नेपाल मतदाता सर्वेक्षणः मत परिवर्तन गर्ने सोचमा ६० प्रतिशत मतदाता

काठमाडौँ ।

नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताहरू आगामी निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक आबद्धता वा दल परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेको एक नयाँ सर्वेक्षणले देखाएको छ । सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले गरेको ‘नेपाल मतदाता सर्वेक्षण’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण मतदाताहरू विकल्पको खोजीमा देखिएका हुन् ।

सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले नेपालमा नीति, राजनीति र समाज सम्बद्ध विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ । सर्वेक्षण १९ पुसदेखि २५ पुससम्मको अवधिको हो । जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा सहरी क्षेत्रको उच्च जनसङ्ख्या भएका एक–एक जिल्ला गरी कूल ३४ जिल्लाका ११ सय मतदातासँग सर्वेक्षण गरिएको हो । यसमा ६६ प्रतिशत पुरुष र ३४ प्रतिशत महिला थिए ।

यो सर्वेक्षण १८ देखि ६५ वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिमाझ गरिएको थियो । संस्थाले २१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आम मतदाताले राजनीति, निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक दल तथा तिनका गतिविधिलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वेक्षण गरेको बताएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६१.४ प्रतिशत मतदाताले आफूले विगतमा समर्थन गर्दै आएको दल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।

यसको मुख्य कारणका रूपमा उनीहरूले दलहरूमा देखिएको वैचारिक स्पष्टताको अभाव र नेतृत्वको असफलतालाई औँल्याएका छन् ।त्यस्तै, नयाँ राजनीतिक दलहरूप्रति अपेक्षा केही सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र विश्वास देखिनु नागरिकहरू अझै पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति पूर्ण आश्वस्त नभएको प्रमाण हो ।

करिब ४५ प्रतिशत मतदाताले नयाँ वा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई परीक्षण गर्न चाहेको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावलाई आफ्नो असन्तुष्टिको मुख्य कारण मानेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ७५ प्रतिशत युवा मतदाताहरू पुरानो दलीय संयन्त्रभन्दा बाहिरको नेतृत्वको पक्षमा देखिएका छन् ।

एजेन्डा र प्राथमिकतामा परिवर्तन 

मतदाताहरू अब केवल नारामा मात्र सीमित नरही ठोस विकास र आर्थिक सुधारको पक्षमा उभिएका छन् । सर्वेक्षणअनुसार ८० प्रतिशत मतदाताले रोजगारी सिर्जना र महँगी नियन्त्रणलाई आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्नेको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा ‘नैतिकता’ र ‘समावेशिता’ को खोजी भइरहेको देखाएको छ । ५५ प्रतिशत मतदाताले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शी चन्दा प्रणालीलाई महत्त्व दिएका छन् । विशेषगरी सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका ५८ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो समुदायको वास्तविक एजेन्डा बोक्ने नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

सर्वेक्षणले आगामी सन् २०२६ को मध्यावधि तथा आवधिक निर्वाचनमा ठूलो राजनीतिक फेरबदल हुन सक्ने संकेत गरेको छ । पुराना दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरे ठूलो सङ्ख्यामा मतदाता गुमाउनुपर्ने जोखिम सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । राजनीतिक अवस्थाप्रति निराशा हुँदाहुँदै पनि २०८२ को निर्वाचनमा ९० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले मतदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नागरिकहरूको प्रतिबद्धता अझै बलियो रहेको संकेत गर्दछ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार दल परिवर्तन गर्ने र नयाँ विकल्प खोज्ने चाहना सबै भूगोल र समुदायमा समान छैन । काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरका ७२ प्रतिशत मतदाताहरू वर्तमान दलहरूसँग असन्तुष्ट छन् र उनीहरूले नयाँ शक्तिलाई रोज्ने सम्भावना बढी छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण भेगमा दल परिवर्तन गर्ने सोच राख्ने मतदाताको सङ्ख्या ५२ प्रतिशत छ, जुन शहरी क्षेत्रको तुलनामा कम भए पनि विगतको तुलनामा निकै उच्च हो । उता, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा अझै पनि दलीय संगठनको प्रभाव बलियो रहेकाले त्यहाँका ४५ प्रतिशत मतदाता मात्रै दल परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् ।

अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, ६८ प्रतिशत दलित मतदाताहरूले विद्यमान दलहरूले जातीय विभेद र समावेशिताका मुद्दामा केवल नारा मात्र दिएको भन्दै अब नयाँ र इमानदार नेतृत्वलाई भोट दिने सोच बनाएका छन् । ५५ प्रतिशत जनजाति मतदाताहरूले पहिचानका मुद्दालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने शक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी मधेस प्रदेशका ६३ प्रतिशत मतदाताहरू क्षेत्रीय दलहरूको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् र उनीहरूले विकल्पको रूपमा नयाँ राष्ट्रिय वा प्रादेशिक शक्तिको खोजी गरिरहेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ५८ प्रतिशत महिला मतदाताहरूले महँगी नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने नेतृत्वलाई दलभन्दा माथि उठेर समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

१८ देखि २५ वर्षका ८२ प्रतिशत युवाहरूले कुनै पनि परम्परागत दलसँग आफ्नो स्थायी आबद्धता नरहेको र उनीहरूले कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र मतदान गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । सर्वेक्षणको नतिजाले आगामी निर्वाचनमा भूगोल र समुदायअनुसार मतदाताको व्यवहार फरक हुने देखाएको छ, तर ‘परिवर्तनको चाहना’ भने मतदाताको साझा चाहना रहेको देखाएको छ ।