फागुन २१ गतेको निर्वाचनको सन्दर्भमा

सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अब जनताले आफ्नो अमूल्य मतबाट मन पराएको उमेदवारलाई गोप्य तरिकाले मत दिएर निर्वाचित गर्ने दिन अब धेरै छैन् । दलहरूको चुनावी अभियान पनि अन्तिम अवस्थातिर गइरहेको छ ।

चिन्तामणि घिमिरे

फागुन २१ गतेको चुनाव आउन अब चार दिन बाँकी छ । दलका र स्वतन्त्र समेतका सबै उमेदवारहरू जनताको घरदैलोमा जीहजुरी गरिरहेका छन् । नयाँ उमेदवारले यसपालि आफूलाई जिताइदिन प¥यो भनेर जनतासँग अनुनयविनय गरिरहेका छन् । पुराना दोहोरिएका उमेदवारहरूले जनतासँग आफूलाई फेरि एक पटक मौका दिनुप¥यो । हामीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रको अनुहार बदल्छौँ भन्न भ्याएका छन् । दलहरूले चुनावी प्रचार अभियानलाई निकै नै तीव्रता दिएका छन् । तर उनीहरूमा त्यस्तो उत्साह देखिँदैन । केबल कर्मकाण्ड पूरा गरेजस्तो देखिन्छ । दलहरूको चुनावी अभियानले मतदातामा खासै उत्साह ल्याउन सकेको छैन् । के फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो र भन्नेजस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जनतामा अहिले पनि निराशा चरम रूपमा देखिएको छ । दलहरूले त्यो निराशालाई कसरी हटाउने भनेर जनतासँग कहिल्यै छलफल चलएनन् । सुखदुःखमा जनतासँग एकाकार नहुने तर चुनावमा भोट पाउनको लागि दश पटक पनि नमस्कार गर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । जे होस् यसपालिको निर्वाचनले जनतामा उल्लासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन् । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अब जनताले आफ्नो अमूल्य मतबाट मन पराएको उमेदवारलाई गोप्य तरिकाले मत दिएर निर्वाचित गर्ने दिन अब धेरै छैन् । दलहरूको चुनावी अभियान पनि अन्तिम अवस्थातिर गइरहेको छ । चुनाव जित्नको लागि जनतालाई प्रभावित पार्न अनेकौँ किसिमका दाउपेचहरू चल्ने गर्छन् । जनतालाई विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर गुमराहमा राखेर चुनाव जित्ने र पाँच वर्षसम्म मज्जाले रजाइँ गर्ने ध्यानमा दल र तिनका उमेदवार तथा नेता र कार्यकर्ता लागेका छन् । दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले चुनावी अभियानमा अनताको बीचमा जाँदा आफ्नो दलको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल चलाएनन् ।

खास कुरा के हो भने हरेक दलले जनताको बीचमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रबारे छलफल चलाउनु पथ्र्यो । तर जनताको हातमा दलहरूले घोषणापत्र नै पु¥याएनन् । अथवा पु¥याउन आवश्यक नै ठानेनन् । जनताले हरेक दलको घोषणापत्र अध्ययन गरेर एकआपसमा छलफल गरेर मत दिने कि नदिने अथवा कसलाई दिने भन्ने बारेमा आफ्नो धारणा बनाउँथे होला । चुनावको बेला प्रायः जसो दलहरूले के भन्दा मत बटुल्न सजिलो हुन्छ त्यही तरिका अपनाएका हुन्छन् । यति बेलाको दलहरूको चुनावी अभियानले उनीहरूको आफ्नो दलभित्र बाहेकका बाहिर स्वतन्त्र विचार राख्ने जनताहरूलाई छुन सकेको देखिँदैन । निर्वाचन एउटा उत्सव हो । किनकि जनताले आफ्नो अमूल्य मतद्वारा उमेदवारलाई मतदानद्वारा निर्वाचित गरि पाँच वर्षका लागि उसलाई देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने अनुमानि प्रदान गरिन्छ । तर अहिलेसम्म आउँदा जनताले एकोहोरो रूपमा मात्र उमेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मतद्वारा मतदान गरि निर्वाचित गरि पठाएका छन् । तर निर्वाचनमा विजयी भएर गएका प्रतिनिधिहरूले फर्केर फेरि जनताको घरआँगन कहिल्यै पनि पाइलो टेकेनन् । चुनावको बेला मात्र जनताको घरदैलो धाउने चलन नयाँ भने होइन । यो त पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन हो । जो अब परम्पराजस्तै बन्न गएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका विश्वका कतिपय देशहरूमा नो भोट भन्ने सिस्टम पनि छ । आफूलाई उमेदवार मन परेन् भने मतपत्रमै म असहमत छु, त्यसकारण म आफ्नो मत दिँदैन भनेर असहमतिको राय व्यक्त गर्ने ठाँउ पनि राखिएको हुन्छ । वास्तवमा सच्चा लोकतन्त्रमा मत दिने र मत नदिने दुवै अधिकार कायम रहेको हुन्छ । अर्थात् आफूले मन पराएको दल र दलको उमेदवारलाई मतदान गर्ने वा निर्वाचनमा भाग लिएका दल र तिनका उमेदवार ठिक नलागेमा मतदान अस्वीकार गर्ने चलन हुन्छ । जसलाई अंग्रेजीमा च्ष्नजत तय खयतभ च्ष्नजत तय च्भवभअतष्यल भनिन्छ ।

यो तरिकाले दल र तिनका उमेदवारहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही पनि बनाउँछ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा फरक मतलाई पनि सम्मानजनक दृष्टिकोणले हेर्ने चलन हुन्छ । तर हामीकहाँ यस्तो चलन छैन । हाम्रो देशमा वास्तवमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको अभ्यास भएकै छैन। लोकतन्त्रमा नागरिकलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हुन्छ । राज्य नागरिकको सुखदुःखसँग जोडिएको हुन्छ । राज्यको उपस्थिति जहिले पनि र जहाँ पनि हुन्छ । लोकतन्त्रमा अर्को मुख्य कुरा के हुन्छ भने जनताको मतद्वारा प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको हितविपरीत काम गरेमा जनताले आफ्नो हस्ताक्षरमार्फत फिर्ता बोलाउने अधिकार हुन्छ र त्यस व्यक्तिको ठाँउमा अर्कोलाई पठाउने अधिकार हुन्छ । यस्तो तरिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भएको हुन्छ ।जनप्रतिनिधिहरूले मनपरि गर्न पाउँदैनन् । हरेक निर्णय गर्दा देश र जनतालाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई प्रत्याह्वानको अधिकार भनिन्छ । जसलाई अंग्रेजीमा च्ष्नजत तय च्भअबिि भनिन्छ । यो अधिकारले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो मनमौजी गर्न पाउँदैनन् । यसले नागरिक र लोकतन्त्र दुवैलाई बलियो बनाउँछ । नेपालमा ल्य खयतभ र च्ष्नजत तय च्भअबिि यी दुवैको आवश्यकता छ । तर यहाँको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरू दुवैले यसलाई मन पराउँदैनन् । जनतालाई सचेत र शिक्षित बनाउन चाहँदैनन् । किनकि प्रश्न गर्ने मान्छेहरू उनीहरूलाई मन पर्दैन । हामी जनताले पनि अब वास्तविक लोकतन्त्रको खोजी गर्न जरुरी छ । त्यसैमा नै देश र जनताको भलाइ रहेको छ ।