कहिले होला सुर्खेत–जुम्ला सडक स्तरोन्नति ?

नरेन्द्र देवकोटा ‘पशान्त’

पृष्ठभूमि

आजको युग शान्ति सुरक्षा अमनचयन सँगै आधुनिक सुविधायुक्त भौतिक विकासको युग पनि हो । मानिसका न्यूनतम आवश्यकता गास, बास र कपडा हुन् भने शिक्षा स्वास्थ्य, हवाई तथा सडक यातायात, बिजुली, स्वस्थ पिउने पानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, स्वस्थ वातावरण अपरिहार्य चिज भैसकेका छन् । यस अवस्थामा नेपाल आधुनिक समयमा आधुनिक सडकसहितको भौतिक विकासबाट अछुतो रहन सक्दैन । सडक आफैँमा एक व्यवस्थित प्रणाली हो । आधुनिक सडकको अवधारणाको विकास नहोउञ्जेलसम्म समाजमा समुदायले आफ्नो आवश्यकता पूर्तिको लागि परम्परागत गोडेटा घोडेटाबाटादेखि टाँगा लडिया ठेला बयलगाडीसम्मका साधनहरू प्रयोग गर्दथे । जब पश्चिमी युरोपियन मुलुकमा औद्योगिक विकासको सुरुवात र फैलावट भयो । तब इन्जिनयुक्त सवारीसाधनले संसारका विभिन्न मुलुकमा लोकप्रियताको बजार पायो । तत्पश्चात् नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन । इन्जिनयुक्त सवारी तथा हवाई सुविधाहरू भित्रिन थाले । जब सवारीसाधन भित्रिन थाले सडक र सवारीसाधनको नेपालमा नियमनको सुरुवात हुन थाल्यो । नेपाल पूर्वाधार ३० साउन, २०८२ मा आशिष गजुरेल लेख्छन्– सडक सुरक्षा एउटा प्रणाली हो । त्यो प्रणालीमा सडक पूर्वाधार, सवारी, सडक प्रयोगकर्ता, सडक व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी नियम कानुन, नियमको पालना, सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना, प्रविधिको प्रयोग आदि पर्छन् भनी लेख्नु भएको छ ।

सडकको कुरो गर्दा आशिष् गजुरेलका अनुसार युरोपेली देश स्विडेनको नाम आउँछ । यो देशमा सडक दुर्घटनामा सन् १९७३ मा ११७७ को मृत्यु भएको थियो भने २०२२ मा आउँदा जम्मा २२७ मात्र । उहाँ थप्नु हुन्छ– ‘यो तथ्यांकबाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो देशले सुरक्षामा कति लगानी र काम ग¥यो भनेर । सन् १९९७ मा ‘जिरो भिजन’ रणनीतिको लागि कानुन पास ग¥यो । जिरो भिजनको रणनीति लागू भएपछि सुरक्षित सडक पूर्वाधार बनाउन राज्यले धेरै लगानी ग¥यो । १९९८ मा आवतजावत गर्ने सवारीलाई स्टिल बारले छुट्टाउँदा ६५ जनाको ज्यान जोगिएको तथ्यांक छ । संसारका धेरै देशहरूले यो रणनीति अनुसरण गरेका छन् । हाम्रो नेपालको पनि प्रमुख समस्या सडक पूर्वाधार नै हो । राज्यले सडक पूर्वाधार सुरक्षित बनाउन लगानी गर्नुबाहेक विकल्प छैन ।’ उहाँ अझै थपेर लेख्नुहुन्छ– ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले सडक दुर्घटना कमी गराउन ५ कडी– सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारीसाधन, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार । नेपालमा यी पाँचै कडीमा काम भएका छैनन् त्यसैले दुर्घटना घट्नको साटो बढिरहेका छन् । गरिब र विकासोन्मुख मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेका पाँचवटा कडीहरूमा धेरै सुधार ल्याउन जरुरी छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सडकको इतिहास

सडक यायायातको कुरा गर्दा सार्वजनिक सडकको विकासको इतिहास नेपालको सन्दर्भमा त्यति लामो छैन । स्वर्गीय राजा श्री ५ महेन्द्र विर विक्रम शाहदेवले आफ्नो शासनकालमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग खुलाएपछि नेपाल सडक सञ्जालमा जोडिएको हो । नेपालमा कानुनी रूपमा सडक सञ्चालन सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ आएपछि भएको देखिन्छ भने व्यवस्थित रूपमा सवारीसाधनको सञ्चालन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ पछि भएको देखिन्छ । पहिलो पटक साविक कर्णाली अञ्चलको कालीकोट मान्म बजार हुँदै जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा विसं २०६३ चैत ३० गते सार्वजनिक बस र जिपहरू पुगेका थिए । तत्पश्चात् मुगु डोल्पा र यसै वर्ष हुम्ला पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन पुग्यो । केही दिन अघिमात्र ‘कर्णालीमा सडक दुर्घटनाको कहर भयावह छ । आज कालीकोटको जुन मार्ग सुधार र मर्मतको योजना छलफलमा थियौँ, त्यही बाटोमा सडक दुर्घटनाको खबर सुनियो, दुखित र स्तब्ध बनाएको छ । सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित मृतकप्रति श्रद्धान्जली !’ यो स्टाटस हो बन तथा वातावरण एवं भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय समाल्नु भएका माननीय मन्त्री माधव चौलागाईं ज्यूको । उहाँले माथि लेख्नु भएको स्टाटस सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पोष्ट भएको यो पंक्तिकारले देख्यो । उहाँ जुम्ला निवासी एवं यस कर्णाली राजमार्गसँग जोडिनु भएको आफैँ पनि एकदमै परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले आजै सडकको स्तरोन्नति, सवारी दुर्घटनाबाट हुने धनजनको क्षति कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञको रायसहित आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ भन्ने कुरा मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंलाई उद्धृत गर्दै उहाँकै निजी सचिव एकराज चौलागाईंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गर्नु भएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार मर्मत संरक्षणसम्बन्धी मानिसका बुझाइ र धारणा

समाज विकास र रुपान्तरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा साार्वजनिक सडक निर्माण र सवारीसाधनको सञ्चालन हुँदै आएको छ । व्यवस्थित रूपमा सवारी सञ्चालन हुने भनिए पनि नेपालमा ठुलठुला राजमार्गमा गुणस्तरीय काम हुने गरेको पाइँदैन । जताततै बिनाडिजाइनका रोड बन्ने गर्दछन् । राम्रो मानिसलेभन्दा हाम्रो मानिसले ठेक्का पाउने, धेरै घटिघटाउ दरभाउमा ठेक्का बोल्ने र घटी ठेक्कामै कम मूल्यमा काम गरिरहेको पाइन्छन् । आवश्यकताभन्दा बढी घटेर ठेक्कामा बोलकबोल गर्नु राम्रो होइन । यस्तो कामले गुणस्तरियता कायम गर्न सक्दैन । यसैले गुणस्तरीय सडक नभएकै कारण सडकमा बारबन्देज रेलिङ्ग नलगाइँदा र सडक च्यापेर घर टहरा बनाउने, सडकमा विभिन्न मालवस्तु फाल्ने र राख्ने गर्नाले आज प्रत्येक दिन कर्णालीका जनताले अकालमा ज्यान मृत्युवरण गरिरहनु परेको छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार भनेकै स्तरीय मोटर बाटो हो । यसैले सबैभन्दा बढी बाटोघाटोलाई प्राथमिकता दिनसके स्वतः विकास हुने कुरामा द्विविधा देखिँदैन । विसं २०६३ साल चैत ३० गते सार्वजनिक मोटर बस जुम्लामा पुगेको थियो । पहिलो चोटी मोटर बाटोको ट्रयाक जुम्लामा पुगेकोमा जुम्लीवासीले बाजागाजासहित खुसियाली मनाएका थिए ।

त्यसपछि ओटासिल बाटोसम्म बनेको हो । विसं २०७० सालको भदौ महिनाको तिजको अघिल्लो दिन कालीकोटको मान्मबाट पिली हुँदै जुम्ला सदरमुकामतर्फ रात्री बस आउँदै गर्दा बीच सडकखण्डबाट २०० मिटर तल तिला कर्णाली नदीमा बस खसेर ३२ जना होनहार यात्रुले जीवन गुमाउनु परेको थियो । यस दुर्घटनाबाट त्योबेला जुम्लीवासी कति पीडामा थिए भन्ने कुराको लेखाजोखा शब्दमा गरेर सकिने अवस्था छैन ।कालीकोट, मुगु, जुम्ला हुँदै डोल्पा पुग्ने यस राजमार्गले झण्डै १९ वर्ष बिताइसक्दा पनि आजका दिनसम्म सुर्खेत जुम्ला राजमार्गको स्तरोन्नति हुन नसक्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यको कुरा हो भन्दा फरक पर्ने छैन । व्यवस्थित सडकको अभावले घरिघरि थुप्रै मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ । अव्यवस्थित सडक, साँघुरो, बिनापर्खालको सडक छ । सडकमा आवश्यक पर्ने ठाउँमा रेलिङ्ग हालिएका छैनन् । रेलिङ्ग समेत नभएका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यी समस्या समाधानमा सम्पूर्ण साविक कर्णालीवासीको एउटै साझा आवाज सार्वजनिक रहेको छ । यस आवाजलाई वर्तमानका मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंज्यूले कत्ति पनि ढिला गर्न हुँदैन । वर्तमानको नागरिक सरकारसँग साविक कर्णालीवासीको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । यही एउटा गतिलो काम उहाँको पालामा गर्न सकेमा पनि उहाँको नाम इतिहासमा दर्ज हुनेछ । नेपालमा सडक दुर्घटना हुनु र हवाई दुर्घटना हुनु नयाँ विषयवस्तु भने पक्कै होइनन् । यी दुवै सेवा असुरक्षित रहेको कुरा पछिल्ला दुर्घटनासम्बन्धी घटनाहरूले थप पुष्टि गरिरहेका छन् ।

सडक विकाससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा भनिएको छ– ‘संमृद्वि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक र सहभागीतामूलक सिद्वान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै,…. विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्दछौँ ।’ धारा ५१ (च ) (२)मा विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि साविक कर्णालीवासीले मृत्यु र कालसँग पौठेजोरी खेल्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भने रहिआएको छ । समृद्धि र सामाजिक न्यायको व्यवस्थाले साविक कर्णालीका जनतालाई भने अझै न्याय पार्न सकेको छैन । संविधानमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा हुने समतामूलक समाजको निर्माण हुने भनिए पनि यस क्षेत्रका जनता राज्यबाट लिनुपर्ने सुविधा पाउन अझै विमुख छन् । संविधानमा सामन्ती, निरंकुश केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने भनिएको छ, यस सडकमा हिँड्ने यात्रीले भने यस्तो विभेदको अन्त्य भएको कहिले हेर्न र देख्न पाउने हुन् ? त्यो इतिहासको गर्भभित्रै छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १७,००० जनताले गरेको बलिदानी साविक कर्णालीवासीले टुलुटुलु हेरेर बस्नु दुःखद र विडम्बनापूर्ण कुरा हो । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका दिन जेनजी भाइबहिनीले ज्यान गुमाउनु परेको पनि समृद्धि र परिवर्तनको लागिनै हो । तत्पश्चात् पनि यस राजमार्ग सडक बाटोमा दुर्घटना रोकिन र घट्न सकेका छैनन् । यस्तो संवदनशील विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ ।

कानुनी व्यवस्था

सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरि तिनीहरूको निर्माण सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रदान गर्न र त्यसको लागि मुनासिव माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाइएको हो भनेर सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । तर कानुनमा लेखिएको प्रस्तावनाको भावनाको सम्बोधन साविक कर्णालीमा कहिलेसम्म हुने हो ? यही यक्ष प्रश्न रहेको छ साविकका कर्णालीवासीको । यस ऐनको दफा २ (क)मा सार्वजनिक सडक भन्नाले कसैको निजी भोगचलनमा नरहेको सडक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पर्ने सबै किसिमका पुल, कलभर्ट, साइकल मार्ग र फुटपाथलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । ऐनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्ग भनी वर्गीकरण गरि त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडक सम्पूर्ण लम्बाइमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र वस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा बढाउन, वेग कम गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटबन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्ला समेत वरपर सीमा खोली आवश्यक सीमा तोक्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

यसैगरी सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६÷६ मिटरमा नबढ्ने गरि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि तोकेको फासलभित्र बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरि निषेध गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ । विश्वका अन्य मुलुकमा सडकलाई विभिन्न नाम दिएर सडकको नामाकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त ऐनको दफा ३ (ख)मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि सडकलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, सहरी सडक, कृषि सडक र तोकिएबमोजिमका अन्य सडक । सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । सार्वजनिक सडकको रेखदेख, सम्भार र अन्य व्यवस्था गर्न विभिन्न कुराको जरुरी पर्दछ । सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्दा अरु जग्गाको जग्गा अधिग्रहण, अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र त्यसको निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसैगरी सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यकताअनुसार सडकको दायाँ रूख लगाउनु पर्ने र त्यसरी लगाइएका रूखहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने कर्तव्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

यतिमात्र होइन यस्ता रूखको काँटछाँट गर्ने आवागमनमा क्षति पु¥याएमा त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी उपयुक्त निकायहरूको हुनेछ । उपयुक्त निकायहरूले त्यस्ता काम तोकिएअनुसार अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा गराउन सकिने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सडक सुरक्षा रेखदेख र सम्भार गर्दा सडकमा सवार हुने सवारीसाधनको वजनको हद पनि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि कुनै सार्वजनिक सडकले वहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकिदिने व्यवस्था छ । त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा तोकिएको हदभन्दा बढी वजनको सवारीसाधन चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सकिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पु¥याउने मालवस्तु छन् भने त्यस्ता मालवस्तुलाई हटाउन सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मुनासिव माफिकको अवधि तोकि आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । यदि सडकमा रहेका वा फालिएका मालवस्तुले आवागमनलाई बाधा पु¥याएमा उपयुक्त निकायले त्यस्तो मालवस्तु सडकको छेउ लगाई राख्न वा आफ्ना कब्जामा राख्ने गरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ भन्ने समेत प्रावधानले सडक सुरक्षाका प्रशस्त मार्ग हुँदाहुँदै पनि सडक दुर्घटनाबाट क्षति व्यहोर्नु दुःखद अवस्था हो । नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु पर्दा सडक विभागको पूर्वस्वीकृति लिइ खन्नु पर्छ र त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्ने सम्बन्धमा सडक विभागले कुनै तरिका तोकेको भए सो समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सवारी दुर्घटनाका कारणहरू

सवारी दुर्घटना हुने कुनै एक दुई कारण मात्र रहेका छैनन् । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई हेर्दा सवारी दुर्घटना हुने कारणहरूमा ऐनले तोकेअनुसारको सडकको मापदण्डबमोजिमको चौडाइ नहुनु, सडकको विस्तार र सुधार नहुनु, दायाँबायाँ रूख नरोपिनु, सार्वजनिक सडकमा तोकिएको हदभन्दा बढी वजनको सवारीसाधन चलाउनु, त्यस्तो हदभन्दा बढी वजन चलाउन रोक्ने कानुन मिचेर काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने बलियो संयन्त्र नहुनु, सार्वजनिक सडकमा कुनै मालवस्तु छाड्नु, राख्नु वा फाल्नु जसबाट सवारीसाधनहरूको आवागमनलाई बाधा हुनु, सडकसँग जोडिएका ठाउँबाट ढुङ्गा माटो निकाल्नु, सडकको डिलमा रेलिङबार नलगाउनु बाटाहरू खाल्डाखुल्डी हुनु, आवश्यक पर्ने ठाउँमा सडक बत्ती नहुनु आदि सार्वजनिक सडकमा रहेका कमजोरीका कारण सवारी दुर्घनाहरू हुने गरेको पाइन्छ । यसैगरी तालिमप्राप्त प्रमाणपत्र लिएको सवारी चालकले सवारीसाधन नचलाउनु, मदिरा सेवन गरि सवारीसाधन चलाउँदा पनि सवारी दुर्घटना हुने गर्दछन् ।

सवारी दुर्घटनाबाट बच्न सकिने उपायहरू

प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक सडक मापदण्डअनुसार निर्माण, विस्तार, सुधार गरेमा, सडकको छेउ किनारमा आवश्यक मात्रामा रेलिङबार पर्खाल बनाएमा, सार्वजनिक सडकको आवतजावतमा बाधा नहुने गरि कुनै वस्तु नफालेमा सवारी दुर्घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरण हुन सक्दछन् । यसैगरी सडकको बीच र दायाँबायाँ किनारमा रूखवृक्ष रोपेमा, सडकको छेउ किनारबाट ढुङ्गा, बालुवा, माटोजस्ता चिज ननिकालेमा, पहिरो बाढी आउने ठाउँमा रूख वृक्षारोपण गरेमा, आवश्यक सूचनाहरू राखेमा, आवश्यक ठाउँमा सडक बत्ती राखिएमा, ट्राफिक प्रहरीबाट नियमित चेकजाँच गर्ने गरिएमा, यसबाहेक सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार चालक अनुमतिपत्र लिएर मात्र सवारीसाधन चलाउने, मदिरा सेवन नगरी लापर्वाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाइएन भने सवारी दुर्घटनाको खतराबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ ।