भष्ट्राचार नियन्त्रण, कानुनी व्यवस्था र नियन्त्रणका चुनौतीहरू

पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारलाई एक भयावह सरुवा रोग ठानी यसलाई जरैदेखि उखेल्न प्रविधिमैत्री उच्चस्तरीय नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्न सके चाहेर पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न नसकोस् । यस्तो प्रविधिमैत्री संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक कुनै पनि निकाय, व्यक्ति, अधिकारी मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्ने छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १ जना आयुक्त राख्दा पनि मनासिव हुने देखिन्छ ।

नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’

पृष्ठभूमिः

राज्यको मुख्य उद्देश्य नागरिकको जीउधन स्वतन्त्रताको संरक्षण, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, कानुनको शासन, मौलिक हक, मानव अधिकारका मूल्य मान्यता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्नु हो । यसबाहेक गास, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य खानेपानी, यातायात, प्रविधि र सञ्चारका क्षेत्रमा विकास एवं आर्थिक समानता, निष्पक्ष पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी प्रशासन कायम राख्नु र राज्यबाट प्राप्त हुने सेवामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्यायभूति गर्नु हो । भ्रष्टाचार भनेको कानुन र नैतिकताविरूद्ध गरिने अनुचित कार्य हो जसले कानुन र नैतिकता दुवैलाई मिचेर लिने दिने काम गर्दछन् । भ्रष्ट र आचार शब्द मिलि भ्रष्टाचार बन्दछ, जसको सार अर्थ नैतिक र भौतिक दृष्टिकोणबाट पनि आचरण पतन हुने कार्य मानिन्छ । श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा राजाले मुलुकमा अन्याय हुन नदिनु, नियाँ निसाफ विगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या हुन् भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । समाजले भ्रष्टाचारलाई सन्तुलित विकासको बाधक तत्वको रूपमा लिँदै आएको पाइन्छ । आज भ्रष्टाचारलाई सुशासनका आधारभूत स्तम्भ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्ने एक व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । भ्रष्टाचारविरूद्वका कार्यले राज्यमा गरिने लोककल्याणकारी कार्य गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा राखी सुशासनलाई स्थापित गर्नु हो ।

विकास प्रशासनका जन्मदाता एडवर्ड डव्लु वेड्नर (भ्मधबचम ध् ध्भमलभच)ले दिएको परिभाषालाई उद्धृत गर्दै निर्माणकार्यको सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारका स्वरुप शीर्षकमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो (भाग–१) पृष्ठ–१÷२०७८ जेठमा हरीप्रसाद जोशी लेख्छन्– ‘विकास प्रशासनको सम्बन्ध भनेको सामाजिक र आर्थिक प्रगति गरी विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो, त्यसैले विकास प्रशासन भनेको जनताको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको विकास गर्नु हो ।’ योजनाबद्ध रूपमा २०१३ सालबाट राज्यकोष परिचालन गरि विकास हुन थालेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले विभिन्न सार्वजनिक नीति तोकेको छ । ती नीतिअनुरुप बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरि राज्यलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने गरिन्छ । कानुनबमोजिम कार्य नगरी विपरीत गरेमा त्यस्ता कार्यलाई सामान्यतः भ्रष्टाचार भन्ने गरिन्छ । राज्यमा आवश्यक परेका विकास निर्माण लगायत वस्तु तथा सेवाको प्रवाह कानुनसम्मत गर्न राज्यले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको हुन्छ । जब कानुनसम्मत कार्य हुँदैन तब भ्रष्टाचार मैलाउँदै जान्छ र मुलुकभित्र जे नहुनु पर्ने हो तिनै परिणाम लगातार देखिन थाल्दछन् । अन्ततः मुलुक युद्धमा फस्ने र मुलुक असफल हुने संघारमा पुग्ने हुन्छ । प्रस्तुत लेखमा भ्रष्टाचार के हो, किन, के, कसरी भ्रष्टाचार हुने गर्दछ, भ्रष्टाचारको फैलावट कहाँ कहाँसम्म हुन्छ, यसले पु¥याउने असर के हो ? भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार रोक्न या नियन्त्रण गर्न नसकिने कार्यगत नीतिगत, कानुनी एवं संवैधानिक समस्या के के छन् यिनैसँग सम्बन्धित रही प्रस्तुत लेख लेख्न खोजिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः

संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (ग्ल्ऋब्ऋ)ले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न रोकथाम, फौजदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्पत्ति फिर्ता जस्ता उपायहरू अपनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गर्दछ ।

भारतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

भ्रष्टाचार निवारण कानुनसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो ( भाग–१) प्रकाशक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँ नेपाल, २०७८, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण लेखमा धुर्वकुमार चौहान पृष्ठ ६३÷६४ मा भारत र बेलायतको कानुनी व्यवस्थालाई संक्षेपमा यसरी लेख्छन्– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, १९८८ (त्जभ उचभखभलतष्यल या ऋयचचगउतष्यल ब्अत)ः केन्द्रीय कानुनको रूपमा रहेको यस कानुनले ‘सार्वजनिक सेवकहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिएमा सजाय तोक्दछ ।’ बेलायतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाः ‘त्जभ उगदष्अि द्ययमष्भक ऋयचचगउत उचबअतष्अभक ब्अत, १८८९’लाई भ्रष्टाचारविरूद्वको पहिलो सामान्य कानुनको रूपमा लिइन्छ । हाल प्रचलनमा रहेको त्जभ द्यचष्दभचथ ब्अत, २०१० लाई घुस रिसवत र अन्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विशेष कानुनको रूपमा लिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को परिच्छेद २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस परिच्छेदअन्तर्गत धारा २३८ – २३९ सम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विभिन्न कुरामा व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३८ मा नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने, जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहने, प्रमुख आयुक्तले आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । आयोगले मुख्यगरी कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन सक्नेछ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पद मुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।
अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको कामकारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । यसदेखि बाहेक आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरि प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। माथि उल्लेखित प्रावधान हेर्दा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान गरिएको छ, महाभियोग पारित भई पदमुक्त हुने पदमा पनि पदमुक्त पछि पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गराउन सकिने व्यवस्थाबाट कुनै पनि व्यक्ति अनुसन्धानबाट कसुरदार देखिए उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन ।

कानुनी व्यवस्था

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा सर्वसाधारणको सुखशान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तुत ऐन बनाएको भनी यस कानुनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा २ (क)मा ‘भ्रष्टाचार’ परिच्छेद– २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।
दफा २ मा रिसवत भन्नाले– नगदी, जिन्सी, वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घुस समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ भने सार्वजनिक संस्था भन्नाले– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, समिति संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था कम्पनी वा समिति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्था लगायतका संस्था सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

परिच्छेद २ को दफा ३ देखि दफा २२ सम्मका कानुनी व्यवस्थाविपरीत कार्यहरू गरेमा भ्रष्टाचार कार्य गरेको मानिन्छ । ती कानुनी व्यवस्थाहरूमा–रिसवत लिन दिन नहुने, राष्ट्रसेवकले बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिन नहुने, दानदातव्य उपहार वा चन्दा लिन नहुने, कमिसन लिन नहुने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राजस्व चुहावट गर्न नहुने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने वदनियतले काम गर्न नहुने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गलत लिखत तयार गर्न नहुने, गलत अनुवाद गर्न नहुने, सरकारी कागजात सच्याउन नहुने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्न नहुने, परीक्षासम्बन्धी कसुर हुने कार्य गर्न नहुने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्न नहुने, पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न तथा झुट्टा विवरण दिन नहुने, सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्न नहुने, निर्णय नगरी हानिनोक्सानी पु¥याउन नहुने, गैरकानुनी दबाब दिन नहुने, गलत प्रतिवेदन दिन नहुने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नहुने, ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुरको उद्योग गर्न नहुने, मतियारको कार्य गर्न नहुने भनिएको छ ।
दफा २ घ मा राष्ट्रसेवक भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संविधान, प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय÷अधिकारीको निर्णय, आदेश÷ सम्झौताबमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरि स्थायी, अस्थायी वा अन्य किसिमले नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्ति लगायतका व्यक्ति व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासन शीर्षकमा १ नोभेम्वर २०२० मा भरत खत्री भ्रष्टाचारको परिभाषालाई विस्तृत रूपमा यसरी उल्लेख गर्दछन्– सार्वजनिक संस्था जस्तैः सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, बैंक वा तत्काल कायम रहेको कानुनबमोजिम सरकारले स्थापना गरेका आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र सोही प्रकृतिका संगठित संस्था, सरकारी अनुदानप्राप्त गरेका विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा), सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेका अन्य संस्था, सरकारले राजपत्रमा तोकेका अन्य संस्था लगायत सरकारको अधीनमा रहेका सम्पूर्ण संस्थाहरूमा अनुचित वा अनैतिक कार्य गर्ने, गराउने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, को दफा २० अनुसार– सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको आफ्नो सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान दातव्य उपहार सापटी चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र प्रमाणित नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा यस्ता व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने गरिएको पाइन्छ ।नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्नेलाई सदाचारीको रूपमा परिचित भएको व्यक्ति मानिन्छ भने सदाचारबाट गुमेको व्यक्तिलाई सदाचारबाट च्युत भएको व्यक्ति मानिन्छ । यस्ता सदाचारबाट च्युत हुनेमा निजामती कर्मचारीदेखि मन्त्री र सार्वजनिक अधिकारीहरू पर्ने गरेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहरेमा हुने कैद र जरिवाना

राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मूलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रिसवत वा लिन मञ्जुर गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तल्लो सजाय पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद सजाय र माथिल्लो सजाय दश करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकमसम्म दश वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद सजाय हुने र कसुरको मात्राअनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । रिसवत लिइसकेको भए त्यसरी लिएको रिसवत जफत हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

अनुसन्धान तहकिकात र अनुसन्धान अधिकारी

कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा कुनै सूचना वा स्रोतबाट वा कसैको उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकारीले जानकारी पाएमा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र तहकिकात तथा कारबाही गर्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीले कसैले भ्रष्टाचार गरेको जानकारी पाएमा त्यस्तो व्यक्ति कहाँ छापा मार्ने कागजात वा मालसामान बरामद गर्ने वा मानिस पक्राउ गर्नेलगायत तहकिकातको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरी परेपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयको प्रारम्भिक छानबिन आवश्यकताअनुसार गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

भष्टाचारका प्रकार, स्वरुप र चरित्र

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको प्रकृति स्वरुप र चरित्रलाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गरेको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचारको तथ्यांक भेटिने गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारपछि प्रक्रियागत भ्रष्टाचार दोस्रो स्थानमा पर्ने गर्दछ । तेस्रो स्थानमा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार पर्दछन् भने चौथो स्थानमा संस्थागत भ्रष्टाचार पर्ने गर्दछन् भनिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ देखि २२ सम्मका कार्यलाई समग्रमा भ्रष्टाचार भन्ने गरिएको पाइन्छ । जसभित्र रिसवत लिन–दिन नहुने, बिनामूल्यमा तथा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिनदिन नहुने, दान दातब्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले कार्य गर्ने, गलत लिखित तयार गर्ने, गलत अनुबाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहोदा पाएँ भन्ने, झुठ्ठा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी तवरमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको उद्योग गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मतियारी गर्ने कार्य समेत भ्रष्टाचारको सीमाभित्र पर्दछन् । बदलिँदो विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा रहेका छन् । भ्रष्टाचारले दिगो विकास, शासनमा स्थायित्व, न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति, सामाजिक विकास, अग्रगामी परिवर्तन समेतलाई समेट्दछन् ।

भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण र समाधानका उपायहरू

मानिसमा इमान्दारिताको अभाव, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना नहुनु अर्थात् आम मानिसमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर चेतना नजगाउनु । घरपरिवार, स्कुल, क्याम्पसलगायत संघ संस्था आदिबाट सामाजिक र नैतिक शिक्षाको संस्कारको रूपमा पढाउने र बुझाउने कार्य नगरिनु । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको व्यापक प्रचार प्रसार नगर्नु । भ्रष्टाचारका असर र परिणामबारे मानिसमा बोध गराउन नसक्नु । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनहरूको व्यापक रूपमा निर्माण गर्न नसक्नु र प्रभावकारी रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु । सबैमा चुस्त निष्पक्ष पारदर्शी न्याय प्रशासन कायम गरिनु पर्दछ । नेपालमा कानुनको अभाव भएर होइन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा कानुनको कार्यान्वयन नगरेर हो । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारलाई एक भयावह सरुवा रोग ठानी यसलाई जरैदेखि उखेल्न प्रविधिमैत्री उच्चस्तरीय नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्न सके चाहेर पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न नसकोस् । यस्तो प्रविधिमैत्री संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक कुनै पनि निकाय, व्यक्ति, अधिकारी मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्ने छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १ जना आयुक्त राख्दा पनि मनासिव हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा एकले अर्कोलाई बचाउन कोसिस गर्न नहुने । संरचनागत र नीतिगत हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त तलव भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, व्यापारिक कारोबारमा नगद कारोबारको प्रयोग रोकी ईबैंकिङ सिस्टम लागू गर्ने, राजनीतिक तथा विशेष नियुक्ति एवं मनोनीत हुने पदमा पनि विशेष योग्यता क्षमता र अनुभवको आधारमा छनोट प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर्मचारी सरुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने । सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग (भ्–नयखभचलबलअभ) बढाई घुसखोरी घटाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने तथा नागरिक समाजबाट अनुगमन तथा स्वतन्त्र प्रेसको सक्रियता बढाई भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिन्छ ।