आचारसंहिता कडाइ गर्दै निर्वाचन आयोग

आयोगका अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, पत्रकारहरूसमेतले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलको पक्ष–विपक्षमा गतिविधि गर्न पाउँदैनन् ।

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन करिब एक साता बाँकी रहेको बेला यतिबेला निर्वाचनलाई कसरी शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने चटारो छ । खासगरी निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध समर्थकहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न अनेक प्रयास गरिरहेको पाइन्छ ।

र, यही समयमा मतदाता विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परेर मन लागेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मत हाल्न नपाउने हुन कि भनेर कतिपयले आशंका पनि गरिरहेका छन् । यस्तै आशंकाबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आचारसंहिता कडासँग लागू गरिने जनाउँदै कुन कुन व्यक्तिका लागि तोकिएको आचारसंहिता लागू हुन्छ भनेर किटान गरेको छ ।

आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिएको पाइएपछि आयोगले किटानीका साथ सूचना जारी गर्नुपरेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगका अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, पत्रकारहरूसमेतले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलको पक्ष–विपक्षमा गतिविधि गर्न पाउँदैनन् ।

साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पनि संस्थागत स्रोत–साधन प्रयोग गरी कुनै पनि राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने आयोगले स्पष्ट गरेको छ । यस्तो आचारसंहिता गैरसरकारी संस्थाहरूको हकमा पनि लागू हुने आयोगले जनाएको छ । किटान गरिएका व्यक्ति तथा संस्थाबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको खण्डमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

र, यसका लागि आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । चुनावको क्रममा केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा लागेको आयोगमा उजुरी प्राप्त भएको र त्यस्ता उजुरीबारे अध्ययन भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १० को खण्ड (क)मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा, प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ र सोही दफाको खण्ड (ग)बमोजिम ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

‘अतः शैक्षिक संस्थामा सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदको मर्यादा तटस्थता तथा कानुनी दायित्वलाई मनन गर्दै आचारसंहिताविपरीत कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन सचेत गराइन्छ’ आयोगले भनेको छ । आचारसंहिताको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारको गतिविधिमा सामेल भएको पाइएमा सोही आचारसंहिताको दफा ४८ बमोजिम कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ ।

१२०० उम्मेदवारले मात्रै खोले प्रचारप्रसार खाता

निर्वाचन आउन करिब एक साता बाँकी रहँदासम्म प्रतिस्पर्धामा रहेका तीन हजार चार सय ६ उम्मेदवारमध्ये एक हजार दुई १३ उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिका ठूला ठूला प्रतिबद्धता गरेका राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता नखोल्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।

आयोगका एक अधिकारीले परिवर्तनका लागि ठूला ठूला प्रतिबद्धता गर्ने नेताहरूको व्यवहारमा सुधार भएको देख्न पाउने अपेक्षा पूरा हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका ६८ राजनीतिक दलमध्ये जम्मा हालसम्म ९ दलका उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू उम्मेदवारका चर्का नाराभन्दा पनि उम्मेदवारले गर्ने व्यवहार हरेर मतदान गर्नुपर्ने र तीमध्ये बैंक खाता खोले÷नखोलेको पनि एउटा मानक हुनसक्ने बताउँछन् । आयोगले निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन, कानुनले तोकेको खर्च सीमा पालना गराउन र आर्थिक कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न यस पटकदेखि बैंक खाता खोल्नुपर्ने नियम लगाएको हो ।

निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा 

सरकारले सुरक्षित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले फागुन २०, २१ र २२ गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले मतदान व्यवस्थापन, सुरक्षाको तयारी, कर्मचारी परिचालन तथा मतदाताको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न तीन दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो । मतदानको अघिल्लो दिन मतपेटिका र मतदान केन्द्र तयारी, सुरक्षा समन्वय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका काम हुनेछन् भने मतदानपछिको दिन मतपेटिका संकलन र प्रारम्भिक गणनालाई सहज बनाउन बिदा उपयोग हुनेछ ।

यस पटक निर्वाचनको समय आसपास अन्य सार्वजनिक बिदासमेत परेकाले बिदा अवधि लामो हुनेछ । फागुन १८ गते पहाडी जिल्लामा र १९ गते तराई क्षेत्रमा होली मनाइँदैछ । त्यसपछि २३ गते शनिबार र २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस परेको छ ।