कर्णालीको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बने मुगुका मंगलबहादुर

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा सत्ता नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ सरकार गठन भएको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा मंगलबार नियुक्त गरेका हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएपछि सुरु भएको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाअन्तर्गत शाहीले बहुमतको समर्थन जुटाएर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । उनको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण आज बुुधबार हुनेछ ।कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । शाहीलाई आफ्नै दल नेकपाका १४ र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका १० गरी २४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको छ ।

दाबी पेसका क्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई उपस्थित थिए, भने समर्थनपत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार शाहीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । उक्त समयसीमाभित्रै शाहीले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी दर्ता गराएका थिए
कँडेलको राजीनामासँगै केही दिन कर्णाली सरकार नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछि केन्द्रमा भएको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति बनेपछि मंगलबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाही मुगु प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश राजनीतिमा अनुभवी मानिने उनले यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा प्रदेशस्तरीय विकास योजनामा उनको सक्रिय भूमिका रहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै अब शाहीको मुख्य चुनौती मन्त्रिपरिषद् विस्तार, गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै विकास निर्माणका कामलाई गति दिनु हुनेछ । आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सुशासन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा उनको नेतृत्वको सरकारले कस्तो कार्यसम्पादन गर्छ भन्नेमा राजनीतिक वृत्त र नागरिकको चासो केन्द्रित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बारम्बार हुने सत्ता परिवर्तनका कारण विकासका योजना प्रभावित हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला नयाँ नेतृत्वले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय आगामी दिनमा परीक्षणको मुख्य आधार बन्नेछ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरणको प्रभाव

कर्णालीको सरकार परिवर्तन प्रदेशस्तरीय राजनीतिक घटनाक्रम मात्र नभइ केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा पनि हेरिएको छ । केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले पाउने सहमति भएपछि शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । तर सत्ता हस्तान्तरण सहज भने देखिएको थिएन । मुख्यमन्त्रीका दाबी पेस हुनुअघि नेकपा र एमाले संसदीय दलका नेताबीच औपचारिक छलफल हुन सकस परेको थियो ।

दुवै नेता केही दिन काठमाडौँमा रहेर केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्शमा व्यस्त थिए । राजनीतिक स्रोतका अनुसार शाहीले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रदेश सरकार गठन, मन्त्रालयको बाँडफाँट र सत्ता सञ्चालनका विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि मात्र प्रदेशमा सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर केन्द्रको सहमतिअनुसार एमालेले शाहीलाई समर्थन गरे पनि प्रदेश तहमा भने केही असन्तुष्टि कायम रहेको देखिन्छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल अविश्वास प्रस्ताव, राजीनामा र त्यसलगत्तै नेकपालाई पुनः नेतृत्व दिने निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको एमाले स्रोतको दाबी छ । प्रदेशका केही एमाले नेताहरूले नेकपाकै कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेको र केही घण्टामै पुनः सोही दललाई नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर केन्द्रीय सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु सबै दलका लागि बाध्यकारी भएकाले अन्ततः एमालेले समर्थन जनाएको हो ।

यता नेकपा प्रदेश नेतृत्वले पनि सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा केही असहजता देखिए पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार दुवै दल सहकार्य गर्दै अघि बढेको जनाएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको बाँडफाँट, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा सत्ता साझेदार दलबीचको कार्यसम्पादनको स्वरूप अबको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनले केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरण प्रदेश तहमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पहिलो परीक्षणसमेत हुनेछ । भने आगामी दिनमा नेकपा–एमालेबीचको सहकार्य, सरकारको स्थायित्व र विकासका प्राथमिकताले कर्णालीको राजनीति कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।