स्रोतको ग्यारेन्टीबिनाको आकर्षक बजेट

बजेटले राज्य संरचना पुनर्संरचना, करका दर घटाउने, सरकारी निकाय खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने, विदेशी लगानी सहज बनाउने र एआई अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । बजेटले अघि सारेका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र सुधारका योजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै अर्थविद्, निजी क्षेत्र र नीति विश्लेषकहरूले यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नुहुँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस

काठमाडौँ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई व्यापक संरचनागत सुधार, कर प्रणालीमा पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रमैत्री नीति, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखिएको महत्वाकांक्षी दस्तावेजका रूपमा चित्रित गरेको छ । तर बजेटले अघि सारेका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र सुधारका योजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै अर्थविद्, निजी क्षेत्र र नीति विश्लेषकहरूले यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा नेपाल ‘निर्णायक आर्थिक सुधारको मोडमा’ पुगेको दाबी गर्दै राजनीतिक अस्थिरताको चक्र समाप्त भएको र आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । बजेटले राज्य संरचना पुनर्संरचना, करका दर घटाउने, सरकारी निकाय खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने, विदेशी लगानी सहज बनाउने र एआई अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ ।

वाग्लेले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा करिब दोब्बर बढाएर १० लाख रूपैयाँ पु¥याएको, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको तथा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएको घोषणा गरेका छन् । यस्तै ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, विभिन्न करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ लागू गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ ।

सरकारले कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याएको छ । अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवादमा तोकिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी निश्चित अवधिभित्र बुझाए शुल्क, जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक माने पनि यसले दीर्घकालीन कर अनुशासनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।

बजेटको अर्को मुख्य विशेषता सरकारी संरचना संकुचन र खर्च नियन्त्रण हो । सरकारले २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरिसकेको सन्दर्भमा ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट करिब २० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले तालिम, उपकरण खरिद, विभिन्न कोषमार्फत दिइँदै आएका सुविधा कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।

तर विगतमा पनि यस्तै घोषणा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा चालू खर्च नियन्त्रण असफल भएको अनुभव छ । त्यसैले यसपटक पनि खर्च नियन्त्रण व्यवहारमै लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । बजेटले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन कानुनी सुधारको ठूलो प्याकेज अघि सारेको छ । कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, दामासाही ऐन लगायतमा संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, स्वचालित स्वीकृति प्रणालीमा पूर्वस्वीकृति हटाउने तथा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने, विदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लिजमा अपार्टमेन्ट लिन दिने तथा व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने योजना पनि बजेटले अघि सारेको छ ।

निजी क्षेत्रले यी व्यवस्थालाई सकारात्मक भने पनि राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक विश्वासबिनाको सुधारले अपेक्षित लगानी नआउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’ मा पूर्वाधार परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजाने तथा विकास आयोजनासम्बन्धी सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

पूर्वाधारतर्फ सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई स्तरीय सडकले जोड्ने, काठमाडौँमा अण्डरपास, फ्लाइओभर, स्मार्ट सार्वजनिक यातायात, भूमिगत विद्युत् लाइन तथा पोखरामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । बजेटले एआईलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने, हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका नेपाली एआई अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि लिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ लाई सफल बनाउन उच्चस्तरीय रिसोर्ट निर्माण, आरोग्य पर्यटन ब्रान्डिङ तथा नेपाललाई युरोपेली संघको एयर सेफ्टी सूचीबाट हटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । कृषितर्फ सरकारले व्यावसायिक कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने, कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने तथा किसान–केन्द्रित सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी वन क्षेत्रलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकालेर हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । वन पैदावारको अनुमति प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने तथा सामुदायिक वनलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा थप स्वायत्तता दिने घोषणा गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय–केन्द्रित प्रणाली, एआई र प्रविधिमैत्री शिक्षा, सीप–आधारित तालिम तथा उच्च शिक्षामा कोटा पुनरावलोकनको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना, सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने तथा आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान घोषणा गर्दै सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न आह्वान गरेको छ । दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको पोषण भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।

यद्यपि बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्रोत व्यवस्थापन नै रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । करका दर घटाउने, विभिन्न छुट र प्रोत्साहन दिने, विशाल पूर्वाधार योजना अघि सार्ने तथा सामाजिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणाबीच राजस्वको वास्तविक आधार कमजोर रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

विगत केही वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अनुसार नआएको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा यति ठूलो आकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् रेशम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटमा कैयन कुरामा सरकारको अस्पष्टता देखिएको बताउँछन् ।

