नेपालको समकालीन राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रमहरूले राज्य व्यवस्था, लोकतन्त्रको गुणस्तर, मानव अधिकारको अवस्था र कानुनी शासनका सवालहरूलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन् । विशेषगरी युवापुस्ताबाट उठेको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले नेपाली समाजमा परिवर्तनको चाहना बलियो हुँदै गएको संकेत दिएका छन् । यी दुई घटनाक्रमले जनताको असन्तुष्टि, विकृत राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अविश्वास र सुशासनप्रतिको तीव्र मागलाई उजागर गरेका छन् । नेपालमा देखिएको जेनजी आन्दोलन मूलतः नयाँ पुस्ताको निराशा, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाबाट उत्पन्न भएको आन्दोलन हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय रहने युवाहरूले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती तथा राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासका कारण आन्दोलनको स्वरूप दिएका थिए । युवा पुस्ताले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा र नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको माग उठाएका थिए । यस आन्दोलनले विशेषगरी नयाँ पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको खोजी गरिरहेको संकेत गरेको थियो । यद्यपि आन्दोलनको मूल स्वरूप शान्तिपूर्ण भए पनि हिंसात्मक भयो । आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग र कतिपय स्थानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपका घटनाहरू भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग, गिरफ्तारी तथा प्रदर्शनकारीमाथि भएको क्रूर व्यवहारका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका प्रश्नहरू पनि उठेका छन् ।
नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले यस्ता आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रले संयमित, आवश्यकताअनुसार मात्र कानुनसम्मत बल प्रयोग र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने ढंगले व्यवहार गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यदि आन्दोलनको व्यवस्थापनमा संवाद र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गरिएन भने नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर हुन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने खतरा पनि रहन्छ । यही राजनीतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको छ । निर्वाचन परिणामले जनतामा परिवर्तनको चाहना रहेको स्पष्ट देखाएको छ । लामो समयदेखि राजनीति र शासन व्यवस्थामा प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आएका परम्परागत दलहरूले अपेक्षित रूपमा जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेको सन्देश मत परिणामबाट देखिएको छ । जनताले मतदान मार्फत राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन परिणामले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूले सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको तथा जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न असफल भएको भन्ने आलोचना जनस्तरमा बढ्दै गएको थियो । मतदाताले दिएको यो परिणाम वास्तवमा राजनीतिक दलहरूलाई सुधारको अवसर पनि हो । यदि दलहरूले जनताको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेनन् भने आगामी दिनमा उनीहरूको जनसमर्थन अझ कमजोर हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यस निर्वाचनमा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलता नेपाली राजनीतिमा नयाँ संकेतका रूपमा हेरिएको छ । छोटो समयमै जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको यस दलप्रति नागरिकहरूले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् ।
जनताले यसलाई परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिबाट अलग नयाँ विकल्पका रूपमा हेरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा जवाफदेही राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने विषयमा यस दलले उठाएका मुद्दाहरूले नागरिकमा आशा जगाई सोही विश्वासमा मतदान गरेका हुन । छोटो समयमै युवाको मन जित्दै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल बालेन शाहको क्रेजका कारणले पनि रास्वपाले जनमत बटुल्न सफल भएको हो । तर निर्वाचनमा प्राप्त समर्थनलाई रास्वपाले व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु नै अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । आफू सरकारबाहिर हुँदा गरेका वाचा उसले कति पूरा गर्न सक्छ यसमा उसको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ । नयाँ सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा पहिले नवनिर्वाचित सरकारले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा युवामैत्री कार्यक्रमहरू सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ । विशेषगरी युवाहरूको ठूलो संख्या रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा देशमै अवसर सिर्जना गर्ने नीति र कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनको सुदृढीकरण अझै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति व्याप्त छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण बनाउन सके मात्र नागरिकमा राज्य प्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रणाली सुदृढ बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
