शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गाउँ–टोल, चिया पसल र चौतारीमा एउटै चर्चा छ– ‘सबै उम्मेदवार यही क्षेत्रका, तर कसलाई भोट दिने ?’ विगतका निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि पठाइए तर अपेक्षाअनुसार विकास नभएको गुनासो मतदाताको छ ।
यसपटक उम्मेदवारहरूका एजेण्डा हेर्दा सबैले विकास, रोजगारी, पूर्वाधार र सुशासनको बाचा गरेका छन् । तर मतदाताको प्रश्न उही छ– बाचा धेरै भए, काम कहिले ? तर मतदाताको मन अझै पूर्णरूपमा कसैको पक्षमा ढल्किएको देखिँदैन । धेरैले यसपटक भावनाभन्दा पनि कामको मूल्यांकन गर्ने संकेत दिएका छन् । विगतमा दलगत आस्थाका आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति बलियो भए पनि अहिले व्यक्तिगत विश्वसनीयता, स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन क्षमताले महत्व पाउन थालेको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा यसपटक मुख्य दलका उम्मेदवारहरू सबै टीकापुर र आसपासकै स्थायी बासिन्दा हुन् । यही कारण मतदातामा भावनात्मक नजिकपन त छ, तर निर्णयमा अन्यौल पनि । एकातिर संघीय सरकारसँगको पहुँच प्रयोग गरेर ठूला पूर्वाधार आयोजना ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् । अर्कोतिर उम्मेदवारले विगतको कमजोरी सुधार्दै पारदर्शी बजेट परिचालन र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताइरहेका छन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भने दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा एक मतदाताले भने ‘सतहमा हेर्दा एक दलको चर्चा बढी देखिन्छ तर, भित्र त्यस्तो छैन । यसपटकको मत परिणाम सोचेजस्तो छैन । हामीले पहिल्यै पनि आफ्नै मान्छे भनेर जिताएर पठायौँ । तर सडक उस्तै, अस्पतालको अवस्था उस्तै । अहिले फेरि सबैले विकास गर्छु भन्छन् । कसलाई पत्याउने ?’
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ सुदूरपश्चिम प्रदेशकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारका सम्भावना प्रशस्त छन् । तर दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको स्थानीयको आरोप छ । विशेषगरी ग्रामीण सडक, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र रोजगार सिर्जनाका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति नभएको गुनासो छ । टीकापुर, भजनी, जोशीपुर र जानकी क्षेत्र समेटिएको यो निर्वाचन क्षेत्र थारु बाहुल्य क्षेत्र मानिन्छ ।
यहाँ थारु संस्कृतिको जगेर्ना, सडक विस्तार, रोजगारी, डुवानमुक्त लगायतका एजेण्डा प्रमुख छन । तर, प्रतिनिधि भइसकेपछि यी समस्याको समाधान गर्न नसकेको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट रेशम चौधरी ३४ हजार ३ सय ४१ मतसहित विजयी भए । तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको चुनाव चिन्हमा निर्वाचित भएका चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डको अभियुक्त थिए ।
कारागार जीवन बिताइरहेका उनी पाँच वर्षसम्म सदनमा प्रवेश गर्न पाएनन् । प्रतिनिधिसभामा न त यस क्षेत्रको विकासको एजेण्डा उठ्न पायो, न त समस्यानै सम्बोधन हुन पायो । उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी मदनकुमारी शाहले १३ हजार ४ सय ६ मत प्राप्त गरिन् । भूमिगत रुपमा चुनाव लडेका चौधरीले २० हजार ९ सय ३५ मतान्तरले विजयी भएका थिए । तर, मतदाताको भावनाअनुरुप काम गरेनन् ।
२०७९ सालमा प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उम्मेदवार रञ्जीता श्रेष्ठ ३० हजार चार सय चार मत ल्याउँदै विजयी भइन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रामजनम चौधरीलाई १२ हजार ३२३ मतान्तरले पराजित गरेकी हुन् । पराजित रामजनम चौधरीले १८ हजार ८१ मत ल्याएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी रञ्जीताले पनि मतदाताको भावनाविपरीत सत्ता गठबन्धन मै बढी जोड दिइन् ।
उनले निर्वाचनमा उठाएका एजेण्डा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको स्थानीय मतदाताहरु बताउँछन् । अहिले यस क्षेत्रमा टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख रामलाल डंगौरा थारु नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट उम्मेदवार भइ चुनावी मैदानमा रहेका छन् । उनी भन्छन् – ‘सबै उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धी मै हुँ ।’
नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार जनकराज चौधरीले पनि आफनो प्रतिस्पर्धी कोही नरहेको बताउँछन् । उनी २०७० सालमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) एवं नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २०७० को निर्वाचनमा ११ हजार दुई सय ९४ मत प्राप्त गरि विजयी भएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रणबहादुर रावलले नौ हजार एक सय ४० मत पाएका थिए ।
नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार रहेका द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेको संगठन बलियो भएकाले यस पटक आफनो प्रतिस्पर्धी नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ (ख)मा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका थिए । उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार लक्ष्मणकिशोर चौधरीले ११ हजार तीन सय १८ मत ल्याउँदै विजयी भएका थिए भने नेपाली काँग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको थियो ।
