निर्वाचनको नतिजा र मुलुकको अपेक्षा

जीतबहादुर शाह

आम निर्वाचन २०८२ को नतिजा अनावरण भइसकेको छ । नतिजाले राजनीतिमा एकप्रकारको सुनामी ल्याइदिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर औपचारिक र आधिकारिक परिणाम आइसकेको छ । परिणामअनुसार आएको सुनामीका कारण यसपूर्व ठूला कहलाएका राजनीतिक दलहरु अहिले छेउ लागिसकेको अवस्था छ भने छेउ लागेर पर्खिबसेको रजनीतिक दल दुईतिहाइको नजिक पुगेर प्रतिनिधिसभामा आफ्नो हैसियत निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका कूल दुई सय पचहत्तरमध्ये एकसय बयासी सिट जितेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले अठ्तीस सिट, एमालेले पच्चीस सिट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्र सिट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच सिटमा खुम्चिएको अवस्था छ । यसका साथै नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलको रुपमा श्रम संस्कृति पार्टीले सात सिटसहित आफ्नो उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा देखाएको छ । साथै एकमात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनले समेत विजय हासिल गरी प्रतिनिधिसभामा सदस्य भएका छन् ।
अत्यधिक मत त इतिहासमा भएका निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीहरुले ल्याएको देखिन्छ तर यत्ति साह्रै अत्यधिक कि सम्बन्धित पार्टीले समेत अपेक्षा नगरेको मत र सिट पाएको अवसर इतिहासमा यही मात्र हो कि जस्तो लाग्छ । घण्टी भनेपछि आँखा चिम्लिएर छाप हानेको अवस्था देखियो । उम्मेदवार जो सुकै होस्, मानिसहरु एकोहोरो भएर घण्टीतिर सोझिएको अवस्था देखियो । अलिकति विश्लेषण गरेको भए सायद, सुनिल शर्मा, कुलमान घिसिङ, रेनु दाहाल, गगन थापा, भीम रावल आदिजस्ता व्यक्तिहरु संसद्मा चाहिने व्यक्तित्वहरु हुन्जस्तो लाग्छ । उनीहरु चाहिने मान्छे भए पनि यसकारण आएनन् कि उनीहरुको चुनाव चिन्ह घण्टी थिएन । यत्तिसम्म भयो कि धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचन आयोगबाट उम्मेदवारी खारेज भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले समेत विजय हुनु पर्ने अवस्था आयो । निर्वाचन आयोगको कमजोरी भनेको मतपत्रमा चुनावचिन्ह घण्टी राखिनु हो । सुनिल शर्माले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकहरुलाई उपचार हुन सक्ने जति रोगको उपचार सेवा निःशुल्क जस्तै गरेका थिए । तेस्रो आँखाबाट तटस्थ किसिमले नियाल्दा रेनु दाहालले पनि काम गरेकै स्थानबाट पराजय भोग्ने गरी काम गरेको होइन । पराजित नहुनु पर्ने कारणहरु माथि उल्लेख गरिएका अरु नेताहरुका पनि छन् । तथापि जनताले छानबिनतिर नलागी एकोहोरो भएर हराइदिए ।

जनता यसरी एकोहोरो हुनुको एउटा कारण त पुराना सत्ताका मानिसहरुबाट आत्तिएर हो । यत्तिसम्म गरियो कि मन्त्रालय र पालिकाहरुमा कामका लागि जाँदासमेत कि त पार्टीमा योगदान गरेको हुनु पर्ने, कि त एकाघरको आफन्त र इष्टमित्र हुनु पर्ने, कि त दाम पैसा दिन सक्ने हुनु पर्ने । यीबाहेक अरुले सजिलै सेवा पाउने त चान्सै नहुने गरी राज्य संयन्त्र नराम्ररी गिजोलिसकेको थियो । कति पालिकाहरुमा मैले देखेको छु, सरकारी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस ल्याएर आएको शिक्षकलाई उसको क्षमता नै परीक्षण नगरी हाजिरै हुन नदिएर फिर्ता पठाएको अवस्था छ । यसमा दोष कसको भनेर एउटालाई मात्र किटान गर्न सकिने स्थिति छैन । मन्त्रीदेखि पियनसम्म सबै संलग्न भएको स्थिति छ । इमानमा बाँच्न चाहनेलाई त समयमै पाखा लगाउने गरेको अवस्था छ । किसानहरुलाई कृषि, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलित दरमा ऋण, अनुदान आदि उपलब्ध गराउने क्रममा मुहानमा नै प्रतिशत मागेर थला पारेको अवस्था छ ।
यसरी घण्टीमा अत्यधिक मत आउनुको मेरो अर्को तर्क भनेको अल्गोरिदमको प्रभाव पनि हो । मेरो चार वर्षको नातिले आफ्नो साथीहरुसँग चुनावताका भोट के मा ? घण्टीमा, भन्दै कराएको मैले धेरैपटक देखेको छु । यसको अर्थ उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बारेमा बुझेर त्यसो भनेको होइन । उसले मोबाइल हेर्ने क्रममा मोबाइलको स्क्रिन तलमाथि सार्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने गतिविधिको प्रभावले हो । एकाध पटक कुनै दृश्य र घटनाहरु हेरियो भने मोबाइलमा त्यस्ता घटना र दृश्यहरु नचाहेर पनि दोहोरिरहेको अवस्था हो अल्गोरिदम । मुलुकको प्रतिनिधिसभाको सदस्य भन्ने पद चानचुने पद होइन । मुलुकको कानुन बनाउने र मुलुकको दिशानिर्देशका लागि अगुवाइ गर्ने पद हो । तथापि त्यहाँ जानेबुझेका सचेत मानिसहरु जानुपर्दछ । तथापि त्यसो हुन न त हिजो सक्यो, न त आज नै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएकाहरुमध्ये अधिकांश नेताहरु अन्य पार्टीबाट गएका छन् । यसरी जानु पर्ने कारणहरु दुईटा छन् ः कि त पार्टीले उनीहरुलाई अन्याय ग¥यो, कि त उनीहरुले आफ्नो गलत व्यवहारको कारण पार्टीलाई अन्याय गरे । यी दुईभन्दा अर्को भनेको मुलुकप्रतिको शान्ति र समृद्धिको सपनाका कारणले, यस वर्गमा निकै थोरै पर्दछन् ।

