शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बुद्धि खड्का बिहान कार्यालय पुग्दा हातमा फाइलभन्दा बढी प्रश्न बोकेर आउने सेवाग्राही भेट्छन् । कसैले बाटो विस्तार कहिले हुन्छ भन्छ, कसैले छात्रवृत्ति रोकिएको गुनासो गर्छ, कसैले नक्सा पासको निर्णय किन ढिलो भयो भनेर सोध्छ । खड्का सबैको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्छन्, तर धेरै प्रश्नको उत्तर उस्तै हुन्छ, ‘यो निर्णय नगरसभाबाट हुनुपर्छ ।’ तर विडम्बना के भने नगरसभा नै बसेको छैन ।
‘जनताले मलाई विश्वास गरेर पठाएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर सभा नबस्दा म जनतासामु निरुत्तर हुन्छु । अधिकार छ, जिम्मेवारी छ तर निर्णय गर्ने थलो नै निष्क्रिय छ ।’ खड्काको यो पीडा व्यक्तिगत होइन । यो कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा फैलिएको संस्थागत संकटको मानवीय कथा हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय तह जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो ।
नीति निर्माणदेखि विकास योजना, बजेट संशोधनदेखि सेवा प्रवाहसम्मका सबै महत्वपूर्ण निर्णय यही तहबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यही उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरसभा र कार्यपालिका बैठकलाई अनिवार्य बनाएको हो । तर, कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहहरूको व्यवहार हेर्दा ऐन र अभ्यासबीच गहिरो खाडल देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ र १९ ले नगर/गाउँसभालाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा १४ अनुसार कार्यपालिकाको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्नेछ । नगरसभा स्थानीय तहको सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय हो, जहाँ कानुन, कार्यविधि, बजेट, योजना र नीतिहरू पारित हुन्छन् ।
कार्यपालिका बैठकले ती विषयहरूलाई छलफल गरेर नगरसभामा लैजाने बाटो खोल्छ । ऐनको मूल मर्म भनेको सामूहिक निर्णय, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व हो । तर कैलालीका स्थानीय तहहरूमा यी निकायहरू नियमित रूपमा नबस्दा ऐनको आत्मा नै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको अभ्यासले यो समस्या झनै स्पष्ट पार्छ ।
कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा नबस्ने, एजेण्डामाथि छलफल नगरी घर–घरमा हाजिरी रजिस्टर घुमाएर निर्णय गरिने गरेको आरोप स्वयं कार्यपालिका सदस्यहरूले उठाइरहेका छन् । मंसिर २६ गते बसेको भनिएको ४४औँ कार्यपालिका बैठकमा सडक क्षेत्राधिकार १० मिटरबाट ८ मिटर कायम गर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिएको आरोप रहेको छ । यो निर्णय सहर व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय थियो ।
तर, पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन, सार्वजनिक छलफल र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच गहन बहस नभएको भन्दै असन्तुष्टि चुलियो । धनगढी वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बुद्धि खड्का भन्छन्,– ‘कार्यपालिका बैठक नै बोलाइँदैन । नगरसभा कहिले बस्छ भन्ने नगरप्रमुखको इच्छामा निर्भर छ । कानुन नगरसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ, तर यहाँ नगरसभा नै बोलाइँदैन ।’ असार ३० गते नगरसभा बसेपछि पुसको तेस्रो साता पुग्दा समेत अर्को नगरसभा कहिले बस्छ भन्ने कुनै निश्चित तालिका छैन ।
धनगढी मात्र होइन, कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रिया संस्थागतभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित देखिन्छ । ऐनले सामूहिक नेतृत्वको कल्पना गरे पनि व्यवहारमा नगर प्रमुख÷अध्यक्षको उपस्थितिलाई सबै निर्णयको सर्त बनाइएको छ । स्थानीय तहका एक कर्मचारी नाम नछाप्ने सर्तमा भन्छन्, ‘नगरप्रमुख नआएसम्म सभा बस्दैन । ऐनले वैकल्पिक व्यवस्था दिएको भए पनि त्यसको प्रयोग हुँदैन ।
सबै कुरा एक जनामा अड्किन्छ ।’ कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये कैलारी गाउँपालिकाले गाउँसभा सुरु गरिसकेको छ भने अन्यमा नगरसभा कहिले बस्छ भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ । टीकापुर नगरपालिकामा नगरप्रमुख काठमाडौँमा रहेको कारण देखाउँदै नगरसभाको तयारी भए पनि मिति तय भएको थिएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालका अनुसार ‘नगरप्रमुखबिना नगरसभा सम्भव हुँदैन । हामीले यहि २८ गते नगरसभा आह्वान गर्ने छौँ । यसका लागि पत्राचार गरिसकेका छौँ ।’
लम्की चुहा नगरपालिकामा नगरसभा बसाउनेबारे चर्चा भए पनि औपचारिक निर्णय र एजेण्डा तय भइसकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुष्मा महता केसी भन्छिन्, ‘महिनाको अन्तिमतिर सभा बसाउने तयारी छ, तर यसबारे नगरप्रमुखसँग अन्तिम छलफल भएको छैन ।’
भजनी नगरपालिकामा पनि पुसको अन्तिममा नगरसभा बसाउने छलफल चलिरहेको छ । तर प्रवक्ता विक्रम चौधरीका अनुसार ‘छलफल त भइरहेको छ, तर टुंगो लागेको छैन ।’
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्– नगरसभा बस्नु नियमित प्रक्रिया होइन, सम्भावनामा आधारित अभ्यास बनेको छ । उनले भने, ‘कार्यान्वयन नहुने योजनाहरू संशोधन गर्ने, शिक्षामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने एजेण्डाहरू पेश हुन सक्छन । तर, नगरसभा यो महिनाको अन्तिममा बसाउने छलफल भइरहेको छ तर, यो पनि टुंगो छैन ।’
नगरसभा नबस्नुको असर कागजमै सीमित हुँदैन । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विकास योजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावित गर्छ । कार्यान्वयन नहुने योजनाहरू संशोधन हुन सक्दैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि, स्वास्थ्य कार्यक्रम, कर्मचारी दरबन्दी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय अड्किन्छन् । सबैभन्दा गम्भीर असर भने जवाफदेहिता र पारदर्शितामा गिरावट हो । नगरसभा जनप्रतिनिधिहरूले जनतासामु आफ्ना निर्णयको जवाफ दिने थलो हो ।
सभा नबस्दा स्थानीय सरकार जनताबाट टाढिँदै जान्छ । प्रश्न उठ्छ– ऐन उल्लंघन भइरहँदा पनि किन कारबाही हुँदैन ? स्थानीय शासन विज्ञहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली कमजोर छ । संघीय सरकारले नीति बनाउँछ तर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि दबाब सिर्जना नगर्दा समस्या झनै गहिरिएको छ ।
एक स्थानीय शासन विज्ञ भन्छन्, ‘यदि नगरसभा नबस्दा स्पष्ट कानुनी परिणाम देखिने हो भने मात्र स्थानीय तह गम्भीर हुन्छन् । अहिले त कसैले न सोध्छ, न कारबाही गर्छ ।’ कतिपय जनप्रतिनिधिले ऐन व्यवहारिक नभएको तर्क गर्छन् । तर विज्ञहरू भन्छन्– समस्या ऐनमा होइन, कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिमा छ । ऐनले समयसीमा, प्रक्रिया र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको छ ।
कैलालीका स्थानीय तहमा देखिएको नगरसभा र कार्यपालिका बैठकको अनियमितता स्थानीय लोकतन्त्रको गम्भीर चुनौती हो । संघीयताको सफलताका लागि स्थानीय तह सशक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, ऐनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको सारमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । नगरसभा बस्नु कुनै औपचारिकता होइन, कानुनी दायित्व र लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो । अब प्रश्न स्पष्ट छ–कैलालीका स्थानीय तह ऐनअनुसार चल्नेछन् कि ऐनलाई कागजमै सीमित राख्नेछन् ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्