आज आगामी आवको बजेट आउँदै

काठमाडौँ ।

संघीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले शुक्रबार बजेट सार्वजनिकको तयारी पूरा गरेको छ । गएको फागुन २१ गतेको निर्वाचन अघिसम्म आर्थिक समृद्धि, सुशासन लगायतका आकर्षक नारा दिएर मतदातालाई प्रभावमा पारेको रास्वपा र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कस्तो बजेट र आर्थिक कार्यक्रम ल्याउँदैछन् भनेर आम सर्वसाधारणले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

सत्ताबाहिर रहँदा सबै कुरालाई सम्भव हुन्छ भनेजस्तो प्रचार र भाषण गर्दै हिँडेका रास्वपाका नेताहरूका लागि बजेट सार्वजनिक जनताको नजरमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्नेरबारे पहिलो परीक्षा हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेट भाषणबाट केही नयाँ कुरा आइहाल्छ कि भनेर आम जनतासँग आशाको त्यान्द्रो बाँकी रहे पनि सरकारको तयारी हेर्दा त्यो सम्भावना कमै रहेको दाबी गर्छन् ।

‘एक आर्थिक वर्षका लागि बजेटका प्राथमिकता कस्ता हुने भन्नेबारे नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको नीति र कार्र्यक्रम पनि विगतको भन्दा खासै फरक देखिँदैन । त्यसकारण यो सरकारले पनि आम जनता तथा समग्र देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी गतिला योजना ल्याउला भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।’

कतिपय अर्थशास्त्रीले बजेटमा राम्रा योजना समेट्न नसकेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले लगायतका रास्वपाका कतिपय नेताहरूले स्रोतको अभाव भइरहेको र आफूले चाहेको जस्तो बजेट ल्याउने हो भने अबको पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर उम्किन खोजेको संकेतको रूपमा बुझेका छन् ।

कस्तो छ अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था ?

सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्र सुस्त रहेको, व्यापार घाटा बढेको तथा सार्वजनिक वित्तमा दबाब कायम रहेको देखिएको छ । तर, विप्रेषण आप्रवाह, डिजिटल भुक्तानी, वित्तीय पहुँच र सेवा क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्व तथा एसियामा जारी द्वन्द्वको असर नेपालमा समेत परेको जनाएको छ । सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने जोखिम औँल्याइएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान सर्भेक्षणले गरेको छ । सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.४६ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्रको १३.७३ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत रहने देखाइएको छ ।
सरकारका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो वृद्धि ३.०५ प्रतिशत थियो । यस्तै गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनमा आएको सुस्तता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, मल तथा बिउको आपूर्तिमा देखिएको समस्या र लगानीको कमीले कृषि क्षेत्र कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा ६६ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत रहनेछ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा अझै उच्च रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कूल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको २.१२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र अझै उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी रहेको संकेत गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

सार्वजनिक वित्तका सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा संघीय राजस्व भने ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको छ भने प्राथमिक सन्तुलन पनि ९ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा संघीय इकाइको एकीकृत राजस्व संकलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको थियो । संकलित राजस्वमध्ये संघको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यही अवधिमा एकीकृत खर्च १७ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो ।

सरकारी ऋण निरन्तर बढ्दो

२०८२ फागुनसम्म कूल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत रहेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ नाफामा, १६ घाटामा र २ बन्द अवस्थामा रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा घाटामा जाने संस्थानको सङ्ख्या बढेको छ । मुद्रास्फीति भने नियन्त्रणमै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत थियो । आन्तरिक माग कमजोर भएकाले मुद्रास्फीति घटेको विश्लेषण गरिएको छ ।

वित्तीय पहुँच भने विस्तार हुँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख नाघेको छ भने कर्जा खाताको सङ्ख्या २० लाख ४० हजार पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार पुगेका छन् । तर, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले मात्र बढेर ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । क्युआर कोडमा आधारित कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । यसले नगदरहित कारोबारप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।

त्यस्तै २०८२ फागुन मसान्तसम्म नेप्से परिसूचक २८२०.४५ बिन्दुमा पुग्दा कूल बजार पूँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ, जुन कूल जनसङ्ख्याको करिब २६ प्रतिशत हो । बाह्य क्षेत्रतर्फ भने व्यापार घाटा थप बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कूल बस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा केवल १२.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिएको छ । फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषणकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनेको र आयात धान्न सहज भएको देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि विप्रेषण, उपभोग र सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको देखाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, उद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन नसकेसम्म दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव नहुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।