यस क्षेत्रमा कहिले माओवादी त कहिले काँग्रेस त कहिले थारुको एजेण्डा बोकेर खुलेका नयाँ दलहरु विजयी भएर संसद् जाने गरेका छन् । यस क्षेत्रमा २०४८ र २०५६ मा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको थियो भने २०५१ मा नेकपा एमाले विजयी भएको थियो र २०६४ मा नेकपा (माओवादी) विजयी भएको थियो । माओवादीकी उम्मेदवार रुपा चौधरीले २१ हजार सात सय ८० मत पाएर निर्वाचित भएकी थिइन् ।
उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेस उम्मेदवार फकिरसिंह खडायतले आठ हजार पाँच सय १५ मत पाएका थिए । त्यसपछि भने यस क्षेत्रमा नयाँ शक्ति तथा थरुहट अधिकारको एजेण्डा बोकेर टुट–फुट हुँदै बनेका दल तथा उम्मेदवारहरू विजयी हुँदै संसद् पुग्ने क्रम देखिएको छ । यसबाट यो क्षेत्र परम्परागत रूपमा एउटै दलको प्रभावमा नरही समय, मुद्दा र स्थानीय सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भअनुसार मत परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति भएको क्षेत्र भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
२१ वर्षअघि जित हासिल गरेको नेकपा एमाले भने न्यौपानेले सोही स्थान दोहो¥याउने तयारी रहेको दाबी गरिरहेका छन् । २०७० सालमा निर्वाचित जनकराज चौधरी पनि आफ्नो स्थान कायम राख्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएका छन् । पूर्वनगरप्रमुख रामलाल डंगौरा थारु पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा काम गर्ने उद्देश्यसहित प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यस क्षेत्रमा पुराना अनुभवी नेतादेखि स्थानीय तहमा स्थापित व्यक्तित्वसम्म प्रतिस्पर्धामा छन् । दलगत प्रभाव, व्यक्तिगत लोकप्रियता, थरुहट÷पहिचानको मुद्दा र स्थानीय विकासका एजेण्डाले मतदाताको निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
यस क्षेत्रमा यी दलमात्र नभई छ जना स्वतन्त्रसहित २० जना उम्मेदवार रहेका छन् । सो क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने स्थानीय मतदाताहरुको आकलन रहेको छ ।
एक मतदाता भन्छिन्, ‘हामीलाई भाषण होइन, रोजगारी चाहिएको हो । यहाँका धेरै युवा भारत वा खाडी मुलुक जान बाध्य छन् । चुनावपछि कसैले फर्केर हेर्दैन ।’ जसको ज्वलन्त उदाहरण २०७४ र २०७९ को मतपरिणाम र त्यसपछि प्रतिनिधिहरुले स्थानीयका आवाज नउठाएको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताको मनोविज्ञान केही फरक देखिएको छ । विगतमा दलगत आस्थाका आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति बलियो थियो ।
तर अहिले व्यक्तिगत विश्वसनीयता, कामको इतिहास र स्पष्ट योजना महत्वपूर्ण बनेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामी अब पार्टीभन्दा व्यक्ति हेर्छौँ । जसले काम गर्न सक्छ, उसैलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने सोच बढेको छ ।’ स्थानीय एक सञ्चारकर्मीका अनुसार अहिले मतदातामा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पनि उल्लेखनीय देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले फेसबुक, टिकटक र स्थानीय एफएममार्फत आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
युवा पुस्ता भने प्रत्यक्ष बहस र सार्वजनिक प्रतिबद्धता खोजिरहेका छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा चुनावी एजेण्डा प्रायः समान छन्– सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्योग प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण र शैक्षिक सुधार । टीकापुर अस्पतालको स्तरोन्नति, ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था र सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने वाचा दोहोरिएका छन् ।
तर मतदाता भने योजनाको स्रोत र समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्छन् । ‘पाँच वर्षभित्र के गर्ने ? बजेट कहाँबाट ल्याउने ? स्पष्ट भन्नुपर्छ,’ स्थानीय शिक्षक शेरबहादुर चौधरी भन्छन् । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय छ । उनीहरूले दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्ने, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि संगठनात्मक संरचना र स्रोतसाधनका हिसाबले उनीहरू कमजोर देखिए पनि युवामाझ केही आकर्षण बढेको छ । ‘दलहरूले मौका पाएर पनि काम नगरेपछि विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो,’ स्थानीय एक युवा अभियानकर्ता भन्छन् । महिला समूहहरूले खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, घरेलु हिंसा नियन्त्रण र स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । युवा मतदाताले सूचना प्रविधि पार्क, सीप विकास तालिम र स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रमको माग गरेका छन् ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूले घरदैलो अभियान तीव्र पारेका छन् । टोल–टोलमा भेटघाट, कोणसभा र प्रतिबद्धतापत्र वितरण भइरहेको छ । तर अन्ततः निर्णय मतदाताकै हातमा छ । यसपटक मतदाताले विगतको अनुभव, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको सम्भावनालाई तौलिरहेका छन् ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताको एउटै चाहना छ– ‘अब कुरा होइन, काम चाहियो ।’ फागुन २१ गतेको निर्वाचनले केवल प्रतिनिधि मात्र चयन गर्ने छैन, यसले मतदाताको धैर्य, अपेक्षा र राजनीतिक चेतनाको परीक्षण पनि गर्नेछ । सबै उम्मेदवार आफ्नै क्षेत्रका भए पनि विश्वास जित्ने चुनौती भने अझै बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्