यसैगरि सरकारी सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । धेरै नागरिकहरूले सरकारी सेवा लिनका लागि झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, प्रशासनिक सुधार तथा पारदर्शी सेवाप्रणालीमार्फत नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यका सेवा नागरिकमैत्री बन्न सके मात्र लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्छन् । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम राज्यको दायित्व हो । विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सम्बन्धित आयोगहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नाम मात्रका आयोग बन्ने र तिनले पीडितको विश्वास जित्न समस्या रह्यो । नयाँ सरकारले पीडितमैत्री कानुन र आयोग निर्माण गरि पीडितहरूमा न्यायको अनुभूति दिलाउन आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । राज्य संयन्त्रमा आवश्यक संस्थागत सुधार पनि आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । विशेषगरी न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति, दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति, अनावश्यक ढिलासुस्ती, प्रभाव र पहुँचको आधारमा हुने निर्णय, तथा भ्रष्टाचारका घटनाहरूले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन न्यायिक प्रशासनको सुधार, उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
अन्ततः लोकतान्त्रिक शासनको मूल उद्देश्य नागरिकलाई अधिकार, सुरक्षा र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु हो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासनको सुदृढीकरण र दण्डहीनताको अन्त्यबिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टि र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले दिएको सन्देशलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै राज्यले सुशासन, मानव अधिकार संरक्षण र नागरिकमैत्री सेवा प्रणालीको विकास गर्न सके मात्र नेपाली लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास अझ बलियो हुनेछ । नेपालको समृद्ध र न्यायपूर्ण भविष्यका लागि यही मार्ग नै सबैभन्दा आवश्यक देखिन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विगतका निर्वाचनहरूले जनताको अपेक्षा र उनीहरूको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन तथा त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा नेपाली जनताले कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई अत्यधिक विश्वास गर्दै बहुमत मात्र होइन, झण्डै दुईतिहाइसम्मको जनादेश दिएका थिए । त्यो जनादेश केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र नभई देशमा सुशासन, स्थायित्व, विकास र जनअपेक्षा अनुसारको परिवर्तन ल्याउने आशासहित प्रदान गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवश, सत्तामा पुगेपछि ती दलहरू जनअपेक्षा पूरा गर्न पर्याप्त रूपमा सफल हुन सकेनन् ।
विपक्षमा रहँदा चर्का र आकर्षक नाराहरू प्रस्तुत गर्ने, जनतामाझ परिवर्तनको ठूला सपना देखाउने तर सत्तारोहण पछि आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा अल्झिने प्रवृत्तिले जनविश्वासलाई कमजोर बनायो । दशकौँसम्म उही अनुहार, उही शैली र उही राजनीतिक संस्कृतिबाट निराश र दिक्क भएका नेपाली जनताले अन्ततः आफ्नो असन्तुष्टि मतमार्फत व्यक्त गरेका छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले पनि जनताले ती दलहरूलाई कस्तो राजनीतिक दण्ड दिएका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, अहिले उदाउँदै गरेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका लागि यो परिणाम एक महत्वपूर्ण पाठका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)जस्ता नयाँ दलहरूले यदि जनमत, जनभावना र जनअपेक्षाको सम्मान गर्न सकेनन् भने उनीहरूको भविष्य पनि परम्परागत दलहरू—काँग्रेस, एमाले वा माओवादजस्तै बन्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसैले जनताको विश्वासलाई जोगाइराख्न र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नवनिर्वाचित सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सचेत हुँदै जनमुखी नीति, पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्न अत्यन्त जरुरी छ । यदि जनताको अपेक्षा, अधिकार र भावनाको सम्मान गर्दै काम गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो बन्नेछ र देशले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछ । अन्यथा इतिहासले देखाइसकेको छ—जनताले दिएको जनादेश जति सजिलै प्राप्त हुन्छ, असन्तुष्टिको अवस्थामा त्यति नै छिटो फिर्ता पनि हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्