अबको केही दिनमै उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुखको दाबी गरिरहेका छन् ।
कृष्ण खनाल । काठमाडौँ ।
संघीय प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल निर्विरोध भएसँगै उपसभामुखलगायत विभिन्न समितिहरूको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे रस्साकस्ती सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान भएका कारण वैशाख ४ गतेसम्म उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्छ । चैत १९ पहिलो बैठक बसेको प्रतिनिधिसभाले चैत २२ गते सभामुख पाइसकेको छ ।
अबको केही दिनमै उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुखको दाबी गरिरहेका छन् । यीमध्ये उपसभामुख कसलाई दिने भन्ने कुराको निर्णय रास्वपाले मात्र गर्न सक्छ, किनकि प्रतिनिधिसभामा रास्वपासँग स्पष्ट बहुमत छ । खासगरी संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा उपसभामुख पनि रहने कानुनी व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दलहरूले उपसभामुख पाउन दाबी गरिरहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विरोध गर्दै आएका श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क सम्पाङले केही दिनयता सरकारको विरोध नगर्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न खोजेको अर्थमा बुझिरहेका छन् । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले त गएको फागुन २१ को निर्वाचनमा आफ्नो दल पराजित भए पनि आफ्ना एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गरेको भन्दै रास्वपासँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेका छन् ।
उता नेपाली काँग्रेसले आफ्ना नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको विषयमा सरकारको कडा रूपले आलोचन गरेको छैन । बरु काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीका हैसियतले उपसभामुख आफ्नो स्वाभाविक अधिकार हुने बताइरहेको छ । काँग्रेस नेतृत्वले उपसभामुखका लागि रास्वपाको नेतृत्व तहसँग संवाद पनि अघि बढाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले उपसभामुखका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग घरमै गएर भेटिसकेका छन् । कानुनअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टी र एउटै लिंगको हुन पाइँदैन । सभामुखमा रास्वपाका अर्याल चयन भइसकेकाले अब रास्वपाबाहेकका दलबाट महिला मात्र उपसभामुख हुन पाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत नभएका कारण नेपाली काँग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत विपक्षी दलहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै पद हत्याउन रस्साकस्सी गरिरहेका छन् ।
किन महत्वपूर्ण छ उपसभामुख ?
उपसभामुख केवल सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक चलाउने पद मात्र होइन । संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुखको भूमिका हुने भएकाले राजनीतिक दलहरूले यसलाई झनै आकर्षक र शक्तिशाली ठान्ने गरेका छन् ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा अन्य उच्च पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । संवैधानिक परिषद्को गणित मिलाउन उपसभामुख निर्णायक बन्न सक्छ, जसले राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्छ । यसको साथै संसद्मा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न पनि उपसभामुखको महत्व हुने नै भइहाल्यो ।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा एमालेकी भण्डारी
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी लिलाकुमारी भण्डारी चयन भएकी छन् । यसअघि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच भएको छलफलपछि सोमबार भण्डारी उपाध्यक्षमा चयन भएकी हुन् । राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व भइनसकेकाले ‘पुराना’ दलहरूले नै आपसमा सहमति गरेका थिए ।
जसअनुसार एमालेले उपाध्यक्ष पाएपछि राष्ट्रियसभाका चार समितिमध्ये २ नेपाली काँग्रेस तथा एक÷एक वटा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले पाउने सहमति भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नारायण दाहाल यस अघिदेखि नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष रहँदै आएका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रियसभामा पदको बाँडफाँट गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन तथा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार गरी चार मुख्य समिति रहेका छन् । यी समितिहरूले विधायन, नीति निर्माण र संघीय व्यवस्थासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्ययन तथा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।
संसद्मा सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले दुई संयुक्त समिति पनि रहन्छन् । जसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समेत सहभागिता हुन्छ । यस सहमतिले राष्ट्रियसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्छ ।
संसदीय समितिमा पनि आ–आफ्ना दाबी
राष्ट्रियसभाका समितिमा ‘पुराना’ दलहरूले सहमति गरे पनि प्रतिनिधिसभाका ११ समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । यद्यपि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । अन्य दलहरूले दाबी गरे पनि प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।
रास्वपाले चाह्यो भने सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य सबै संसदीय समितिमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई जिम्मा दिन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिको भने सरकारमा नरहेको राजनीतिक दलका सांसदले नेतृत्व गर्नुपर्छ । संसद्को कामलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र विशेषज्ञतामूलक बनाउन संसदीय समितिहरू गठन गरिएका हुन् ।
संसद् बैठकमा हुने छलफलभन्दा गहिरो अध्ययन, कानुनको परीक्षण, सरकारी कामको निगरानी र नीतिगत सुझाव दिने काम संसदीय समितिहरूले गर्छन् । त्यसैले संसदीय समितिहरू ‘मिनी संसद्’ पनि मानिन्छन् । संसद्मा पेश हुने धेरै विधेयकहरू पहिले समितिमा पठाइन्छन्, जहाँ विशेषज्ञ, सरोकारवाला र सांसदबीच विस्तृत छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्र विधेयक संसद्मा अन्तिम निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्