बजेटभन्दा मन्त्रिमण्डल फेरबदलमै केन्द्रित मुख्यमन्त्री शाह



शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । प्रदेश सरकारलाई यही बेला नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुंग्याएर बजेट निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण र मन्त्रालयगत योजना अन्तिम रूप दिनुपर्ने हो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने बजेट तयारीभन्दा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको राजनीतिक गृहकार्यमा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुभन्दा आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र मन्त्री हेरफेरको तयारीमा व्यस्त देखिएका हुन् । सत्ता गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसभित्रै उत्पन्न असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न उनी पाँचौँ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । जेठ १८ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि विस्तृत छलफल गरी त्यसका आधारमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । जेठ २० गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएपछि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । संसद् बैठक कहिले बस्ने भन्ने स्पष्ट तालिका सार्वजनिक भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित प्रक्रिया अधुरै रहँदा बजेट निर्माणको अन्तिम चरण प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । प्रदेश सरकारका लागि बजेट वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ । यही बजेटमार्फत सरकारको विकास दृष्टिकोण, प्राथमिकता, आर्थिक नीति तथा सेवा प्रवाहको खाका सार्वजनिक हुन्छ । तर बजेट आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको ध्यान विकास र वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनतर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

२०८१ साउन २१ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले त्यसयता लगातार मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिरहेका छन् । सरकार गठनपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट, मन्त्री परिवर्तन र विभागीय जिम्मेवारी फेरबदलको क्रम रोकिएको छैन । सरकार गठन भएको करिब एक वर्षको अवधिमा चार पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भइसकेको छ भने अहिले पाँचौँ पुनर्गठनको तयारी भइरहेको छ । यसले सरकारको स्थायित्व र कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छोटो अवधिमै पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन भएको देखिन्छ । आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि २०८२ जेठ ४ गते उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी मन्त्री बनेको केही समयमै विवादमा तानिएपछि सरकारमाथि नैतिक दबाब परेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

तर उनले पनि लामो समय काम गर्ने अवसर पाएनन् । मन्त्री नियुक्त भएको एक महिना १५ दिनमै उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा सञ्चालन भयो । मन्त्रीविहीन अवस्थामा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदा नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सचिवस्तरका कर्मचारीले सम्हाले पनि राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने धेरै विषय रोकिएका थिए । २०८२ चैत २३ गते मुख्यमन्त्री शाहले चौथो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै शिवराज भट्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरे । तर उनले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नबित्दै फेरि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी प्रदशसभा सदस्यहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको बताइन्छ । सीमित मन्त्रालय र धेरै आकांक्षीबीच सन्तुलन कायम गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई निरन्तर दबाब परिरहेको छ । पार्टीभित्र क्षेत्रीय, जातीय तथा समूहगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् । मन्त्री बन्न नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विकल्प रोज्दै आएका छन् ।

सरकारको स्थायित्वभन्दा दलभित्रको शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदा प्रशासनिक प्रभावकारिता कमजोर हुने जोखिम छ । मन्त्रीहरूलाई नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय नदिइँदा मन्त्रालयगत कामको निरन्तरता प्रभावित भइरहेका छन ।
प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकाल केही महिनामा सीमित हुँदा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै प्राथमिकता परिवर्तन हुने र निर्णय प्रक्रियामा पुनः समीक्षा हुने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्र, राजस्व संकलन, विकास खर्च र सेवा प्रवाहका चुनौतीबीच प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएको, आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार नबढेको तथा विकास खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा बजेट निर्माण अझ संवेदनशील विषय बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा बजेट तयारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । मन्त्रीहरू बजेट निर्माण प्रक्रियाका प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । मन्त्रालयगत प्राथमिकता तय गर्ने, नयाँ कार्यक्रम छनोट गर्ने र बजेट प्रस्ताव अन्तिम रूप दिने काममा मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, बजेट प्रस्तुत हुन केही दिन बाँकी रहँदा मन्त्री परिवर्तनको चर्चा चलिरहनुले मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत अन्योलमा परेका छन् ।

नयाँ मन्त्री आएमा उनले बजेटका प्राथमिकता पुनः समीक्षा गर्न खोज्न सक्छन्, जसले अन्तिम तयारीमा असर पु¥याउने सम्भावना रहन्छ । प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसमेत सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय प्रमुख एजेन्डा बन्नुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतदेखि नै सरकार परिवर्तन, सत्ता समीकरण फेरबदल र मन्त्री हेरफेरको क्रम दोहोरिँदै आएको छ । संघीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरू स्थायित्व र प्रभावकारी कार्यसम्पादनको चुनौतीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार पनि त्यही प्रवृत्तिबाट प्रभावित देखिएको छ ।

बारम्बारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले सरकारको राजनीतिक ऊर्जा विकास, सेवा प्रवाह र आर्थिक व्यवस्थापनभन्दा सत्ता सन्तुलनमा खर्च भइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जनतामा विश्वास जगाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ । विकास निर्माणका अधुरा योजना, कमजोर पूँजीगत खर्च, बेरोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका अपेक्षाबीच जनता परिणाममुखी शासनको प्रतीक्षामा छन् ।

तर, बजेटको मुखैमा सरकार फेरि मन्त्री परिवर्तनको तयारीमा लाग्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ– ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकास र बजेट कार्यान्वयन हो कि राजनीतिक व्यवस्थापन ?’ आगामी केही दिनभित्र हुने निर्णयले त्यसको जवाफ दिनेछ । अहिलेका संकेतहरूले भने प्रदेश सरकार बजेट निर्माणभन्दा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चक्रमा बढी अल्झिएको देखाउँछन् ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ जेठ २५ गते सोमबार