दलहरूका निर्वाचनलक्षित घोषणापत्र, प्राथमिकतामा आर्थिक एजेन्डा

चुनावलक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रास्वपाको करारपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट जनादेश पाए पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार ल्याइने दाबी गरिएको छ ।

                                             फोटो क्यासनः ग्राफिक्सः निर्वाचन आयोग/एआई

काठमाडौँ ।

यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा होमिएका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । यही क्रममा आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), उज्यालो नेपाल पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

फागुन ७ गते वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको रास्वपाका अध्यक्ष रवी लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत करारपत्र सार्वजनिक गरे भने अन्य राजनीतिक दलहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । रास्वपाले मतदातासँग गर्ने भनेको करार नेपालमा नयाँ अभ्यास हो ।

चुनावलक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रास्वपाको करारपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट जनादेश पाए पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार ल्याइने दाबी गरिएको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने र औसत प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य रास्वपाले राखेको छ । तर विज्ञहरू भने अहिलेकै अवस्थामा त्यस पार्टीले भनेजस्तो जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने सम्भावना अत्यन्त कम भएको बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा अबको पाँच वर्षमा जिडिपीको आकार एक सय अर्ब र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने हो भने हरेक नेपाली उत्पादनमूलक कामसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् । हाल नेपाली जिडिपीको आकार करिब ६० अर्ब रूपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय करिब एक हजार तीन सय अमेरिकी डलर रहेको छ ।

रास्वपाको करारमा बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन र पारदर्शी शासन प्रणालीलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । नीतिगत, संस्थागत र आचरणगत सुधारमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गरिने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट विस्तार गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

अबको पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उक्त पार्टीले अघि सारेको छ । वैदेशिक पलायन न्यूनीकरण, औपचारिक तथा सुरक्षित रोजगारीको विस्तार, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, निर्माण, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ । ऊर्जा उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने तथा सडक सञ्जाल ३० हजार किलोमिटरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

साथै, रणनीतिक पूर्वाधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको उज्यालो नेपाल पार्टीले चुनावी संकल्पपत्रमार्फत अबको पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । संकल्पपत्रअनुसार जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाखका दरले पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

गरिबी दर सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने तथा बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने उज्यालो पार्टीको दाबी छ । त्यस्तै सन् २०३० सम्म जिडिपी ७० अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने दाबी गरिएको छ । निर्याततर्फ सन् २०३० मा १० अर्ब र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनबाट भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ ।

कृषिमा डिजिटल परिचयमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत खेतीलाई जैविकमा रूपान्तरण गर्ने तथा उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने नीति लिइने उज्यालो नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटनतर्फ पनि अहिलेको भन्दा करिब तीन गुणाभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने महत्कांक्षासहित सन् २०३५ सम्म ३५ देखि ५० लाख पर्यटकबाट वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने त्यस पार्टीले जनाएको छ ।

हाल नेपालमा वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक आउने गरेका छन् । केही महिनाअघि मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र, उन्नतिशील राष्ट्र’को नारा सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक संकट, राजनीतिक नेतृत्वमा बढ्दो भ्रष्टीकरण र कुशासनका कारण मुलुक जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको दाबी गर्दै पार्टीले पूर्ण समावेशीता, सामाजिक न्याय, समता, जनसहभागितामूलक शासन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता र सुशासनलाई जोड दिएको छ ।

प्रलोपाले आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यकारी प्रमुखको मातहत रहने शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।घोषणापत्रअनुसार यो प्राधिकरणलाई विकास योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा स्थापित गरिनेछ ।

पार्टीले पहिलो पाँच वर्षभित्र आम गरिबीको अन्त्य गर्ने, दस वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा पु¥याउने र आगामी २५ वर्षभित्र विश्वकै उच्च आय भएका राष्ट्रको स्तरमा उकास्ने दाबी गरिएको छ । त्यस पार्टीको घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै पाँच वर्षभित्र पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

‘दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि रोपवे, केबुलकार, सुरुङमार्ग र रेलमार्ग’

त्यस्तै करिब तीन सातापछि हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि रोपवे, केबुलकार, सुरुङमार्ग र रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ ।

पार्टीले वैदेशिक ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी खर्च धान्न र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न फेरि ऋण लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नै क्षेत्रमा बसेर जनताको सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गराउने, सन्तुलित विकासको नीति अघि बढाउने तथा संसद्लाई ऐन–कानुन र राष्ट्रिय नीतिमाथि गम्भीर छलफल गर्ने प्रभावकारी मञ्च बनाउने नेमकिपाको योजना छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संकल्प कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ‘सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपालः पृथ्वी पथ’ नारासहित संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वदेशमै रोजगारी विस्तार र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य एजेन्डा राखिएका छन् । अबको पाँच वर्षसम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको राप्रपाले त्यस अवधिमा कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख इन्जिन मान्दै ‘आर्थिक सुधार ३.०’को अवधारणा पनि राप्रपाले अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, कर संरचनामा सुधार गर्ने, दोहोरो कर हटाउने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी संरचना परिमार्जन गर्ने त्यस पार्टीले भनेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, मल कारखाना स्थापना, प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली र बीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोक्यो प्रचार अवधि

निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचार–प्रसारका लागि समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार फागुन ४ गतेदेखि १८ गते राति १२ बजेसम्म मात्र प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न पाइनेछ । फागुन ३ गते राति १२ बजेपछि अर्थात् फागुन ४ गतेदेखि मात्रै जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला, बैठक तथा अन्य प्रचार गतिविधि गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, भातृ संगठन तथा सम्बन्धित पक्षहरूले तोकिएका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रचार अवधिभर निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । आचारसंहिता उल्लंघन हुन नदिन आयोगले अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरिसकेको र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ ।