका ऐलानी र पर्ती जग्गा मात्रै व्यक्तिका नाममा दिन सकिने व्यवस्था थियो । यसअघि अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको १० वर्ष पहिले अभिलेख कायम भएको भए तापनि आवादीमा परिणत भई आवाद गुल्जार गरी बसोबास गरेका जग्गा पनि व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अहिले १० वर्षको समयाअवधि पनि हटाइएको छ ।

साविकको आयोग गठन आदेशमा भएको नदी उकास लगायतका सरकारी जग्गा, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई मात्र लागू हुने गरी हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा, सरकारद्वारा विशेष प्रयोजन खुलाई बसाइएका सरकारी निकायका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय आवास कम्पनी तथा पुनर्वास कम्पनीलाई दिइएको तर, स्रेस्ता कायम नभएको र बिक्रीवितरण नभएको जग्गा, सरकारी अमानति जग्गा, सम्पन्न भएका आयोजनालाई आवश्यक नरहेको जग्गा, लगति रसिद बमोजिमको बहाल बिटौरीको जग्गा पनि भूमि समस्या समाधानका क्रममा व्यक्तिलाई दिन सकिने साविककै व्यवस्था छ ।

समितिले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा संगोलमा रहेका पति र पत्नीको संयुक्त नाममा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्लामा सिडिओको नेतृत्वमा समिति 

भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले गठन गरेका संयन्त्रमध्ये २०औँ संयन्त्रको रूपमा बालेन नेतृत्वको सरकारले कास्कीका बलभद्र बास्तोलाको ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौँका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौँकी डा. रोहणा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।

यी सबै राजनीतिक नियुक्ति नै भए पनि यसपटक गठन भएको समितिमा विज्ञता र कर्मचारी संयन्त्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअघिको आयोगको केन्द्रिय तहमा नौ जनामध्ये ८ जना राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्ति हुने गरेका थिए । सरकारले नियुक्त गर्ने ६ जना सदस्यमध्ये दुई जना विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि विज्ञताको स्पष्ट मापदण्ड खुलाइएको थिएन ।

हाल गठन भएको समितिको केन्द्रिय नेतृत्वमा पाँच जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ भने नियुक्त हुने सदस्यहरूको योग्यता तोकिएको छ । यद्धपि अध्यक्षको योग्यता भने तोकिएको छैन । सदस्यका लागि स्नातक र भूमि व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका एकजना महिलासहित ३ जना विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्यसचिव भने साविकझैँ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको आयोगको जिल्ला तहको समितिमा पनि राजनीतिक नियुक्ति गरिने गरिएकोमा हालको समितिअन्तर्गत जिल्ला तहको समितिमा पूर्णतया कर्मचारीको संयन्त्र बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । जसको नेतृत्व सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला तहको समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको सदस्यसचिव भने जिल्ला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालयको प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । साविकको आयोगको जिल्ला तहको समितिमा पनि मन्त्रालयले नियुक्त गरको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो भने सदस्यमा पनि मन्त्रालयले नियुक्त गरेको एक विज्ञसहित एक जना महिला अनिवार्य हुनेगरी तीन जना सदस्य पनि रहने व्यवस्था थियो ।

यसअघि जिल्लामा पनि ९ सदस्यीय समिति हुन्थ्यो भने अब ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जिल्ला समितिको अध्यक्षले समेत ५२ हजार चार सय १७ र सदस्यले ४५ हजार ८ सय ४१ रूपैयाँँ पारिश्रमिक पाउँथे । अब कर्मचारीहरूको समिति रहने भएपछि उनीहरूले खाइपाइ आएको तलबको २५ प्रतिशत भत्ता मात्रै पाउनेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भूमि समस्या 

यसअघिको आयोगले सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी छ । उक्त आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कूल सङ्ख्या १२ लाख तीन हजार हजार पाँच सय १९ परिवार रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशमा कूल तीन लाख १७ हजार एक ९० परिवार भूमि समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका दुई लाख ५० हजार सात सय २१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै छन् । दोस्रो स्थानमा रहेको कोशी प्रदेशमा दुई लाख ४९ हजार पाँच सय ४२ परिवार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ३० हजार पाँच सय ७३ परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन् । यसैगरी बागमती प्रदेशमा एक लाख ३४ हजार तीन सय ८९ र मधेस प्रदेशमा १ लाख २२ हजार ४४८ परिवार भूमि समस्यामा छन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ९२ हजार ७२ परिवार र कर्णाली प्रदेशमा ५७ हजार ३०५ परिवार भूमि समस्यामा रहेका परिवारको रूपमा सूचीकृत गरिएको तथ्यांक उक्त आयोगले दिएको छ । तथ्यांकअनुसार देशभर सबैभन्दा बढी नौ लाख २३ हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् भने भूमिहीन सुकुम्वासी एक लाख ७८ हजार पाँच सय ४ र भूमिहीन दलितको परिवार सङ्ख्या ९८ हजार तीन सय ९० रहेको छ ।