प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः २०८२ सेनाको तेस्रो घेरामा निर्वाचन सुरक्षा

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ । निर्वाचनको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित गरिएका छन् । यसका साथै निर्वाचन प्रहरीले पनि तीनवटै सुरक्षा निकायको व्यवस्थापनको काममा सघाउनेछन् ।

काठमाडौँ ।

भोलि बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपेटिकालगायत सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री लिएर सुरक्षाकर्मी पुगिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

सोही योजनाअनुसार सेनाले मतपत्र छपाइ केन्द्रको सुरक्षा तथा देशभरका निर्वाचन कार्यालयसम्म मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ भने मतदान अवधिभर तेस्रो घेरामा रहेर सेनाले सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सेनाले जनाएको छ । निर्वाचनको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित गरिएका छन् । सेनाको तेस्रो घेरामा सेनाको सुरक्षा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै निवाचन प्रहरीले पनि तीनवटै सुरक्षा निकायको व्यवस्थापनको काममा सघाउनेछन् ।

मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सुरक्षित रूपमा गणनास्थलसम्म पु¥याउन निर्वाचन अधिकृत र दलका प्रतिनिधिसहित सेनाको समन्वित टोली खटाइने व्यवस्था गरिएको सैनिक निर्देशनालयले जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचनकेन्द्रित तालिम तथा संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गरी आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ । उनले सेनाले मतपत्र छपाइ सुरक्षाको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको पनि बताए ।

यसपटक सेनाले अधिकांश स्थानमा स्थल मार्गबाट मतपत्र ढुवानी गरेको हो । बस्नेतले आसन्न निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय परिचालित भएको स्पष्ट पारे । एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सेनाले निर्वाचनका दौरान मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलको सुरक्षा, हवाई गस्ती, शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्ने लगायतका कामको जिम्मेवारी पाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि विशेष परिस्थितिबीच हुन गइरहेको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्न सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । खासगरी गएको भदौ २४ मा भएको हिंसा र तोडफोडका कारण प्रहरी र आमसर्वसाधारण त्रसित भइरहेको बेला कतिपयले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने आंशका पनि गरेका थिए । तर परिस्थिति सम्हालिँदै गएपछि मुलुक निर्वाचनको सम्मुखमा पुगेको हो ।

नेपालजस्तै अझ भनौँ कम क्षति पुगेको बंगलादेशमा भने युवाको प्रदर्शनपछि निर्वाचन हुन करिब १८ महिना लागेको थियो । र, त्यहाँ केही साताअघि मात्र नयाँ सरकार बनेको छ । नेपालमा भने विद्रोको ६ महिनापछि नै निर्वाचन हुने माहोल तयार हुनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक राम आचार्य भदौ २४ मा भएको भयानक हिंसापछि ६ महिनामै शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने माहोल सिर्जना हुनु भनेको नेपाल संस्थागत रूपमा अघि बढ्न खोजेको संकेत हो भन्छन् ।

जगेडा फोर्स विस्तार

निर्वाचनमा हुनसक्ने झडप, मतपेटिका तोडफोडका प्रयास र संवेदनशील क्षेत्रको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसपटक सुरक्षा रणनीति थप सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने लक्ष्यसहित जगेडा सुरक्षा फोर्सको सङ्ख्या विस्तार गरिएको बताइएको छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा चारवटै सुरक्षा निकायबाट जनशक्ति छिटो परिचालन गर्न सकिने गरी अतिरिक्त जगेडा फोर्स राख्ने निर्णय भएको हो । यस्तो फोर्सले निर्वाचन अवधिमा सम्भावित जोखिम, भीड व्यवस्थापन, संवेदनशील मतदान केन्द्रको सुरक्षा तथा आकस्मिक घटनाको सामना गर्नेछ ।

आयोगका अनुसार शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि ८० हजार सेना, ७१ हजार नेपाल प्रहरी, ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी र सहयोगीको रूपमा निर्वाचन प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । यसैबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको बताए । उनले निर्धक्क भएर मतदान प्रक्रियामा भाग लिन मतदातालाई आह्वान गरे ।

४ हजार ११४ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील

निर्वाचन आयोगले देशभरका चार हजार एक सय १४ मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील स्थानको रूपमा राखेको छ । दुई हजार ८ सय ४५ मतदानस्थललाई सामान्य र चार हजार चार सय ४२ मतदानस्थललाई संवेदशील मतदानस्थलका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । मधेश र बागमती (उपत्यकाबाहेक) प्रदेशमा अतिसंवेदनशील मतदानस्थलको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढी छ । सिमाना सिल र मदिरा बिक्रीमा रोक
निर्वाचन अवधिमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सिमाना ७२ घण्टाका लागि ‘सिल’ गरिएको छ । त्यस्तै मदिराजन्य पदार्थको बिक्री तथा ओसारपसारमा पनि रोक लगाइएको छ ।