बैंकमा निक्षेप थुप्रिएपछि थप घट्यो ब्याजदर

अहिले विभिन्न बैंकहरूसँग करिब १३ खर्ब रूपैयाँ उपयोगविहीन भएर बसेको छ । निक्षेप मात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि करिब १८ महिनाको वस्तु र सेवा खरिद गर्न पुग्ने गरी थुप्रिएको छ ।

काठमाडौँ ।

देशमा नयाँ सरकार आएपछि लगानीको वातावरणमा सुधार आउने आमसर्वसाधारणको अपेक्षा भए पनि अझै त्यस्तो अपेक्षा पूरा हुने आधार देखिएको छैन । नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो महिना वैशाखका लागि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएपछि लगानीको वातावरणमा अझै सुधार नभएको अर्थको रूपमा बुझिएको छ ।

यद्यपि पछिल्लो दुई वर्षदेखि लगानी हुने क्रममा सुस्तता आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका हुन्। देश, समाजमा केही गरौँ भन्ने लगानीकर्ताका लागि कर्जाको ब्याजदर घट्नु राम्रो भए पनि नेपालमा यसरी ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुले चिन्ता थपेको छ ।

कुनै पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्नेका लागि बैंकबाट सहजै त्यो पनि सस्तो ब्याजदरमा लगानी पाउने अवस्था आउँदा पनि लगानी गर्नेहरूले आँट नगर्नु जुनुसुकै अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न नसकिने अर्थशास्त्री एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।

‘निकै नै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालमा यतिखेर स्रोतको लुछाचुँडी हुनुपर्नेमा उल्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थामै भएको रकम उपयोग हुँदैन भने हामी कतै न कतै ठूलै समस्यामा छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नयाँ सरकारले गाँठो फुकाउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’
उनले निजी क्षेत्र निष्क्रिय भएको अवस्थामा संसारका कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र फस्टाउन नसक्ने बताए ।

वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांश बैंकहरूको व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर औसतमा ४ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । जबकि २०८२ को चैतमा यस्तो ब्याजदर ४ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो । एक वर्षमुनिको निक्षेपको ब्याजदर त अझै योभन्दा कम छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्दै गएपछि बैंकहरूले लागत घटाउने रणनीतिअनुसार ब्याजदर घटाउनुबाहेक अर्को उपाय नरहेको जनाएको छ । तर सतहमा देखिने यो ब्याजदर घटाइको प्रवृत्तिले नेपालको समग्र लगानी वातावरणमा गहिरो संरचनात्मक समस्या रहेको संकेत गर्ने राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाबाट बजारमा पैसा छ, तर लगानी छैन भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।’

कतिपय बैंकर लगानीको वातावरणमा तत्काल सुधार नहुने हो भने समस्या अझै चिन्ताजनक हुनसक्ने बताउँछन् । एक बैंकर भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले बचत निक्षेपमा २.७५ प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदर तोकेका कारण मात्र अधिकांश बैंकहरू त्योभन्दा बढी निक्षेपको ब्याज दिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका हुन् । हैन भने अहिले नै निक्षेपको ब्याजदर १÷२ प्रतिशतमा पुगिहाल्थ्यो ।’

वैशाखका लागि प्रकाशित गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार एनएमबी बैंकले मात्र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म सर्वाधिक ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । केही बैंकले त व्यक्तिगत निक्षेपमा ४ प्रतिशत मात्र ब्याजदर तोकेका छन् । यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा प्रशस्त भए पनि त्यसको उत्पादक प्रयोग नभएको स्पष्ट देखाउँछ । दुई वर्ष अघिसम्म तिनै बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा १४–१५ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि चाहेजत्ति रकम नपाउने अवस्था थियो ।

तरलता धेरै, कर्जा माग कमजोर

नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या तरलता अभाव होइन, बरु कर्जा माग हुन नसक्नु हो । बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ तर व्यवसाय विस्तार, उद्योग स्थापना वा ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक ऋणीहरूको संख्या कम छ । यसको प्रमुख कारण लगानीमैत्री वातावरणको कमजोरी रहेको आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक ढिलाइका कारण निजी क्षेत्र दीर्घकालीन लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि यही अवधिमा कतिपय उद्योगी, व्यवसायी पक्राउ परेका कारण र अझै पक्राउ पर्न सक्ने भयले निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

‘नयाँ सरकारले एकैचोटी राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा उद्योगी, व्यवसायीलाई निशाना बनाएको देखिन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘गलत गर्नेहरू त कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ । तर कारबाही कसरी र कुन समयमा गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नेमा सरकारमा पुगेकाहरू अन्योलमा छन् कि जस्तो लाग्दैछ ।’ अहिले विभिन्न बैंकहरूसँग करिब १३ खर्ब रूपैयाँ उपयोगविहीन भएर बसेको छ ।

निक्षेप मात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि करिब १८ महिनाको वस्तु र सेवा खरिदका लागि पुग्ने गरी थुप्रिएको छ । अर्थतन्त्र सबल हुनका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ३ महिनाका लागि वस्तु र सेवा खरिद गर्नका लागि पर्याप्त भए राम्रो मानिने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव

नेपालमा बैंकिङ ऋणको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, व्यापारिक आयात र उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । उत्पादनशील क्षेत्र जस्तैः उद्योग, कृषि रूपान्तरण, ऊर्जा र पर्यटनमा अपेक्षित लगानी पुग्न सकेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना पनि कमजोर भएको छ, जसले समग्र माग घटाएको छ ।

माग कमजोर भएपछि व्यवसायीहरू नयाँ लगानी विस्तार गर्न उत्साहित भइरहेका छैनन् । यही चक्रले बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन बाध्य बनाएको छ, किनकि कर्जा प्रवाह नहुँदा निक्षेपको लागत घटाउनुलाई बैंकरहरूले विकल्पको रूपमा लिइरहेका छन् ।

अधिक तरलताका कारण बैंकहरू ब्याजदर घटाएर नाफा सन्तुलनमा राख्न संघर्षरत छन् । तर यो रणनीतिले दीर्घकालीनसम्म काम नगर्ने स्वयम् बैंकरहरूको स्वीकारोक्ति छ । किनकि ब्याजदर घट्दा पनि लगानी नबढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक कमजोरी छ भन्नेमा प्रस्टता हुनु हो ।

नीतिगत अवरोध र विश्वासको संकट

नेपालमा लगानी नबढ्नुको अर्को ठूलो कारण नीतिगत अस्थिरता हो । कर नीति, आयात नियम, भूमि उपयोग नीति तथा परियोजना स्वीकृतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्तालाई अनिश्चित बनाएको छ । दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने समयमै नियम परिवर्तन हुने डरले निजी क्षेत्र सुरक्षित विकल्पतर्फ जस्तैः बैंक निक्षेपमा सीमित हुँदै गएको कतिपय व्यवसायी तर्क गर्छन् ।

त्यसैगरी प्रशासनिक झन्झट, सरकारी निकायमा सक्षम कर्मचारीको अभाव, भ्रष्टाचार जस्ता समस्याले पनि लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । एक उद्योेगी भन्छन्, ‘यदि नेपालले वास्तविक रूपमा लगानी बढाउन चाहन्छ भने केवल ब्याजदर होइन, समग्र लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्छ ।’ उनको भनाइमा नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र विश्वासयोग्य शासन प्रणाली लगानीका लागि आवश्यक सर्त हुन् ।