संविधान निर्माणका दश वर्ष र जनअसन्तुष्टि

चिन्तामणि घिमिरे

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दश वर्ष पूरा भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको पनि १८ वर्ष पूरा भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भएको पनि दश वर्ष पूरा भएको छ । तर नागरिकका सामान्य आवश्यकताहरु पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । विभिन्न दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बन्न सकेको देखिँदैन । महँगी र भ्रष्टाचारले आकाश छोएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारहरु दिनहुँ सुन्न र पढ्न पाइन्छ । तर भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्बाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ । राज्य भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । नैतिक रुपले जनताप्रति जबाफदेही नभएकाहरु राज्यसत्तामा पुग्दा देशको हालत बिग्रँदै गएको हो ।राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुलाई जेजसो गरे पनि छुट छ । देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन कि दलतन्त्र, लूटतन्त्र, गुटतन्त्र, नेतातन्त्र र मनपरितन्त्र छ । सरकार र दलको आडमा जेजे गरे पनि हुन्छ । जति संविधान र कानुन मिचे पनि हुन्छ । राम्रा हाम्रा होइन कि, हाम्रा राम्रा भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । अब बन्ने सरकारले विगतदेखिको इतिहासलाई तोड्छ या निरन्तरता दिन्छ यो भोलिका दिनहरूमा थाहा हुनेछ । रास्वपाका अघि चुनौती र अवसर बग्रेल्ती छन् । मतदाताका आवश्यकताहरु थुप्रै छन् तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने यो उसका लागि निकै नै ठूलो चुनौती देखिन्छ । लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा गएका छन् । देश युवाविहीन बन्दै गइरहेको छ । देशभित्र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले पर्याप्त रुपले सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

जनता दैनिक जीविका कसरी चलाउने भनेर चिन्तित छन् । आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु र अझ ठगीमा पर्नु विडम्बनाको कुरा हो । विगतमा लघुवित्त र मिटरब्याजका कारण घरबारविहीन बन्नुपरेको घटनाहरु सेलाउन नपाउँदै सहकारी ठगीका घटनाहरु सार्वजनिक भए । मिटरब्याजी र लघुवित्तका दोषीहरुलाई सरकारबाट नै संरक्षण मिल्यो । सहकारी पीडकहरुमध्ये कतिपयले उन्मुक्ति पाइसकेर पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने मौका प्राप्त गरे । सहकारीको मुद्दा पनि ओझेलमा परेर गयो । सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउने काम अधुरो नै रह्यो । अब बन्ने नयाँ सरकारले यो मुद्दालाई कसरी समाधान गर्छ । विगतमा सहकारी ठगीमा सत्ताधारी दलले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको संलग्नतालाई बचाउने काम गरे । सहकारीको यो प्रकरण पनि सेलाएर गयो । किनकि त्यसमा सत्तासीन दलहरूसङ्ग सम्बद्ध व्यक्तिहरुको नाम पनि सहकारी पीडकको सुचीमा रहेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । लहरो तान्दा पहरो खस्ने डरले पनि यो प्रकरण सामसुम भयो । किनकि कुनै पनि घटना घटिसकेपछि कानुनअनुसार कार्बाही गर्ने कि आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गरेजस्तो गर्ने र त्यसलाई ओझेलमा पार्ने हो । जब कुनै पनि मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउन कानुनअनुसार कार्बाही गर्नुपर्ने हुन्छ न कि आयोग वा समिति बनाएर अल्झ्याइरहने । उखु किसानहरूले चिनीमिल मालिकबाट आफूले पाउनुपर्ने उखुको मुल्य भुक्तानी नपाएपछि र राज्यले पनि न्याय दिन नचाहेपछि कैयौँ किसानहरूले पेसा नै परिवर्तन गरेका छन् ।

हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक रुपले निकै सम्पन्न देश हो । यहाँ विकासका थुप्रै सम्भावनाहरु रहेका छन् । केवल सरकार सञ्चालकहरुको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारले निर्माण गर्ने वार्षिक बजेटमा कुनै चुहावट नहुने हो भने केही सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ । हाम्रालाई राम्रा होइन कि राम्रालाई हाम्रा भन्ने नीति अङ्गाल्नु पर्दछ । ईमानदार र दक्ष जनशक्तिको निर्माण र परिचालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिनुपर्छ । चुस्त प्रशासनको नीति अंगाल्नु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामान्य जनताको पहुँचलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका कुरामा ध्यान दिने र सरकारले हरेक क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने र जनतालाई अभाव महसुस हुन नदिनको लागि अब बन्ने सरकारले निकै ध्यान दिनु पर्छ । अहिले राजनीतिमा अपराधीकरण मौलाउँदै गइरहेको देखिन्छ । राजनीतिमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूको प्रवेशले राजनीतिलाई नराम्ररी गिजोलेको छ । इमानदार, त्यागी, निष्ठावान र वैचारिक नेता र कार्यकर्ताको अभाव खड्कँदो छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बहुजिम्मेवारी र बहुरङ्गी छन् । एउटै व्यक्ति नेता, समाजसेवी, ठेकेदार, जग्गा दलाल, सहकारीको अध्यक्ष, एनजीओ सञ्चालक, क्रसर व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारीलगायत भएभरका पदहरु ओगट्न सफल भएको हुन्छ । विभिन्नखाले अपराधमा संलग्न रहेका, त्यही अपराधमा जेल, हिरासत बसेका र विभिन्न घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरु, भ्रष्टाचारीहरु मन्त्री र सांसद बन्ने परम्परालाई अन्त्य नगरिकन विकास र सुशासन कसरी कायम हुन सक्ला र ?

संविधान निर्माणको दश वर्षमा सरकारको बागडोर समातेर बसेका दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताले देशको बारेमा कहिल्यै सोचेनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको बारेमा जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भन्ने हेक्का कहिल्यै भएन । शिक्षा र स्वास्थ्य यति महँगो छ कि एउटा सामान्य परिवारलाई आफ्ना सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ । स्वदेशमा रोजगारी मिल्दैन विदेश जाँदा धेरै खर्च लाग्ने र ऋण सापट गरेर गएपछि पनि सम्झौता अनुसारको काम नपाइने र उल्टो दलालको फन्दामा परेको पनि देखिन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर तथ्यांकसहित उल्लेख गरेको हुन्छ । तर त्यो कुरा व्यवहारमा लागू नभइ कागजमा मात्र सीमित रहेकोे छ । मानौँ कागजमा भए पनि रोजगारी सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हे¥यौँ भने अलि ठूलो रोग लाग्यो भने उपचारको सट्टा मृत्यु कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । राजनीतिमा देखिएको विकृति, विसङ्गति र फोहोरी खेलले जनता निरास छन् र आक्रोशित पनि । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरूमा देश र जनताप्रति जिम्मेवारीबोधको भावना देखिएन । जसको फलस्वरूप युवाहरुले विद्रोह गरे । विद्रोहपश्चात् बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा ग¥यो । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जनताले प्रमुख ठूला भनिने दलहरूलाई राम्रोसँग पाठ सिकाए । एक प्रकारले थला पारिदिए । आफ्नो अमूल्य मतद्वारा जनताले सजाय दिएका छन् ।

दलका नेताहरूले अब बुझ्नुपर्छ कि हामीले राम्रो गरेका रहेनछौँ र जनताले हामीलाई दण्डित गरे भनेर । जनतामा विशेषतः युवापंक्तिमा असन्तुष्टि यति बढेको थियो कि आफूलाई ठूला भनेर चिनाउने दलहरूले त्यो असन्तुष्टिलाई बुझ्न सकेनन् । जसको फलस्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षित जनमत प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुप¥यो । दलहरुका अगाडी सच्चिने कि सक्किने भन्ने दुईटा अप्सन छन् । भोलिका दिनहरुमा त्यसलाई कसरी लागू गर्छन् । त्यो दलहरु कै जिम्मा हो । अहिले हामीले सीमित रुपमा भए पनि जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त गरेका छौँ, त्यो कसैको दया मायाले प्राप्त भएको होइन । यही सीमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न पनि ठूलो रगतको मूल्य चुकाउनु परेको थियो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सजिलै प्राप्त भएको होइन । यसका पछाडि लामो पृष्ठभूमि छ । त्यो भनेको नेपाली श्रमिक जनताको वर्षौँदेखिको संघर्षको परिणाम हो । जसमा हजारौँ जनाको बलिदान भएको थियोे र हजारौँ जना बेपत्ता बनाइएका थिए । हजारौँ जना घाइते र अपांग भए । जसले बलिदान गरे, जो बेपत्ता भए तिनले र तिनका परिवारले सम्मान त के अपमानित हुनुप¥यो । घाइते र अपांगहरुको स्थिति दयनीय छ । घाइते र अपांगहरुले अझै पनि शरीरमा गोलीका छर्राहरु बोकेर हिँडेको र कैयौँले त ह्विल चेयरमा जीवन धकेल्नु परेको देखिन्छ ।

