वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बिहान बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गर्दै कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त संशोधनमार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेशका विभिन्न प्रशासनिक, विकास तथा नीतिगत विषयमा समेत छलफल भई आवश्यक निर्णय गरिएको उनले बताए । ती निर्णयहरूले प्रदेशको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ । यस्तै बैठकले प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, समसामयिक राजस्व उठाउनेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्रको सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने र कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्