यससम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले रास्वपालाई खुलापत्र लेख्दै भनेका छन् ः यो चुनावमा आफ्नो उपलब्धि परीक्षण गरेर दश प्रतिशत नतिजा व्यक्तिको गुणात्मक पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भए पनि बाँकी उपलब्धि जेनजी आन्दोलनको लहर हो । राजनीतिक अनुभव शून्य भएका तर सांसद बनिसकेकाहरुको हकमा ६ हप्तादेखि ८ हप्तासम्मको आवासीय अभिमुखीकरण तालिम र प्रत्येक ६ महिनामा निरन्तर राजनीतिक विकास तालिम प्रदान गरिनु पर्दछ । सर्वसाधारण जनताले हामीलाई किन भोट दिएर जिताए भन्ने कुरा यौटा जन्तर बनाएर सबै विजेताको घाँटीमा झुण्ड्याउनु पर्छ । जन्तर भौतिक रूपमा भनेको हैन कि मानसिक रूपमा ता कि आफू जितेर आएको क्षेत्रमै तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उनीहरूको अधिकांश समय बितोस् । पार्टी र सरकारलाई छुट्याउन नसकिने गरी मिसाउनु हुँदैन । पार्टी सरकारमा हावी भएपछि नै सबै गडबड सुरु भएको हो भन्ने कुरा नेपालको विगतलाई विश्लेषण गरेर सिक्नुपर्छ । देश ३ करोड नेपालीको हो, पार्टीभित्रका सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा चुनिने मान्छेको मात्रै होइन भन्ने कुरालाई मूलमन्त्र बनाउन जरुरी छ । कसैलाई देवत्वकरण गर्नु हुँदैन र अरू पार्टीलाई गाली गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । किनकि उनीहरूको योगदान पनि यो मुलुकमा कम छैन । बरू विगत ७५ वर्षदेखि देशको यथार्थ बुझेका सबैसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकार्य गर्नु किन पनि आवश्यक छ भने रास्वपाको मुख्य मुद्दा सुशासन, संविधान संशोधन र समृद्धिको हो । यो कुरा पुराना पार्टीहरुले पनि उठाएका त हुन् तर काम भनेका गरेका होइनन् । गगन थापा र प्रचण्डका पुराना भिडिओ रेकर्डहरु पनि सुन्दा बोध हुन्छ कि उनीहरुले पनि उल्लिखित सवालहरुमा संसद्मा समेत आवाज उठाएका छन् । यत्ति हो कि काम गरेनन् । हेगेलले भनेझैँ दुनियाको विश्लेषण गर्ने काम त भयो तर दुनियालाई बदल्ने काम भएन । मुख्य कुरा विश्लेषणको होइन कि बदलावको हो । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका सय आधारहरुमध्ये आधार दशमा लेखिएको छ ः सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरुबारे बहस पत्र तयार गर्नेछौँ । रास्वपाको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप हुनेछन् । रास्वपाले उठाएका यी एजेण्डाहरुको बारेमा त अरु पार्टीहरुले पनि उठाएका छन् । नेकपाले त नेपालको संविधान २०७२ मा नै समावेश गर्ने भनेर अघि सारेको थियो, जुन कुरा अल्पमतमा परेपछि असहमति पत्र (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ता गराएको थियो । अहिले दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने अवस्थामा रास्वपासँग त्यो सुविधा नभएको अवस्थामा एजेन्डा मिल्ने पुराना पार्टीहरुसँग निश्चित हदसम्म सहकार्य गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनबाट नभइ अनलाइनबाट हुनेछ भनेको छ । शिक्षित नागरिकहरुले अहिले पनि अनलाइनबाट सेवा लिइरहेका छन् । कतिपय सेवा लिने प्रावधान अनलाइनबाट भए पनि ती नागरिकहरुले अनलाइन सेवा लिन सकिरहेका छैनन् जुन नागरिकहरु पढेलेखेका शिक्षित एवम् साक्षर छैनन् । अङ्क अक्षर नचिन्ने मानिसहरु मुलुकमा तीस प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । प्रविधिको हिसाबले साक्षर त झन् त्योभन्दा कम छन् । अनि यो वाचा पूरा गर्नका लागि शिक्षा र साक्षरतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु परेन ? अरुको किन कुरा गर्ने ? निर्वाचनमा मतदान गरिएका मतपत्रहरु नै हाम्रो मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बदर हुन्छन् । यस्तै प्रकारको मतपत्र प्रयोग गरी मतदान गर्ने फिनल्याण्डमा उच्च शिक्षा र मतदाता शिक्षाका कारण शून्य दशमलव अठ्ठाईस प्रतिशत मात्र मत बदर भएको देखिन्छ । शिक्षा भएन भने स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, सेवाप्रवाह, सामाजिक सेवा, सामाजिक परीक्षण, निगरानी, खबरदारी आदि हरेक क्षेत्रमा असर पारिरहेको हुन्छ । यो कुरालाई रास्वपालगायत हरेक राजनीतिक पार्टीले ह्दयङ्गम गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालले थिति बसाल्ने सङ्कल्पको साथ अघि सारिएको चुनावी वाचापत्र २०८२ मा शैक्षिक सुधारको रुपमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णत निषेध गरिने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णरुपमा निषेध गरिने, विद्यार्थीहरुको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय प्रकृतिको प्राज्ञिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिइने, शिक्षामा दुई दशकसम्म उल्लेख्य किसिमले लगानी थप गर्दै जाने, निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकको रुपमा स्वीकार गरी यसलाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउनका लागि आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गर्दै लगिने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गरिने, उच्च शिक्षाको स्तर उठाउनका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्यको सिलसिलामा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस वा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नेपालमा अध्यापन गर्न आउनका लागि विदेशी प्राध्यापकको भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने आदिजस्ता कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

