बालेन सरकारका चुनौती र अवसरका सम्भावनाहरू

नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो मुख्यतया निजामती ब्युरोक्र्याट भित्र रहेको छ । त्यसको कमिसन र घुसमार्फत सेटिङ दलगत कर्मचारी युनियनका नेताहरू गर्दछन् भने त्यसको संरक्षण र प्रोत्साहन राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले यस्तो संयन्त्रहरूलाई तोड्नु पर्ने छ, भत्काइदिनु पर्ने छ ।

भीम रावत

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् राजनीतिक दलहरूले सत्ताको शक्तिलाई आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यतिसम्म दुरुपयोग गरे कि जसको परिणाम देश भ्रष्टाचार र कुशासनको जाँतोमा पिसिएको पिसियै भयो । मुख्यगरी २०४६ सालको बहुदलीय शासन व्यवस्थापश्चात् नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले र २०५२ सालपश्चात् राप्रपा समेतले पालैपालो मिलिजुली सत्तामा बसेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल सत्ताको दुरुपयोग गरिरहे । २०६२(२०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् देशमा तत्काल कायम रहेको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गरेसँगै माओवादी समेत सत्तामा सहभागी हुन थालेपश्चात् यो बीस वर्षको समयावधिमा नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले र माओवादी यी तीन दलहरू मिलेर सत्तालाई ‘घुम्ने कुर्सी’झँै प्रयोग गरिरहे । यिनीहरूले राज्य सत्ताको यतिसम्म चरम दुरुपयोग गरे कि ‘आफू, आफ्नो दल र आफ्ना आफन्तहरूको भ्रष्टाचार र अपराध कार्यहरूलाई जोगाउन र बचाउन’ भ्रष्टाचारीहरूलाई नै राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा भागबण्डा गरेर नियुक्ति गर्दै गए । विषेशगरी यी तीन दलहरूकै नेताका ‘चाकर कार्यकर्ताहरू’नै नेताहरूकै आडभरोसा र संरक्षणमा बिचौलिया बनेर कमिसनको काम गर्न थाले । कर्मचारीतन्त्रमा कमिसनकै लागि दलपिच्छेका युनियनहरू बनाउने र उनीहरूमार्फत घुस लेनदेन र कमिसनको मोलमोलाइ हुन थाल्यो । ठूलाठूला ठेक्का पट्टाहरूमा मन्त्री र नेताहरू नै कमिसनको मोलमोलाइ गर्न थाले ।

नेताहरूका क्रियाकलाप, कार्यशैली र व्यवहारबाट जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गैरहेको थियो । २०७९ सालको संघीय निर्वाचनपश्चात् प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारले सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार बेथितिको विरुद्ध केही सकारात्मक काम गर्न थालेपछि केही आशा पलाएको थियो । यस्तो देखेर काँगे्रस एमालेका शीर्ष नेतृत्व र ती दलका भ्रष्टहरूलाई सह्य भएन र उनीहरूले बिचौलियाको मिलेमतोमा रातारात कथित सातबुँदे सहमति गरेरको नाटक गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरेर केपी ओलीको नेतृत्वमा संसद्भित्रका पहिलो र दोश्रो दल मिलेर सरकार गठन गरे । यो सरकार बनेदेखि नै यसले काँगे्रस र एमालेभित्रका भ्रष्टाचारी र सहकारी ठगी गरेकालाई बचाउने जोगाउने र आफ्ना विरोधीहरूको पूर्वाग्रही ढंगबाट कानुनको डण्डा दुरुपयोग गरेर दुःख दिइरह्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको करिब एक वर्षको कुशासन र बेथितिको विरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा नवयुवाहरूको नेतृत्वमा जेनजी विद्रोह भयो र त्यसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त मात्र गरेन् देशको प्रधानमन्त्री स्वयम् ज्यान जोगाउन सेनाको हेलिकप्टरको सहायतामा भाग्नु प¥यो । यो दुई दिनमा ७६ जना नेपाली छोराछोरीहरूको ज्यान गयो । जब २३ गते सुशासनको लागि बेथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्ध काठमाडौँका सडकमा स्कुल र क्याम्पसमा अध्यनरत साना साना नानीबाबुहरू नारा लगाउन निस्किएका थिए । सरकार उनीहरूमाथि निर्मम ढंगले प्रस्तुत भयो । ताकी ताकी टाउको र छातीमा गोली बर्सायो र १९ जना कलिला नानीबाबुहरू सडकमै रक्ताम्मे भए र उनीहरूको ज्यान गयो । २४ गते त्यसकै प्रतिक्रियात्मक रूपमा देशभर सरकारी संरचना र केही व्यक्तिका निजी घरहरू समेत जले । २४ गते दिउँसोदेखि देश असामान्य अवस्थामा पुग्यो । देशलाई नेपालको संविधानकै काबुमा राख्न सेना प्रयोग भयो र चार दिनको अन्यौलताबीच सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भयो र कार्कीकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यो नागरिक सरकारले बडो बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले असामान्य अवस्थामा रहेको देशलाई सम्हाल्यो र तोकिएकै मितिमा आम निर्वाचन सम्पन्न गराई कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी नेपालमा २०४६ सालपछि पहिलोपटक एक दलको मात्र संसद्मा करिव दुईतिहाइको उपस्थिति रहेको दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै आफू बिदाइ भएको छ ।