नेपालमा वास्तवमा लोकतन्त्रको अभ्यास भएकै छैन । लोकतन्त्रमा फरक मत राख्नेहरुप्रति दमन होइन सम्मान र सहानुभूति देखाउने चलन हुन्छ । फरक विचारहरुलाई पनि उत्तिकै फुल्ने र फल्ने अवसर हुन्छ । उनीहरुमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउने गरिँदैन । लोकतन्त्रको फूलबारीमा सबै प्रकारका सुगन्ध दिने फूलहरु फुल्ने गर्दछन् । ती सबैले समान अवसर पाएका हुन्छन् । त्यहाँ तिनीहरु बीचमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गरिएको हुँदैन । तर हाम्रो लोकतन्त्रमा फरक विचारलाई सम्मान गर्ने चलन छैन । लोकतन्त्रमा सबैका कुरा सुन्ने चलन हुन्छ । सबैले विचारका आधारमा आफ्ना गतिविधिहरु गर्न पाउने चलन हुन्छ । गणतन्त्र भनेको सामन्तवादविरोधी चेतना हो । यो संविधान र गणतन्त्र ल्याउन सामन्तवादविरोधी चेतनाको ठूलो योगदान रहेकोे छ । अहिलेको यो गणतन्त्र सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग सम्झौता गरेर बाँचिरहेको छ । काङ्ग्रेस र एमालेले संविधानसभा र गणतन्त्र यी दुई शब्द सुन्न पनि चाहँदैनथे । ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा सत्ता लिएर काङ्ग्रेस एमालेलाई बेवास्ता नगरेको भए उनीहरू ज्ञानेन्द्रसँगकै सहकार्यमा रमाउने थिए । ज्ञानेन्द्रकै बेवास्ताकै कारण काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई समस्या परेको थियो भने उता माओवादी सुप्रिमोलाई पनि अवतरणका लागि एउटा साइत चाहिएको थियो ।

घटनाक्रमले माओवादी र संसदवादी दलहरुलाई एकैठाउँ हुने परिस्थिति जुराइदियो । माओवादी र दलहरुबीच भेटघाट र छलफल हुँदै जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्यो । त्यो थियोे लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि दलहरु मिलेर आन्दोलन गर्ने । दिल्लीमा २०६२ साल मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दलहरु र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौता ठिक थियो कि बेठिक ? त्यो सम्झौता गराउन ककसले भूमिका खेलेका थिए । यसको छुट्टै समीक्षा होला । म त्यतातिर जाँदैन । दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको उन्नाइस दिने जनआन्दोलनका कारण ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्नु परेको थियो । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि दलका नेताहरुमा पुरातनवादी र सामन्तवादी सोच कायमै रह्यो । दलहरूले भन्ने गरेको नयाँ नेपालको निर्माण यस्तो प्रकारको सोच र शैलीबाट बन्न सक्दैनथ्यो । देश बनाउने हो भने नेताहरूले त्याग गर्नु पर्छ । त्यो भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ र दलगत स्वार्थ हो । यी कुराहरुलाई त्याग नगरिकन कसरी देश बन्छ । राजनीतिज्ञले जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चल्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो सोचाइ राख्ने नेता भेटाउन मुस्किल छ । भाषणमा आकाश र पृथ्वी जोड्ने कुरा हुन्छ तर व्यवहार हे¥यो भने घिनलाग्दो देखिन्छ । सरकार र संसद्मा विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति मन्त्री र सांसद पदमा विराजमान हुनु यो निकै नै दुखदायी र पीडादायी कुरा हो । संसदीय व्यवस्थामा स्वच्छ छवि बनाएका व्यक्तिहरु एकाध हुन्छन् । तर तिनीहरूको त्यहाँ कुनै अस्तित्व नै हुँदैन ।

