विश्व संकट र नेपालको चुनौती

शिवप्रसाद घिमिरे

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को नतिजाले मुलुकमा स्थिर सरकार बन्ने उत्साह सञ्चार भइरहेका बेला इरान युद्धको कालो छायाँ नेपालसम्म आइसकेको छ । नयाँ सरकार गठन नहुँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ भने यसका बहुआयामिक असरहरू क्रमशः देखिँदै जानेछन् । पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको ‘लाइफलाइन’ हो । यसको आपूर्तिमा अवरोध वा मूल्यवृद्धि जे भए पनि त्यसले जनताको चुलोदेखि सिंहदरबारको शक्तिशाली कुर्सीसम्मलाई असर गर्छ । त्यसै पनि अर्थतन्त्रको गति सुस्त रहेको अवस्थामा अहिलेको संकटले हाम्रा लागि चुनौती थपेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको अन्योल चिर्दै बन्न लागेको सुविधाजनक बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीका साथै सम्पूर्ण नेपाली आशावादी देखिन्छन् । त्यो आशालाई साकार बनाउन निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयारमात्र होइन आतुर छौँ । नयाँ सरकारलाई प्राप्त राजनीतिक सुविधाको नेपालले अहिले भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । समृद्धिका लागि अब अस्थिरता बाधक बन्नु हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै निजी क्षेत्रले चाहेको नीतिगत अस्थिरता पनि अब अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि सरकारले हामीलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ र हामीले पनि गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

नयाँ सरकार गठन नहुँदै सुरु भएको अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । युद्धको अन्त्य हाम्रो क्षमताबाहिरको विषय भए पनि देशभित्र त्यसको असर न्यून गर्न हामी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सक्छौँ । इरान केन्द्रित युद्धजन्य तनावले अहिले विश्व राजनीतिका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने संकेत देखाइरहेको छ । मध्यपूर्व क्षेत्र विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख केन्द्र भएकाले त्यहाँ उत्पन्न हुने कुनै पनि सैन्य टकरावको असर तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिन्छ । नेपाल त झन् मध्यपूर्वसँग ऊर्जाका लागि मात्र नभै रेमिट्यान्स बजारका रूपमा समेत जोडिएकाले हामीलाई अरू मुलुकभन्दा बढी असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले इरानसँग जोडिएको युद्ध क्षेत्रीय द्वन्द्वमात्र होइन विश्वव्यापी संकटको सम्भावित संकेतका रूपमा हेरिएको अहिलेको परिस्थितिमा हामी थप संयमित बन्नु आवश्यक देखिन्छ । युद्धको सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष प्रभाव ऊर्जा बजारमा देखिन्छ । विशेषगरी होर्मुज जलडमरूजस्तो रणनीतिक समुद्री नाकामा कुनै अवरोध आयो भने विश्व बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति तत्काल प्रभावित हुन्छ । यो जलमार्गबाट विश्वको ठूलो हिस्सा तेल ढुवानी हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले तेलको मूल्य आकस्मिकरूपमा उकालो लाग्न सक्छ । तेल महँगो हुँदा विश्वभर उत्पादन लागत बढ्छ, मुद्रास्फीति तीव्र हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती आउने जोखिम बढ्छ । यस्तो विश्वव्यापी संकटको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।

नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर इन्धन उपभोग गर्ने देश हो । नेपालले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ मुख्यतः भारतमार्फत आयात गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा इन्धन मूल्य वृद्धि भएर देखिन्छ । इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी खर्च बढ्छ र त्यसले खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै वस्तुको मूल्यमा चाप सिर्जना गर्छ । इरान युद्धको अर्को सम्भावित असर वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा देखिन सक्छ । मध्यपूर्वका धेरै देशहरूमा लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था बिग्रियो भने उनीहरूको रोजगारी अस्थिर हुन र रेमिट्यान्स प्रवाह घट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेकाले यसमा आएको कुनै पनि गिरावटले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । त्यसैगरी विश्वव्यापी अस्थिरताले लगानी र व्यापारिक वातावरणलाई पनि प्रभावित गर्छ । युद्ध र भूराजनीतिक तनाव बढ्दा लगानीकर्ताहरू जोखिम कम भएका बजारतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा विकासोन्मुख देशहरूमा विदेशी लगानीको प्रवाह सुस्त हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालले लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा यस्तो संकटले थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई नेपालका लागि दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति र आर्थिक सुरक्षा नीति पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास, ऊर्जा भण्डारण क्षमता विस्तार, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरणजस्ता कदमहरू अब नीति दस्तावेजमा सीमित रहने विषयमात्र नभई राष्ट्रिय आवश्यकता बनेका छन्।

विद्युत् खपतको बजार छैन भनेर वर्षौंदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए)) नगर्ने जिम्मेवार निकायको प्रवृत्ति कति गलत रहेछ भन्ने अहिलेको अवस्थामा महसुस गर्न सकिन्छ । नेपाल जलस्रोतबाट अधिकतम लाभ लिनसक्ने मौकाबाट चुकिरहेको छ । बूढीगण्डकीजस्ता ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा भइरहेको विलम्बका साथै निर्माणाधीन आयोजनामा सरकारी अधिकारीहरूको असहयोग हाम्रा नियति बनेकाछन् । यस्ता समस्या बेलैमा समाधान भइदिएको भए आजको दिनमा हामी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध वा मूल्यवृद्धिको असरबाट निकै कम प्रभावित हुने थियौँ । अहिले युद्ध रोकियो भने पनि यस्तो जोखिम भोलिका दिनमा पनि रहिरहने भएकाले हामीले स्वदेशी स्रोतकै उपयोग बढाउनुपर्छ । यसर्थ, नयाँ सरकारले दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति अपनाउनुपर्छ । अहिल्यै पेट्रोलियम पदार्थको खपत शून्य बनाउनेजस्ता अपत्यारिलो विषयभन्दा मुलुकले सम्भव भएसम्म विद्युत् उत्पादन बढाएर खपतसमेत मुलुकभित्रै गर्नसक्ने विषयमा केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । इरान केन्द्रित युद्ध भूराजनीतिक घटनामात्र होइन विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरता र साना तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि हो । नेपालले यसलाई टाढाको घटनाका रूपमा होइन सम्भावित आर्थिक चुनौतीका रूपमा बुझेर समयमै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो नेपालका लागि नयाँ ऊर्जा रणनीतिमा प्रस्थानविन्दु पनि बन्न सक्छ ।