बालेन सरकारका सामु चुनौतीका पहाडहरू

विगतमा नेताहरूले आफू, आफन्त र आफ्ना ‘चाकर कार्यकर्ताहरू’लाई जोगाउन र बचाउन २०४६ सालपछि गठन गरेका कुनै पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक पनि गरिएनन् र कार्यान्वयन पनि गरिएनन् । यो पहिलोपटक हो, गत भदौ २३ र २४ गते देशमा भएका विभत्स र निर्मम घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन र कार्यबाही सिफारिसका लागि गठन गरेको आयोगले तयार पारी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकार बनेको २४ घण्टाभित्रैमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको । बालेन नेतृत्वको सरकारलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाँदा जेनजी विद्रोहका कारणले अपदस्त भएका दलहरू त्यसमा पनि विशेषगरी एमालेबाट त्यसको विरुद्ध उनीहरूले सकेजति विरोध, अराजकता र उदण्डता देखाउने छन् भन्ने कुरा । ‘एक्सन ओरेण्टेड’ काम गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पहिलो क्याबिनेटको निर्णयबाट सबैभन्दा बढी एमाले अताल्लिएको छ र अराजकता र वितण्डा मच्चाउन सुरु गरिसकेको छ ।
नेपालमा ‘वेष्टमिनिष्टर सिस्टमको संसदीय व्यवस्था’को आफूहरू मात्र बफादार रहेको दाबी गर्ने काँगे्रस र एमालेहरू आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा त्यो संसदीय व्यवस्थाको सामान्य मर्यादालाई समेत बिर्सन्छन् । संसदीय मर्यादामा सामान्यतया कुनै पनि सरकार गठन भएको एक सय दिनलाई ‘सरकारको हनिमुन पिरेड’ भनिन्छ र त्यस अवधिभर प्रतिपक्षहरू कसैले पनि सरकारको विरोध गर्दैनन् ।

काँग्रेस र एमालेहरू पनि विगतमा आफू सरकारमा हुँदा यही कुरा भन्दै आएका पनि हुन् । तर यसपटक सरकार गठन भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै एमाले वर्तमान बालेन सरकारको विरुद्ध बोलेको मात्र छैन् सरकार प्रमुख र गृहमन्त्रीको पुत्ला सडकमा दहन गरिरहेको छ । यो अराजकतालाई साम्य पार्नु पर्ने छ । अर्थात् समाधान गराउनु पर्ने छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो मुख्यतया निजामती ब्युरोक्र्याट भित्र रहेको छ । त्यसको कमिसन र घुसमार्फत सेटिङ दलगत कर्मचारी युनियनका नेताहरू गर्दछन् भने त्यसको संरक्षण र प्रोत्साहन राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले यस्तो संयन्त्रहरूलाई तोड्नु पर्ने छ, भत्काइदिनु पर्ने छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारको अर्को केन्द्र योग्य र क्षमतावान भए पनि नभए पनि नेताहरूका आफन्त तथा झोले र चाकर कार्यकर्ताहरूलाई कमिसनको मोलमोलाइमा राज्यका संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूमा दलगत भागबण्डा गरेर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सिस्टम छ । यसलाई पनि वर्तमान सरकारले भत्काइदिनु पर्ने छ । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विगत २०४८ सालपछिका नेपालमा भएका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डहरूको ‘तिनीहरूको प्रकृति र आर्थिक भोलम’का आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर सबै काण्डहरूको छानबिन गरी दोषीउपर हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने र ती भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । मुख्यतया पहिलो चरणमा यत्ति काम गरेमा जनताको हालसम्म व्याप्त रहेको निराशा आशामयी रूपमा फेरिने छ ।

लाभ वा अवसरका सम्भानाहरू

आज नेपालको वर्तमान राजनीति व्यवस्थामा संवैधानिक प्रावधानअनुसार जुन किसिमको संसदीय संरचना छ, त्यसमा एक दलको बहुमतसम्म आउने सम्भावना नरहेको अवस्थामा रास्वपाले पार्टी गठन भएको अत्यन्तै छोटो समय (करिब चार वर्ष)मै संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बहुमत मात्र होइन करिब दुईतिहाइ सङ्ख्या जितेर उपस्थित हुनु भनेको अभूतपूर्ण सफलता हो । मैले देखिएको चुनौतीहरूमा उल्लेख गरेका कामहरूको राम्रो सम्पादन भएमा आगामी २०८४ सालको वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा रास्वपालाई निकै लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । रास्वपाको एक्लै प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सङ्ख्या भएकाले पूरै पाँचवर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न पाउँछ । सुशासन, व्यवस्थापन र कार्यासम्पादनमा कुशलता देखाएको खण्डमा रास्वपाले आगामी २०÷२५ वर्षसम्म एकल सरकार चलाउन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । नेपाल समृद्ध बनाउन र नेपाली जनतालाई खुसी र सुखी बनाउन ओलीका जस्ता भाषण र कागजी नाराले होइन, नेपालमै भएका विद्यमान साधन श्रोतहरूको समयानुकूल प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल समृद्धिको बाटोमा देखिन दश वर्ष पनि लाग्दैन । नेपालको सुन्दर र समृद्ध भविष्य बनाउने ठूलो अवसर नेपाली जनताले ठूलो विश्वास, आशा र भरोसा गरेर रास्वपालाई दिएका छन् । यसको उचित र कुशलतापूर्वक रास्वपाका नेताहरूले इमानदारीता र निष्ठापूर्वक देश र नेपाली जनताको हित र समृद्धिको पक्षमा सम्पादन गरुन् ।