‘नयाँ सरकारप्रति आशा छ, बजेट कस्तो आउँछ कुर्दैछौँ’

देशमा आम निर्वाचनबाट ऐतिहासिक जनमतसहित नयाँ सरकार गठन भएको र विश्वमा युद्धहरूले पारेको प्रभावका बीच व्यावसायिक क्षेत्रले के सोचिरहेको छ भन्ने विषयमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीसँग वीरेन्द्र जैसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

                                 चिरञ्जीवी ओली, प्रथम उपाध्यक्ष नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

देशमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएको र विश्वमा पनि विभिन्न घटना परिघटना भइरहेको स्थिति छ । यतिखेर नेपालगन्ज क्षेत्रका व्यवसायीहरू कस्तो मानसिकतामा छन् ?

यसलाई दुई वटै एंगलबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय परिस्थिति धेरै आशाहरू पलाइरहेको जस्तो छ । हाराहारी दुईतिहाइको सरकार बनेको छ । सरकारसँग आशा अपेक्षा पनि छन् । अहिले नै सरकारसँग यस्तै आशा छ भन्ने भन्दा पनि सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो आउँछ । निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? जनताले आशा गरेअनुरुप पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै विश्लेषण गर्न सकिन्छ होला । अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा, अमेरिका र इरानसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लडाईँहरू भइरहेका छन् । विशेषगरी अमेरिका इरानबीचको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थदेखि पेट्रोकेमकिल कच्चा पदार्थहरू पाइरहेको परिस्थिति छैन, पाइरहे पनि महंगो छ जसलाई बजारले थेग्न सक्ने स्थिति छैन । इन्धनको मूल्य बढेको छ । पोलिमर दानाहरूको मूल्य पनि दोब्बर भएको छ । जसले समग्र औद्योगिक उत्पादनमै परेको छ । त्यसकारण देशभित्रको परिस्थितिले आशाका किरणहरू जागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यति सहज बनाइरहेको देख्दैनौँ ।

अहिलेको सरकारप्रति आशा जागेको बलियो सरकार भनेर हो कि सत्तारुढ दलको नीति पनि व्यवसाय, उद्योग र उत्पादनमैत्री छ भन्ने लागेको हो ?

झट्ट हेर्दा उनीहरूको प्रतिबद्धता पत्र कतै न कतै व्यवसायलाई सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याएको देखिन्छ । दोस्रो कुरा अहिलेसम्म सरकार बन्दा, टिक्दा र ढाल्दामै समय बितिरहेकोमा विसं. २०१५ मा भएको दुईतिहाइको सरकारपछि अहिले पहिलोपटक करिब दुईतिहाइको सरकार बनेको छ । यो सरकार कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म चलेर स्थिर नीति बन्यो भने हिजो गरेका कमजोरीहरू अर्काे वर्ष सुधार्दै जाने सम्भावना जस्ता यावत् कुराहरूले कहीँ न कहीँ अर्थ राख्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नेपालमा भित्रनका लागि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउनका लागि सरकारले नीति लिएको देख्न पाइएको थिएन । तर अहिलेको सरकारले गर्छ कि भन्ने छ । तर यो पनि आशाको कुरा हो । विश्वास गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम नै कुर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रको सुझाव लिएको वा त्यसको संयन्त्र बनाएको पाउनुभएको छ ?

यसलाई परम्पराको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । यसअघि पनि सरकारहरूले फागुन चैततिर बजेट र करका सन्दर्भमा सुझावहरू लिने गरेको थियो । यसपटक पनि चैत २७ गते अर्थ मन्त्रालयले करका सन्दर्भमा छलफल चलाउनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले आफ्नो सुझावहरू दिनुभएको छ । यो परम्पराको रूपमा उहाँहरूले गर्नु नै भएको छ । मुख्य कुरा सुझावहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो । हामीले वर्षाैँदेखि उठाउँदै आएका खुला सीमा र अव्यवस्थित भन्सारका समस्या, निकासी गर्दाका झन्झटका समस्याजस्ता धेरै समस्याहरू उठाउँदै आए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । यसपटक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ । अहिले हेर्दा दुईचार कुराहरू सकारात्मक छन् । सरकार बनिसकेपछि सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने सबै कामहरू थन्काएर गुमानाम भएर काममा मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसले आशालाई अझ बढाएको छ ।

नेपालगन्जको व्यावसायिक क्षेत्रका कस्ता समस्याहरू सरकारले नछुटाओस् भन्ने के छ ?

हामीले दुईचार वटा कुराहरू संस्थागत रूपमा भनेका छौँ । यहाँको कृषि उद्यम, जडिबुटी निर्यात, उद्योगको विकासका लागि के गर्नुपर्छ भनेर समग्रमा चारपाँच वटा बुँदामा त्यसभित्र रहेका समस्याहरू लेखेर दिएका छौँ । समग्रमा के हो भने हामीले उठाउँदै आएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई चाँडो निर्माण गर्नुपर्छ र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उद्योगले जग्गा नपाएर उद्योग चलाउन नसकेको स्थिति छ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन्छन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्र चाँडोभन्दा चाँडो बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अर्काे खुला सीमाका कारण उत्पन्न तस्करीको समस्या होस् कि उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न भन्सार समायोजक लगायतका कुराहरू हामीले सरकारलाई लेखेर दिएका छौँ । उपभोक्ताहरूले सामान किन्न पाउने अधिकार छ । तर, सामान किनेर ल्याउँदा सरकारले तोकेको कर तिरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालको बजार सहज तरिकाले माथि जान सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अर्काेतिर नेपालमा सबैजसो सामानमा एउटै भ्याट लगाइन्छ । भन्सार दर पनि समायोजन गर्न सकियो भने भारतमा र नेपालमा मूल्यको धेरै फरक नपर्न सक्छ । त्यसका लागि सबै सामानमा एउटै भ्याट दर लगाउनुभन्दा अत्यावश्यक र विलासी सामानमा फरक दर बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जडिबुटी निर्यात गर्दा कतिपय उत्पादनमा शतप्रतिशत कर लिने गरिन्छ । यदि निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हो सरकारले भने यस्ता अव्यवहारिक कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

