शिक्षा ऐनमा भएका मुख्य मुख्य कानुनी व्यवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू

नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’

पृष्ठभूमिः

शिक्षा र शिक्षक÷शिक्षिका एउटै सिक्काका दुई पाटा भएकाले न त शिक्षाबिना मुलुक र समाज अघि बढ्न सक्छ, नत शिक्षक÷शिक्षिकाबिना समाज अघि बढ्न सक्छ । हाम्रो समाज शिक्षाबिना कुनै पनि कुराको कल्पना गर्न सक्दैन । शिक्षा ज्ञान मात्रै होइन कसरी मानिसलाई शिक्षित बनाउने ? कसरी क्षमतावान बनाउने भन्ने सूत्रबद्व सैद्धान्तिक विधिशास्त्र पनि हो । यही शिक्षा हरेकसँग पु¥याउने माध्यम पुल भनेको शिक्षक÷शिक्षिकाहरू हुन् । शिक्षा ज्ञानको अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डो¥याउने अदृश्य शक्ति हो । शिक्षा क्षमतावान मानिसमा अन्तर्निहित क्षमता र प्रतिभा हो । मानिसभित्र रहेका गुणलाई आवश्यकताअनुसार प्रस्फुटन गरी व्यवहारिक जीवनमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तन पनि हो। व्यक्तिमा रहेको ज्ञानसीप सिकाउने माध्यम शिक्षक हो । शिक्षा शब्द संस्कृत शब्दको ‘शिक्ष्य’ धातुबाट आएको र जसको अर्थ सिक्नु र सिकाउनु भन्ने हुन्छ । भनिन्छ ‘शिक्षक र शिक्षिका समाजका अमूल्य गहना हुन् ।’ यिनैले मुलुकका दक्ष जनशक्ति बैज्ञानिक, इन्जिनियर, वकिल, डाक्टर, न्यायाधीश, पाइलट, चार्टर एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, नेता, समाजशास्त्री र साहित्यकार जस्ता दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्दछन्। शिक्षा, शिक्षक÷शिक्षिका र विद्यालय एक तराजुका समान काँटा हुन् ।

‘विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र समाज सापेक्ष बनाउन शिक्षकको अहम् भूमिका रहन्छ । शिक्षालाई समृद्ध बनाउन शिक्षक, विद्यालय, अभिभावकलगायत व्यवस्थापन समिति, मुलुकका सरोकारवाला निकाय, नीति, कानुन र संविधान सबै आवश्यक पर्दछन् । ‘जग बलियो भए घर बलियो’ भनेजस्तै अशल र आदर्शवान शिक्षाले पक्कै पनि फड्को मार्न सक्दछ । शिक्षालाई उपलब्धिमूलक, परिणाममुखी बनाउन विद्यालय शिक्षण सिकाइ विधि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक भएन भने मेहनत बालुवामा पानी खन्याउनु बराबर हुन्छ । प्रस्तुत लेखमा शिक्षालाई उपलब्धिमूलक, स्तरीय, प्रभावकारी, व्यवसायिक, उन्नतशील, व्यवहारिक, बैज्ञानिक, पहुँचयोग्य मितव्ययी समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

नेपालमा शैक्षिक विकासक्रमको संक्षिप्त अवस्था

नेपालमा शैक्षिक विकासक्रमको इतिहास खोतल्दै जाँदा जंगबहादुर राणाको शासनकालमा अंग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना, दरबार हाईस्कुलको स्थापना र २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐन शिक्षासम्बन्धी अभियानका खम्बा हुन् । विद्यार्थी डट कम, आइतबार, फागुना २, २०७७ मा ‘नेपालको शैक्षिक इतिहास शीर्षक’मा यसरी उल्लेख गरिएको छ– विसं १९०३–०६–०३ मा जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि अंग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भई विसं १९१० असोज २७ मा अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको स्थापना । १९७५ भाद्र २७ मा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न त्रिचन्द्र कलेज (तत्कालीन त्रिभुवन चन्द्र कलेज)को स्थापना, सुरुमा कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन र पछि १९८० देखि पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन सारिएको । विसं १९९० कात्तिक महिना १६ गतेमा एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएपछि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा दिन बाहिर जानु नपर्ने । १९८६ देखि पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा खुलेको । त्यतिबेला नेपालमा दरबार र पाटन हाईस्कुल मात्र थिए । पहिलो वर्ष दरबारका २७ र पाटनका ७ गरी ३४ जनाबाट परीक्षा फर्म भरिएको । ३३ जना परीक्षामा सम्मिलित भएका मध्ये १० जना दोस्रो र ९ जना तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, प्रअ, शिक्षा निरीक्षक र शिक्षा प्रशासक तयार गर्न कलेज अफ एजुकेशन २०१३ साल भदौ २४ मा स्थापित, १ वर्षे, ३ वर्षे तथा ४ वर्षे बीएड कार्यक्रम सञ्चालन । २०१६ असार ११ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, २०१८ देखि आफ्नै पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी पठनपाठन सुरु ।