‘एकातिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेको छ भने अर्कोतर्फ झापामा आवास निर्माण गरेर बिक्री गर्ने कुरा पनि गरेको छ । त्यस्तै कतिपय उद्योग सरकारले नै चलाउने कुरा गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो बजेटले नीतिगत प्रस्थानको बाटो प्रष्टता गर्न सकेन ।’
बजेटले ‘अफसोर बन्ड’, ‘डायस्पोरा बन्ड’, ‘ग्रीन बन्ड’, ‘सार्वभौम सम्पत्ति कोष’ तथा वैकल्पिक विकास वित्त कोषजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउने योजना अघि सारेको छ ।

तर यस्ता उपकरण नेपालमा व्यवहारतः परीक्षण नभएकाले तत्काल ठूलो स्रोत परिचालन हुनेमा आशंका गरिएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार बजेटले परम्परागत ढाँचाभन्दा बाहिर गएर सुधारमुखी सोच प्रस्तुत गरे पनि त्यसको सफलताको आधार कार्यान्वयन क्षमता, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक प्रतिबद्धतामै निर्भर रहनेछ । स्रोतको स्पष्ट ग्यारेन्टीबिना अत्यधिक महत्वाकांक्षी घोषणा गर्दा बजेट आकर्षक दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत निजामतीसहित सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । चार वर्षपछि सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै बढ्दो महँगी र जीवनयापनको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्यवृद्धि उल्लेख्य रूपमा बढे पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब समायोजन हुन सकेको थिएन ।सरकारले आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढाउनुका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको मासिक पाँच हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता पनि यथावत् राखिएको छ ।

यसरी हेर्दा कर्मचारीहरूको कुल मासिक आम्दानी औसतमा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने देखिएको छ । सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सबैभन्दा माथिल्लो तहका मुख्यसचिवदेखि तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीसम्मको मासिक पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । हाल ७७ हजार २११ रूपैयाँ आधारभूत तलब पाइरहेका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रूपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र पाँच हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता जोडिँदा मुख्यसचिवको कुल मासिक पारिश्रमिक झण्डै ९८ हजार ५०० रूपैयाँ पुग्नेछ । सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव तहका कर्मचारीहरूको तलब पनि सोही अनुपातमा बढ्नेछ । सचिवहरूको आधारभूत तलबमा करिब सात हजार रूपैयाँ वृद्धि भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीको हालको आधारभूत तलब २७ हजार ६११ रूपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३७२ रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा पाँच हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता र करिब तीन हजार रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता थपिएपछि कार्यालय सहयोगीले मासिक करिब ३८ हजार ४०० रूपैयाँ बुझ्नेछन् ।

सरकारले यो व्यवस्थालाई कार्यसम्पादनसँग जोडिएको नयाँ पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीलाई जिम्मेवार, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन प्रोत्साहन भत्ता प्रणाली ल्याइएको बताएका छन् । तलब वृद्धि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि निजामती कर्मचारी सरह नै समायोजन हुनेछ ।

५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् उपभोगलाई पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने भएको छ । सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले भने कुनै अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने छैन । तर ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा घरेलु उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले न्यून खपत गर्ने वर्गलाई करबाट बाहिर राखिएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई मात्रै करको दायरामा ल्याउने नीति लिइएको हो । हालसम्म विद्युत् सेवामा प्रत्यक्ष भ्याट लाग्ने व्यवस्था थिएन । सरकारले अबदेखि विद्युत्लाई पनि कर प्रणालीभित्र समेट्दै राजस्वको नयाँ स्रोत विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन, खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युत् प्रयोग प्रोत्साहन गर्न तथा विद्युतीय सवारीसाधन विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार करको दर कम भए पनि मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको मासिक विद्युत् बीलमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।

विशेषगरी विद्युतीय चुलो, हिटर, इन्डक्सन र चार्जिङ उपकरण प्रयोग गर्ने घरपरिवारको खर्च बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि सरकारले न्यून खपत गर्ने वर्गलाई कर नलगाएर सामाजिक संरक्षणको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ । अर्थविद् थापा रास्वपाले निर्वाचनअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार तथा विपन्न वर्गलाई लाभ दिने गरी बजेट नआएको टिप्पणी गर्छन् । यो बजेटले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृदिदर लक्ष्य कुनै पनि हालतमा भेटन नसक्ने उनले दाबी गरे ।