बजारमा खाली भएका सटरहरू पुनः व्यावसायिक रूपले चलायमान हुने गरी उत्साह आएको छ त ?

यसमा चाहीँ के छ भने उपभोग गर्ने उमेरको जनशक्ति देशमा छैन । पहिलाको जस्तो उपभोग गर्ने जनशक्ति देशमा नहुँदा पहिलेकै जस्तो व्यापारमा चहलपहल आउने म देख्दिनँ । त्यसका लागि नेपालमा जनशक्ति बस्ने अवस्था आउनुपर्छ । त्यसका लागि बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र यहीँ उनीहरूले रोजगारी पाउने अवस्था भयो भने मात्रै उपभोग गर्ने जनशक्ति देशमा रहने स्थिति छ । तथ्यांकले करिब चालिस लाख मात्रै त्यस्तो जनशक्ति देशमा रहेको देखाउँछ । अर्काेतिर महंगी बढेको छ, लागत बढेको छ, त्यस अनुसारको व्यापार भएन भने त सटरहरू अहिले नै भरिने स्थिति देखिन्न । त्यसका लागि देशमै रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । युवाहरू देशमै बस्ने वातावरण बन्नुपर्छ । अबको सरकारले त्यसको वातावरण बनाउँछ कि भन्ने आशा छ । जनताले पनि अहिलेको सरकारलाई दिएको म्याण्डेट नै त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मध्यपूर्वको युद्धले अहिले कुन कुन व्यवसाय क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ ?

मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित उद्योगहरू धराशायी हुने स्थिति छ । प्लाष्टिक दानामा आधारित उद्योगहरू समस्यामा छन् । सबै चिजहरूमा प्लाष्टिक नभैकन उत्पादन सम्भव छैन । त्यसका लागि सबै कच्चा पदार्थ त्यही कच्चा तेलबाटै उत्पादन हुने हो । सडक पिच गर्नलाई चाहिने अलकत्रादेखि हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइलको खोलसम्म सबै पेट्रोलियम पदार्थबाटै आउने भएकोले अहिले प्रभावित नभएको कुनै क्षेत्र नै छैन । कच्चा पदार्थ नपाइने र पाइए पनि दोब्बरभन्दा बढी महँगोमा किन्नु परेको छ । त्यो महंगीको मार अन्ततः उपभोक्ताहरूमाथि नै पर्ने हो । त्यसैले अहिले वृहद् रूपले सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भइसकेको अवस्था छ ।

यो प्रभाव हट्नका लागि युद्ध अन्त्य नै कुर्नु पर्ने हो कि राज्यले पनि केही गर्न सक्छ ?

यसमा रोचक कुरा के छ भने अस्ति पाकिस्तानमा अमेरिका र इरानको वार्ता हुने भन्ने खबरपछि एकाएक १५ सय ६० बाट दानाको मूल्य घटेर १३ सयमा झ¥यो एक दिनमै । भोलि फेरि वार्ता विफल भयो भन्नेबित्तिकै फेरि बढ्यो । त्यसकारण युद्ध अन्त्य हुनेबित्तिकै अहिलेको स्थितिमा धेरै सुधार आउन पनि सक्छ । तर नेपालजस्तो आयातमा आधारित देशमा यसको प्रभाव घटाउनका लागि आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ जानुपर्छ ।
खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ, हामीसँग भएको बिजुलीलाई उत्पादनमा खर्च गर्न सक्यौँ भने दीर्घकालीन प्रभावहरू पनि कम गर्न सकिएला । यी सबैका लागि राज्यको नीति, सहुलियत भने आवश्यक छ । व्यवसायिक क्षेत्र त चौतर्फी चेपुवामा छ । हामी उम्किने अवस्थै छैन । व्यवसायी डुब्यौँ भने त बैंक पनि डुब्छन् । सबै क्षेत्रमा प्रभाव छ । अहिले बैैंकको ब्याजदर पनि व्यवसायका लागि सहज नै छ । अब राज्यले यसमा आफ्नो नीतिबाट पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अन्तमा सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सरकारप्रति अहिले धेरै आशा र अपेक्षाहरू छन् । सबै आशा र अपेक्षाहरू पूरा नहोलान् । तर गर्नैपर्ने कुराहरू सरकारले गर्नैपर्छ । हिजोका सरकारहरूले गर्नैपर्ने कामहरू नगरेर नै समस्या आएको हो । अहिले सरकारले सुशासनका केही कदमले नागरिकहरूमा उत्साह जागेको छ।
यसैगरी सरकार व्यावसायिक वातावरणलाई झन्झटमुक्त बनाएर जान सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने र अव्यवहारिक करलाई पुनरावलोकन गर्ने र कर लिँदा एकद्वार प्रणालीबाट लिने संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने नै हो । थुप्रै सुझावहरू छन् । हामीले भनेका कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।