२०१७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि अनुकूल शिक्षाको व्यवस्था गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन, २०१८ वैशाख २५ मा, समितिले २०१८ असार १५ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश । २०२६ कात्तिक १४ मा बासुदेव ढुंगानाको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय रााष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषद्को पुनः गठन, शिक्षा प्रशासनको व्यवस्था उपयुक्त नभएको, शिक्षाको कार्यक्रम योजनाबद्ध नभएको, हाल विनियोजित रकमबाट सिफारिसहरु लागू गर्न नसकिने मुख्य रायहरु प्रस्तुत गरेको, प्रतिवेदनको कारबाही हुन नपाउँदै २०२८ वैशाख ५ मा राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भएपछि औचित्यहीन भएको । २०३५ सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाको स्थापना, २०३७ सालदेखि रेडियो तालिम कार्यक्रम सुरु, २०५० श्रावण १ मा दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना आदि । यस अवधिमा स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्र विर विक्रम शाहदेवबाट जारी भएको शिक्षा ऐन २०२८ जसको जगमा टेकी विभिन्न संशोधन र सुधार साथ शिक्षाक्षेत्र आजको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को भाग– ३ मौलिक हक, धारा ३१ को उपधारा (१)देखि उपधारा (५)सम्म शिक्षासम्बन्धी हकमा– प्रत्येक नागरिकलाई आभारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा, पाउने हक हुने । यसैगरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र श्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था

राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न एवं सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने मनसाय साथ श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट यो ऐन बनाइएको कुरा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनामा राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न, शिक्षाको विकासको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न अनि मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पछि निजामती सेवा ऐन २०४९ आए पनि शिक्षा ऐन, २०२४ नयाँ स्वरुपमा आउन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पनि नयाँ ऐन नआई संशोधन हुँदै आइरहेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ मा पूर्वप्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यामिक शिक्षा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, तथा विद्यालय शिक्षा भनी शिक्षाको वर्गीकरण गरिएको छ । यसैगरी पूर्वप्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय, आधारभूत विद्यालय भनी विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ को खण्ड (च)मा शिक्षकको परिभाषा गरिएको छ– ‘शिक्षक’ भन्नाले विद्यालयको अध्यापकलाई र सो शब्दले प्रधानाध्यापक जनाउँछ भनिएको छ । यस ऐनअनुसार प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा समेतलाई स्पष्ट पारिएको छ । प्राथमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म, आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि आठ कक्षासम्म र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ भनिएको छ । दफा २ को खण्ड (घ१)मा विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुुक्त बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा र खण्ड (घ१क)मा समावेशी शिक्षाको भन्नाले–

१. दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण अटिज्म बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा ।

२. सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित बृहद् शब्दकोशमा शिक्षाको परिभाषा यसरी गरिएको छ–

१. कुनै कुराको उचित तालिम वा अर्ति उपदेश ।

२. विद्यालय, महाविद्यालय आदिमा र घरमा पनि नियमित रूपले अध्ययन गर्ने गराउने वा पढाइको चाँजोपाँजो मिलाउने काम, ज्ञान दिने वा लिने काम, विद्या ।

३. वेदका छ अङ्गमध्ये मन्त्रहरूको उच्चाहरण विधिको निरुपण गरिएको अंश वा खण्ड । ४. सिकेर सुनेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले समाज र प्रकृतिबाट ग्रहण गरिने सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक विषयको बोध ।

यसैगरी शिक्षक भन्नाले– शिक्षा दिने वा विद्यालयमा पढाउने व्यक्ति, अध्यापक, गुरु, मास्टर । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउनेगरि अनुमति या स्वीकृति प्राप्त विद्यालय र संस्थागत विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउनेगरि अनुमति या स्वीकृतिप्राप्त विद्यालय सम्झनुपर्छ भनिएको छ। यसैगरी ऐनमा विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने मात्र नभई उनीहरूलाई माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन गरि उत्तीर्ण गरेको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउने पनि हो । यही मान्यतालाई आत्मसात् गरि यस कानुनमा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डको गठन तथा शिक्षाको माध्यमः ऐनको दफा ४ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोछ । सो बोर्डमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विज्ञ र प्रतिनिधिहरू रहेको एक बोर्ड रहनेछ । ऐनमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भनिएको छ । गैरनेपाली नागरिकले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा भने अनिवार्य नेपालीको विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ । भाषा विषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ । अनिवार्य अंग्रेजी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रेजी भाषामा गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

माध्यमिक शिक्षाको मान्यता र प्रकारः माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ भनिएको छ । दफा ६ मा माध्यमिक शिक्षालाई साधारण माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्यमिक शिक्षामा वर्गीकरण गरिएको छ । परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाः शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने छ भन्ने व्यवस्था दफा ७क मा गरिएकोछ । शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने शिक्षा क्षेत्रका नेपालका विभिन्न निकायका विज्ञसहितको शिक्षा परिषद् रहनेछ । दफा ‘७ख’ मा विद्यालय गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ । ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन, गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रारम्भपछि अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेः आयोगबाट अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले तोकिएबमोजिमको परीक्षा सञ्चालन गरी सफल भएका परीक्षार्थीलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत शिक्षकलाई छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११ड मा रहेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव समेत रहनेगरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा जिल्लास्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य रहने समेत व्यवस्था रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हकहितको कार्य गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था

पदीय दायित्व पूरा नगरेमा, बिनासूचना पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, विद्यालयमा मादक प्रदार्थ सेवन गरि आएको कुरा प्रमाणित भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यवसायिक काम गरेमा, राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने र विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकोछ । दफा १६ज मा सरुवा हुन चाहेको शिक्षकले निवेदन दिएमा सरुवा हुन चाहेको स्थानमा दरबन्दी रिक्त र विषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिनेछ । सरुवा गर्दा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिएको मापदण्डमा रही जिल्ला क्षेत्र र नेपालको कुनै विद्यालयमा सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दफा १६ङ मा कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने, विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दुव्र्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । दफा १७ मा विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना नोक्सान गर्न नहुने, यदि यसो गरेमा बिगो असुल गरि बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने, यसबाहेक प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग गरेमा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेमा, परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृतिबेगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा वा प्रवेश गरेमा वा परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिई अमर्यादित कार्य गरेमा, परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा, अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा, परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने कुनै कार्य गरेमा, विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कला तथा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा त्यस्तो अवस्थामा कानुनबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निलम्बन र सजाय र विभागीय सजाय

माथि लेखिएका कसुरको विद्यालयको कुनै शिक्षक वा कर्मचारीउपर मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी मुद्दा भए दायर भएको मितिदेखि मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म निलम्बन हुनेछ सो शिक्षक वा कर्मचारी अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा निजलाई यस ऐनबमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । माथि लेखिएबाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहायबमोजिम सजाय गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ– विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, कसुरको मात्रा हेरी एकहजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने ।

शिक्षा ऐनमा रहेका केही समस्या र समाधानहरू

शिक्षा ऐन विकास र परिवर्तनको प्रमुख वाहक हो । शिक्षा ऐन २०२८ को प्रस्तावनामा संशोधन गरेर…. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार….. गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि बनेका अन्य कानुनको प्रस्तावनामा यस्तो शब्दावलीहरू लेखिएको नदेखिँदा द्विविधा रहन गएको छ । राजा महेन्द्रको पालामा संघीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था थिएन, शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन २०७३ संशोधित गरिएको देखिन्छ । जस्तै– नेपालको संविधान २०७२ जारी भैसकेपछि बनेका केही ऐन क्रमशः राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ जस्ता कानुनमा यस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरिएको पाइँदैन । शिक्षा ऐनको दफा ६ मा शिक्षालाई साधारण माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्यमिक शिक्षामा वर्गीकरण गरिएको छ । तर दफा ७ मा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट संस्कृत शिक्षालाई माध्यमको रुपमा प्रयोग हुनेछ भनी नलेखिनुबाट कतै उपेक्षा गरिएको हो कि ? सामुदायिक विद्यालयमा तालिम सेमिनार हुने छलफल अन्तरक्रिया हुने भए पनि उपलब्धिमूलक बन्न नसक्नु, सामुदायिक विद्यालयमा अर्बौँ बजेट लगानी भए पनि शिक्षामा नतिजा कमजोर देखिएको, विद्यालयमा बढी राजनीति, शिक्षामा भन्दा भौतिक सुधारमा केन्द्रित, शिक्षकले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शिक्षकले विद्यार्थी र अभिभावकलाई शिक्षातर्फ ध्यान नदिएको भन्ने आरोप र अभिभावकले शिक्षकलाई राम्ररी नपढाएको आरोप लगाउनु, विद्यालयमा विषयगत र तहगत शिक्षक नहुनु, पाठ्यपुस्तक समयमा प्राप्त नहुनु, संस्थागत विद्यालयमा योग्य एवं तालिमप्राप्त विषयगत शिक्षक नहुँदा पनि शैक्षिक गुणस्तर माथि रहेको नतिजा र तथ्याङ्कले देखिनुले माथिका समस्या समाधान गर्न जुट्ने बेला आएको छ ।