अभियोग नलागेका शुद्ध सांसदहरुको संख्या संसद्मा अत्यन्तै न्यून संख्यामा रहेको हुन्छ । तर तिनीहरु त्यहाँ मजाकको पात्र बन्दछन् । यो संविधान र गणतन्त्रलाई कुनै पनि दलले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् । स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने माओवादीले हो तर ऊ पनि चुक्यो । संविधानसभा र गणतन्त्रको एजेन्डा माओवादीकै थियोे । असली जननी माओवादी नै हो । गणतान्त्रिक चेतनाको विकास गर्ने काममा माओवादीको निकै ठूलो योगदान रहेको छ । तर पछिल्लो समयमा आउँदा माओवादीको एउटा तप्का आफ्ना एजेन्डाहरुमा अडिग रहनुको बदला ती एजेन्डाहरुलाई छाड्दै संसदीय व्यवस्थालाई मियो बनाउन पुग्यो । सारमा काङ्ग्रेस एमालेकै पंक्तिमा उभिन पुग्यो । काङ्ग्रेस र एमालेले संविधानसभा र गणतन्त्रको नामै सुन्न चाहँदैनथे । उनीहरुले बाध्यतावश यो एजेन्डालाई स्वीकार्न पुगेका हुन् । उनीहरूमा संवैधानिक राजतन्त्रको धङधङी कायमै थियो । बाध्यतावश समय र परिस्थितिका कारण संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार्न पुगेको हो । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत संख्या रहेकोे छ । अब यसले बुद्धि भएको खण्डमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा अलगअलग व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुलाई कार्यपालिकामा कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारी दिइनु हुँदैन । दोहोरो जिम्मेवारी भएमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न हुन्छ । एकै व्यक्ति दुवैतिर हुँदा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा समस्या देखिने हुन्छ । पूँजीवादी प्रजातन्त्र भएका देशहरूमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा अलगअलग व्यक्तिहरु रहेका हुन्छन् ।

दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निभाएका हुन्छन् । एकले अर्कोको काममा बाधा अड्चन उत्पन्न गर्ने काम हुँदैन । सांसदहरु मन्त्री बन्ने कुरालाई खारेज गरेर विभिन्न क्षमता भएका विज्ञहरुलाई मन्त्री बनाउँदा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिने हुन्छ । नत्र भने थुप्रै पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका सांसद मन्त्री बनेमा उनीहरूले चुनावी खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन गाह्रो हुन्छ । सांसदहरुलाई यदि मन्त्री नबनाउने हो भने आगामी दिनहरूमा हुने निर्वाचनमा खर्च गर्ने परिपाटी कम हुँदै जान सक्छ । अहिले देशमा जुन संकट देखापरेको छ । त्यो संकटको हल यो व्यवस्थाभित्र न संविधान संशोधन गरेर हुन्छ, न पात्रको हेराफेरी गरेर हुन्छ । अब यो संकटको निकास भनेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर हुन्छ । किनकी यो व्यवस्था असफल भइसकेको छ । यसले देश र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेन । देश विकासको गतिमा र आर्थिक प्रगतिमा अगाडि जान सकेन । राष्ट्रियताको हिसाबले पनि अत्यन्तै कमजोर बनेको छ । वैदेशिक चलखेल अत्यन्तै बढेर गएको छ । देशलाई आघात पार्ने विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरु यो बहुदलीय संसदीयकालमा थुप्रै भए । एमसीसी जस्तो घोर राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाट समेत पारित भइसकेको छ । अहिले नेपालमा बाह्य शक्तिहरुको चलखेल र कुटनैतिक हस्तक्षेप निकै नै बढेको देखिन्छ । विदेशीहरुसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । नेपालले परिपक्व कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छैन। अब बन्ने सरकारबाट नवयुवाहरुको चाहनालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने काममा ढिलासुस्ती भएमा फेरि हामीले अर्को विद्रोहको लागि धेरै समय कुर्नु नपर्ने हुनसक्छ । जनमुखी र जनउत्तरदायी कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी नभएर आयातमुखी छ । वस्तुहरु निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा युवाहरूलाई निर्यात गरिरहेको छ । दैनिक सरदरमा दुई हजार जति युवाहरु रोजगारीको लागि विदेसिन्छन् । दैनिक दुईदेखि तीन जनाको दरले शवको बाकस भित्रिन्छन् । यो बीचमा सार्वजनिक ऋण अत्यन्तै बढेर गयो । अझै पनि वैदेशिक ऋणमा बढोत्तरी भइरहेको छ ।