वाचापत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको बारेमा यो पङ्क्तिकारको कुनै गुनासो छैन, बरु कार्यान्वयन नहुने हुन् कि भन्ने पिरलो भने छ । उक्त वाचापत्रमा शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक र शिक्षालयलाई विशेष ख्याल गर्नु अति आवश्यक छ । वाचापत्रमा भनिएको सदाचार र असल शासनको आरम्भ विद्यालय र शिक्षालयहरुबाट गरिनु पर्दछ । यसका लागि शिक्षण संस्थाहरु अभावमुक्त थलोको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिले पनि आधारभूत आवश्यकताका लागि दश ठाउँ भौतारिने अवस्थाको अन्त गरी पुग्ने गरी सेवासुविधा दिनुपर्दछ । जति भए पनि नपुग्ने लोभीपापी मन भएका मानिसहरु पनि हुन्छन् । त्यस्ता मानिसहरुलाई होइन कि सदाचारी, इमान्दार, चरित्रवान, बालमैत्री स्वभाव भएका मानिसहरु शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि शिक्षक छनोट गर्ने पाठ्यक्रमलाई समेत शिक्षक हुन चाहने व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण र प्रयोगात्मक कक्षाको अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता परीक्षाहरु सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनिमात्र वाचापत्रमा भनिएको शिक्षाको मेरुदण्डको रुपमा भएको शिक्षक हरेक हिसाबले अब्बल हुन्छ र यसको सकारात्मक प्रभाव शिक्षामा पर्दछ ।

भ्रष्टाचारको अन्त गरी सुशासन प्रदान गर्नका लागि यसपूर्व भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने नागरिकको माग छ र रास्वपाको वाचापत्रमा पनि लेखिएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुको सेवासुविधा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पनि यताउता गर्न नपर्ने गरी बढाउनु पर्दछ । विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्कनका लागि आकर्षक वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । नागरिकले रास्वपालाई आशङ्काले हेरेको विषय परराष्ट्र सम्बन्धको सवाल हो र रास्वपाका विरोधीहरुले पनि रास्वपालाई गाली र आलोचना गर्ने विषय पनि यही हो । पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा भन्नुपर्दा दुई ढुङ्गाको बीचमा रहेको जस्तो हाम्रो मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको शिखरमा पु¥याउनका लागि रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य शक्ति राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध स्थापना गरिनु पर्दछ । काम गर्नका लागि यत्ति सुन्दर र सुविधाजनक अवसर यसपूर्व अरु पार्टीले पाएजस्तो लाग्दैन जति अवसर रास्वपाले पाएको छ । सारा नेपाली आँखा चिम्लेर रास्वपाको पछाडि लागेको पनि सुशासन र समृद्धिका लागि हो भन्ने कुरामा कसैमा पनि द्विविधा छैन । यसका लागि यो पङ्क्तिकारले भनेको भन्दा पनि रास्वपाकै वाचापत्रमा भएका कुराहरु मात्र पनि कार्यान्वयन हुँदै जाउन् । यसकारण कि नागरिकले रास्वपाबाहेक फेरि अर्को पार्टी सम्झिने दिन पर्खिनु नपरोस् । शुभकामना ।