आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भनेर कैयौँ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् । पाँच वर्षलाई भनेर जनताबाट मत प्राप्त गरी स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले यसरी आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार बन्न जानुलाई लोकतान्त्रिक विधिसम्मत मान्न सकिँदैन् । कानुनले व्यवस्था गरेको भए पनि आम जनताको मत र प्राप्त म्यान्डेटलाई मध्यनजर गरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जनताले पाँच वर्षका लागि भनेर अमूल्य मत दिएर विजयी बनाएर पठाएका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि अन्य निर्वाचनमा भाग लिनका लागि भनेर राजीनामा दिनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन् । यसले आम नागरिकको अमूल्य मतलाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । यो क्रियाकलापलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन् । जनताका कामका लागि भनेर जनताबाटै चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताएर जनताका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले आम जनताको भावनामाथि चोट पु¥याएको छ ।
कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ तथा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका लागि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेको देखिन्छ । आफू सुरक्षित पदमा रहँदा रहँदै पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न जानुु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत हुन जान्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरूले नारामा मात्रै नभएर स्वयं आफूबाटै व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउन जरुरी छ । कानुनले व्यवस्था गरेको भए तापनि आफ्नो नैतिकतालाई ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर चुनाव लड्ने अभ्यास एक विवादास्पद मुद्दा बन्दै आएको पाइन्छ । यो अभ्यास नैतिक दृष्टिकोणले मात्रै गलत नभएर यो देशको राजनीतिक स्थिरता र जनताको भरोसालाई पनि चुनौती दिँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर चुनाव लड्नु नैतिक दृष्टिकोणले गलत छ । यो अभ्यासले जनताको भरोसा र समर्थनको उपेक्षा गर्दछ र राजनीतिक पदको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । यो अभ्यासले राजनीतिक स्थिरतालाई पनि चुनौती दिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर चुनाव लड्दा सरकारको कामकाजमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ र देशको विकासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसले जनताका नियमित कार्यलाई पनि असर पारेको देखिन्छ । यो अभ्यासले जनप्रतिनिधिप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसालाई कमजोर पनि पार्दछ । स्वतन्त्र व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूले यो अभ्यासलाई रोक्न आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले यो अभ्यासलाई रोक्न कडा नियम र कानुन बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दलबीच समन्वय, निर्वाचन आयोगको भूमिका र जनताको जागरूकता यो अभ्यासलाई रोक्न महत्वपूर्ण मानिन्छ । आम नागरिकले आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरि नेता बनाउने, जनप्रतिनिधि बनाउँदै जाने तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? जनताबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न जरुरी छ । पूरा कार्यकाल जनताले पठाएका पद र स्थानमा बसी जनताका कामहरू गर्न आवश्यक छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको मतलाई बेवास्ता गर्दै बीचैमा छाडेर जान नैतिकताले पनि दिँदैन् । आफ्नो राजनैतिक इमान्दारिता र जनताप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्न आवश्यक छ । आगामी दिनहरूमा यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ । जनताले चुनेर पठाएका स्थानमा पूरा समय बसेर जनताका काम गरौँ, आफ्नो स्वार्थअनुकूल बीचैमा छाडेर अन्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजीनामा नदिऔँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्