कसुर अपराध नियन्त्रणमा सरकारी वकिलको भूमिका

नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’

पृष्ठभूमिः

नेपालको संविधान २०७२ र प्रचलित कानुनहरूले सरकारी वकिललाई अपराध नियन्त्रणमा विभिन्न भूमिकाहरू प्रदान गरेको छ । राज्यको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गरि संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकका गुमेका एवं अपहरित भएका हक अधिकार दिलाई क्षतिपूर्तिसमेत परिपूरण गराई कसुरदारलाई सजाय दिलाउनु र समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्यायभूति गराउनु प्रमुख दायित्व हो ।
मानव विकासको क्रमसँगै कुनै न कसुर अपराध हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कसुर अपराधका प्रकृति र प्रवृत्तिहरू पनि दिनहुँ फरक फरक किसिमले बढिरहेका छन् । अपराध नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संविधान, कानुन, कार्यविधि, नियमावली एवं नैतिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्बन्धित निकाय अधिकारी एवं सम्पूर्ण नागरिकमा ईमान्दारीताको भने अनिवार्य आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारी वकिलको व्यवस्थाः

संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने र प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता हुनको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त गरिएमा र निजको मृत्यु भएमा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख सल्लाकार हुने, संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेपालको संविधानले नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकारनिहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १५८ को उपधारा (७)मा महान्यायाधिवक्ताले यो धाराबमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्त र अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम सरकारवादी फौजदारी तथा देवानी मुद्दाको अनुसन्धानमा निर्देशन दिने, बयानमा आवश्यक सोधपुछ गर्ने, अनुसन्धानपछि अस्पसष्ट भएको अवस्थामा थप अनुसनुसन्धाका लागि निर्देशन दिने, प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरि अन्तिम निर्णय निकासाका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने र प्रमाणबाट पुष्टि भएको र प्रतिवादी खुल्न आएको अवस्थामा सम्बन्धित अदालत र निकायमा सक्कल मिसिलसहित अभियोगपत्र दायर गर्ने कार्य गर्दछन् ।

को हुन् त सरकारी वकिल भनेका ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २ (त)मा सरकारी वकिलको परिभाषा गररिएको छ । दफा २ मा विषय वा प्रशंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संहितामा– सरकारी वकिल भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ भनी व्यक्त भएबाट महान्यायाधिवक्तालाई समेत सरकारी वकिल हो भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ ।
यस फौजदारी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद–२ मा कसुरको सूचना तथा अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४ मा अनुसूचि–१ मा उल्लिखित कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सवुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची– ५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ भनी उल्लेख भएबाट पीडितले कसुरबारे कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी नदिए पनि कसुरबारे थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सवुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त दिन सकिने कुराको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कसुरबारे थाहा पाउने व्यक्ति यदि कोही नआएको खण्डमा कसुरबारे थाहा जानकारी पाउने सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले तोकिएको ढाँचामा कसुरको व्यहोरा जाहेरीमा खुलाई पीडितलाई सो जाहेरी पढीवाची सुनाई सो जाहेरीमा सहिछाप गराई जाहेरी दिने व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा भरपाई दिइ सो जाहेरी दर्ता गरिराख्नु पर्नेछ । प्रहरी आफैले पनि यदि घटनाबारे थाहा पाउँछ या सूचना प्राप्त गर्दछ भने प्रतिवेदन दिएर पनि अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउन सक्दछ । कुनै कसुर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने जब जानकारी आउँछ या जाहेरी पर्छ, तत्काल कसुरदारलाई कसुर गर्नबाट रोक्न वा कसुरसँग सम्बन्धित प्रमाण लोप हुन नदिन र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न उम्कन नपाउने गरी प्रहरी कर्मचारीले प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेन भने सरकारी वकिलको के भूमिका हुनसक्छ ?

कुनै कसुरबारे जाहेरी वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अधिकारीसमक्ष दर्ता गर्न तत्काल सम्भव नभएमा त्यस्तो सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पनि दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सवुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची– ५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा ल्याई आएकोमा प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी लिई जाँदा दर्ता नगरिदिएको व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचनासहित उजुर गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । यसरी जाहेरी दर्ता हुन नसकेको उजुर प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले त्यस्तो उजुरीको अभिलेख राखी दर्ता हुन नसकेको जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट पठाइएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनालाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरि कारबाही गर्नु पर्नेछ भनी लेखिएबाट सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न बाध्यकारी अवस्था बनाएको छ । यो नै सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दर्ता र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनमा सरकारी वकिलले खेलेको पहिलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । राज्यविरुद्धका कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुर, इलाजसम्बन्धी कसुर, डाँका चोरीसम्बन्धी कसुर र मुद्रासम्बन्धी कसुरमा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको अधिकृतलाई अनुसन्धानका लागि तोक्नु पर्नेछ र अन्य मुद्दामा कम्तीमा प्रहरी नायव निरीक्षक दर्जाको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी सो को जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र आफूभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

अनुसूची–१ वा २ मा उल्लिखित कुनै कसुरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता हुनासाथ त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान गर्न तोकिएका प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि सो को प्रारम्भिक प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन भन्नाले घटनास्थल विवरण, कसुर भएको स्थानको वस्तुस्थिति मुचुल्का, खानतलासी वा बरामदी मुचुल्का, ज्यान मरेको कसुरमा लासजाँच मुचुल्का तथा अन्य कसुर अनुसारका मुचुल्का वा अन्य आवश्यक विवरणलाई सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।
यस्तो प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहितका कागजात प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले आवश्यक अध्ययन गरि कसुरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई कारण खुलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन प्राप्त भएपछि सो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले सरकारी वकिलको थप भूमिका हुन आएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ झुट्ठा जाहेरी पनि दर्ता हुने गरेको तथ्य स्वयं जाहेरवाला वा पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्न आउँदा सोधपुछको क्रममा विभिन्न रिसइवीले, आवेगमा जाहेरी दिने गरेको भनी लेखाउने गरेको पाइन्छ । अदालतले झुट्ठा जाहेरी दिनेलाई सजाय पनि गर्दछ ।
यसरी साधन स्रोत समय र जनशक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मगसदले विधायकले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यस कार्यविधिको दफा ११ मा भ्रमपूर्ण, झुट्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची १ वा २ मा उल्लिखित कुनै कसुरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवालालाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त भ्रमपूर्ण, झुट्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले कसुरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिव नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएका बखत अनुसन्धान गर्न सकिने गरि तत्काल तामेलीमा राख्ने वा वारदातको प्रकृति अध्ययन गर्दा तत्काल अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो निर्देशन सरकारी वकिल कार्यालयबाट सरकारी वकिलले दिएको निर्देशनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारी वकिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ।
सरकारी वकिलको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरि त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी छाडिएको कुराको जानकारी सरकारी वकिललाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अनुसन्धान अधिकारीलाई धरौट लिई वा जमानत लिई वा हाजिर जमानीमा छाड्न अनुसन्धान अधिकारीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको देखिँदैन । यसर्थ पनि अनुसन्धान अधिकारीले अनुमति माग गर्नु पर्ने र सरकारी वकिलले मनासिव कारण र औचित्यपूर्ण अवस्था नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतबाट छाड्न नसकिने समेत अवस्था रहन्छ । यस व्यवस्थाले अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक समन्वय नगरी हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाड्न सहज व्यवस्था देखिँदैन । भविष्यमा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर मात्र छाड्न सकिने भएको कारणले पनि सरकारी वकिलको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यस कार्यविधि संहिताको दफा १६ को उपदफा (१)मा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलसमक्ष अभियुक्तको बयान लिनेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेबाट कसुरबारे अनुसन्धान गर्दा सरकारी वकिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

यसबाहेक बयान लिँदा कसुरको सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने आवश्यक कुरा सोध्ने अधिकार सरकारी वकिललाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेबाट सरकारी वकिलकहाँ नै कसुरदारलाई लिएर सोधपुछ गर्नुपर्ने मकसद रहेको देखिन्छ । कसुरदारसँग लिएको बयानलाई तोकिएको ढाँचामा लेखबद्ध गरी मिसिलमा राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले सरकारी वकिलको उपस्थिति, बयान लिन र प्रमाणीकरण गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै विषयमा सरकारी वकिलको राय, सल्लाह माग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सरकारी वकिलले पनि अनुसन्धान अधिकारीबाट राय सल्लाह माग भएमा त्यस्तो राय सल्लाह दिनु पर्नेछ भनी दफा २६ मा उल्लेख भएबाट अझै थप भूमिका बढेको देखिन्छ । अनुसन्धानको सन्दर्भमा कसुरको अनुसन्धान अपर्याप्त भएको भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी वा निजको विभागीय प्रमुखलाई जुनसुकै समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले सरकारी वकिलको अपराध अनुसन्धानमा व्यापक भूमिका रहेको देखिन्छ ।

अनुसूची १ र २ अन्तर्गतको कुनै कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले कसुर गरेको शङ्का गरिएका सबै वा कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा निजलाई कुन कानुनअन्तर्गत सजाय हुनुपर्ने हो सो कुरा खुलाई तथा कसुर नभएको देखिएको वा कसुर भएको भए पनि त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति यही हो भन्ने यकिन हुन नसकेको वा कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएकोमा सोही व्यहोरा खुलाई दशी प्रमाणसहित सक्कल÷नक्कल कागजसहितको मिसिल राखी प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउँदा थुनुवा नभएको मुद्दा भए कानुनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा १५ दिनअगावै र थुनुवा भएको मुद्दा भए मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र तयार गरि अदालतमा दायर गर्न लाग्ने समय समेतलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा तीन दिनअगाडि नै पठाउनु पर्ने समेत व्यवस्था रहेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सवुद प्रमाण समेतको मिसिल अध्ययन गरि मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ताबाट आफूमा रहेको मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार मातहतको सरकारी वकिललाई सुम्पिएकोमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले आफूकहाँ प्राप्त सङ्कलित प्रमाणसहितको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चलाउने या नचलाउने निर्णय गर्नेछ । प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने या नचल्ने निर्णय नगरेसम्म प्रहरीले हिरासतमा नै राखी राख्नु पर्नेछ । सङ्कलित सवुद प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएमा अनुसूची –१ र अनुसूची –२ अन्तर्गतका मुद्दा भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले कानुनले तोकिएको ढाँचामा अभियोगपत्र तयार गरि म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अभियोगपत्र पेश गर्दा अनुसन्धान प्रतिवेदनसाथ सङ्कलित प्रमाणसहितको सक्कल र पक्राउ कसुरदारलाई पेश गर्नुपर्नेछ । फरार कसुरदारको हकमा अदालतबाटै पक्री ल्याउन म्याद जारी गरीपाउँ भनेर दाबी लिनुपर्नेछ । मुद्दा चलाउनु पर्ने पर्याप्त आधार प्रमाणबाट नदेखिएमा सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने प्रश्तावसहितको निर्णय गरि सक्कल मिसिल उच्च सरकारी कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय निकासा भइआएमा मुद्दाको कारबाही अन्तिम हुने र सोको सूचना जाहेरवालालाई यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ । यसबाहेक हरेक सरकारी निकाय र अधिकारीलाई सरकारको मूख्य सल्लाहकार भएकोले कानुनी राय सल्लाह पनि दिनु पर्ने हुन्छ र अड्डा अदालमा परेका रिट निवेदनमा प्रतिरक्षास्वरुप बहस पैरवीसमेत गर्नुपर्दछ । समस्या र समाधानः कहिलेकाहीँ प्रमाणले पुष्टि नहुने जाहेरी दरखास्त पर्ने र सोको कारणले अनुसन्धान पनि परिणाममुखी हुन नसक्ने हुन्छ । सरकारको प्रमुख सल्लाहकार महन्यायाधिवक्ता हुने र कहिलेकाहीँ सरकारले आफ्नो सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह नलिई अन्य राजनैतिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सल्लाहकारको रुपमा राखी उनीहरूको सल्लाह लिएर काम गर्नाले मुलुकले देशमा संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आएको पाइन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको राय सल्लाह लिने गरेमा मुलुकमा जटिल परिस्थितिबाट बच्न सकिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताले पनि मुलुकका महत्त्वपूर्ण स्वार्थ जोडिएका विषयहरूमा आफूलाई सिफारिस र नियुक्त गर्ने सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको प्रभावमा नपरी प्रभावकारी र राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्न सक्नु पर्दछ । मातहतका सरकारी वकिलहरूले पनि सत्यतथ्य बुझेर मात्र निर्देशन दिने र मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुपर्दछ ।