नेपालगन्ज ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका ८० वटा स्थानीय तहमा उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने भएको छ । कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराइ साना किसानहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको उक्त कार्यक्रमबाट ६० हजार घरधुरीहरू लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालगन्जमा जारी कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री मदन परियारले उक्त कार्यक्रमले कृषकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कार्यक्रमले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मलाई सघाउने दाबी गरे ।
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (इफाड)को करिब ७१ प्रतिशत सहुलियत ऋण लगानीमा ८ वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रममा करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने कार्यक्रम संयोजक गोकुलप्रसाद बोहराले जानकारी दिए । यसमा संघीय सरकार, लाभग्राही, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले लागत साझेदारी गर्ने पनि उनले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनतर्फ कृषि पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने, साना सिँचाइ, कृषि, बजार र पोष्ट हार्वेष्ट पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुका साथै नीति, ऐन तथा कार्यविधिको तयारी र पुनरावलोकनमा सहजीकरण्ना गरिने पनि बोहराले बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कृषि सम्बद्ध कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ । इफाडका कन्ट्री एनालिस्ट कमलराज गैरेले यसअघि पनि कृषिमा अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएकोमा अहिलेको कार्यक्रमले उत्पादन र बजारीकरण दुवैलाई जोडेर काम गर्ने बताए ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले अहिलेको विश्व पर्यावरणका विभिन्न समस्याहरूसँग जुधिरहेकोले त्यसको असर कम गर्न कृषिलाई पर्यावरणमैत्री बनाउन जरुरी रहेको कुरालाई आधार मानेर कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । उक्त कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका चार, गुल्मीका सात, अर्घाखाँचीका तीन, प्युठानका छ, रोल्पाका सात, रूकुमका तीन र दाङको एक स्थानीय तहमा लागू हुनेछ । यसका अतिरिक्त लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा भने कृषि वस्तुहरूको स्थायी र व्यवस्थित बजार (सेमलार बजार) स्थापना गरिने पनि कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
यसैगरी कर्णालीको दैलेखका चार, सुर्खेतका छ, जाजरकोटका तीन, सल्यानका छ, रूकुम पश्चिम र कालीकोटका तीन–तीन, जुम्लाका छ र मुगुका एक स्थानीय तहमा लागू हुने जानकारी दिइएको थियो । सुदूरपश्चिमका अछामका चार, बैतडीका दुई, बझाङका छ, डडेलधुराका दुई, डोटीका तीन स्थानीय तहमा पनि कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्