पहिला अध्यादेश अनि संसद्

काठमाडौँ ।

बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्याइसकेपछि मंगलबार यही वैशाख २८ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाएको छ । मंगलबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक यही वैशाख २८ गते आह्वान गरेका हुन् ।

दुई दिनअघि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक परिमार्जनका लागि सरकारलाई फिर्ता गरेका थिए । तर सरकारले लगत्तै सोही विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । दोस्रो पटक भने राष्ट्रपति उक्त विधेयक जारी गर्न बाध्य भए । कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिले पुनः पठाइएको विधेयक स्वीकृृत नगरेको भए सरकार–राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व बढ्ने अनुमान गरेका थिए ।

सामान्तयाः सरकारलाई चाहिने कानुन संसद्मा छलफल गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने अभ्यास हुन्छ । तर बालेन नेतृत्वको सरकारले भने एकैचोटी आठ वटा विधयेक ल्याउँदा विपक्षी राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री सोविता गौतम भने सरकारले तयार पारेका विधेयकलाई संसद्मा छलफल गर्दा कम्तीमा २/३ महिना लाग्ने भएकाले जनताको हितमा काम गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छन् ।

अध्यादेशमार्फत नै विगतमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति पाएका करिब १६ सय व्यक्ति पदमुक्त भएका छन् । त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जारी भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लगायतका विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली भएका छन् । अब प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको एजेन्डा सहजै पास गराउन सक्छन् । सरकारले ल्याएका ती सबै अध्यादेशलाई संसद्ले ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत नै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो अधिकार कटौती गरिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । सरकार भने प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि विवादको अर्को केन्द्र बनेको छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको भनिए पनि यसले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्ने भन्दै कानुनविद् र राजनीतिक दलहरूले आलोचना गरेका छन् । यसअघि पनि यस्ता अध्यादेशहरू पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेका थिए । अघिल्ला दुई सरकारले अघि बढाएका यस्तैखाले विधेयकलाई भने राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेका थिए ।

संविधानविद्हरू संसद् नै कानुन निर्माणको मूल थलो भएकाले त्यसलाई पन्छाएर अध्यादेशको सहारामा शासन चलाउनु दीर्घकालीन रूपमा उचित मान्दैनन् । संविधानअनुसार अध्यादेशलाई संसद्ले अनुमोदन नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारका लागि यो अधिवेशन महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

त्यसैले अध्यादेशलाई पारित गर्ने वा अस्वीकृत गर्नेबारे आउँदो अधिवेशनले निर्णय गर्नेछ । तर प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएका कारण सबै अध्यादेश पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यसअघि संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख १७ गते आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बोलाएका थिए । तर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखेपछि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष स्थगन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१)बमोजिम गरिएको अधिवेशन आह्वान राष्ट्रपतिले वैशाख १० गते स्थगित गरेका थिए ।

यी हुन् सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन), केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ।

सरकार–संसद्–पार्टी समन्वयका लागि रास्वपाको ‘सहजीकरण समिति’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार, संसद् र पार्टीबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यसहित सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिले आफ्नो काम समेत औपचारिक रूपमा सुरु गरिसकेको छ । संयोजक शाहले समितिको मूल उद्देश्य सरकारका कामको निगरानी मात्र नभई नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन तहबीच सहजीकरण गर्नु रहेको बताएका छन् ।

रास्वपा सरकारमा सहभागी भएकाले पार्टीको नीतिगत दृष्टिकोणलाई सरकारी कामकाजसँग जोड्न आवश्यक देखिएको भन्दै यस्तो संयन्त्र बनाइएको हो । समितिले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका आधारमा काम गर्ने जनाइएको छ ।
समितिले पार्टी, संसदीय दल र सरकारबीच नियमित तथा संस्थागत समन्वय कायम गर्ने, पार्टीको घोषणापत्र र प्राथमिकताहरूलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्ने, तथा संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयक र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा एकीकृत धारणा बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, समितिले पार्टी नेतृत्वलाई समसामयिक राजनीतिक अवस्था, जनमत र शासनसम्बन्धी गतिविधिबारे तथ्यमा आधारित जानकारी उपलब्ध गराउने बताइएको छ । राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्था, विवाद वा संकटका बेला तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन समिति सक्रिय रहने जनाइएको छ । साथै, सेवा प्रवाह सुधार, छिटो निर्णय प्रक्रिया र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक निगरानी र सहजीकरण गर्ने पनि यसको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ ।

सरकारी निकायहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, विश्लेषण र विज्ञहरूको सुझाव संकलन गरी नीतिगत सिफारिस गर्ने तथा आवश्यक विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ । नियमित नीति मन्थन, रणनीतिक समीक्षा र संस्थागत छलफलमार्फत परिणाममुखी शासनलाई टेवा पु¥याउने बताइएको छ ।

समितिमा को–को ?

सहजीकरण समितिमा संयोजक भूपदेव शाहसहित सरिताश्री ज्ञवाली (उपसंयोजक), रामकुमार ढुंगाना (सदस्यसचिव), रवीकिरण अधिकारी, विशाल अधिकारी, अरविन्द साह, करिष्मा कठरिया, मनिष खनाल, रमेश सापकोटा र श्रृष्टि भट्टराई सदस्य रहेका छन् ।