संसदमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा विधेयक संशोधन दर्ता

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८२ कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंसिर २८ गते उक्त विधेयक संशोधनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संशोधनले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई संघीय कानुनअनुकूल, पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

यसले तह मिलान, बढुवा, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी न्यूनतम योग्यता, बिदा व्यवस्था, करार नियुक्ति र योगदानमा आधारित निवृत्तभरणजस्ता प्रावधानलाई स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनअनुसार स्थानीय तहले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तहभन्दा माथिल्लो पद सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वीकृत संगठन संरचना वा दरबन्दी प्रदेश किताबखानामा दर्ता गरिनु पर्नेछ र दर्ता गरिएको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह, मन्त्रालय, आयोग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ । यसले दरबन्दी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्मचारीको तह मिलान र ज्येष्ठताको गणना स्पष्ट पारिएको छ ।

यसअघि कनिष्ठ–ज्येष्ठ विवाद उत्पन्न हुने अवस्था देखा पथ्र्यो, जुन अब न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ । विज्ञापन भई प्रक्रियामा रहेका पदमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीले यदि सातौँ तहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेमा एक पटकको बढुवा पाउनेछन् । स्थानीय स्वास्थ्य सेवाका पदमा बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी संघीय कानुनअनुसार हुनेछ ।

साबिकका घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बहाल रहेका कर्मचारी वा स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीको पदमा स्थायी नियुक्ति भई समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक तह माथि बढुवा गरिने छ, यदि उनीहरूको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदा कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा भएको भए एघारौँ तहका कर्मचारीको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ, तर यो प्रावधान ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि मात्र लागू हुनेछ ।

तह मिलानको क्रममा निलम्बनमा रहेका वा विभागीय सजाय पाइरहेका कर्मचारीको तह मिलान लागू हुने छैन । ऐनविपरीत भएको तह मिलान वा बढुवा स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि विशेष प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले उपदफा बमोजिमको बिदाबाहेक तोकिएको सट्टा बिदा पाउनेछन् । अस्पताल, हेल्थपोष्ट र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले उपदफा बमोजिमका बिदाबाहेक थप सेवा बिदा पाउनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवामा बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्वास्थ्य कानुनअनुसार निर्धारण हुनेछ । यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको विशेष योग्यतासँगै प्रतिस्पर्धात्मक बढुवा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधनअनुसार कर्मचारीहरूले पाउने बिदा घर बिदा, बिरामी बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, किरिया बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा र पर्यटन बिदा रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि विशेष सेवा बिदा व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयको सहमतिमा आवश्यक पदमा करार नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । करार नियुक्त कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसले स्थानीय तहमा अस्थायी वा करार सेवामा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ । संशोधनले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्दै प्रदेशमा एक कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सेवामा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीले दफा ६३, ६४ र ६७ बमोजिमका अन्य सुविधा पाउने छैनन् ।

यसले पेन्सन प्रणाली र सुविधा व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्मचारीको तहवृद्धि प्रत्येक वर्ष साउन १ र माघ १ गते लागू हुनेछ । ऐन प्रारम्भ भएको साठी दिनभित्र तहवृद्धि गर्नु पर्ने कर्मचारीका लागि नियमावली लागू भएमा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘संशोधनको मुख्य उद्देश्य स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, तह मिलान, बढुवा, स्वास्थ्य सेवा योग्यता, बिदा व्यवस्था र योगदानमा आधारित सुविधा जस्ता प्रावधानलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनु हो । यसले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई संघीय कानुनअनुकूल, न्यायसंगत र विवादरहित बनाउनेछ ।’

चार महिनापछि बस्यो प्रदेशसभा बैठक

सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसदहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको सो निर्णय सार्वजनिक ऐन र नियमावलीविपरीत रहेकोले खारेज गर्न आदेश दिएको भए पनि सरकारले सो आदेश कार्यान्वयन नगरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले उपभोक्तामार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत छ भनेर आदेश दिएको छ,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले भने, ‘यो आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीज्युले दराजभित्र सर्वोच्चको आदेश लुकाएर राख्न पाउनु हुन्न ।’

उनले प्रदेश सरकारको पूँजिगत खर्च निराशाजनक रहेको भन्दै के कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो भन्ने कुराको जवाफ संसद्मा दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा मुख्यमन्त्रीले २५ लाखमुनिका योजना बनाउन नपाउने मापदण्ड बनाए पनि अधिकांश योजना १० लाखका आएको बताए । ‘१० वटा योजना जोडेर मात्रै २५ लाखमाथिका योजना आयोजना आयो,’ १० लाखभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय विरोध गर्दै उनले भने, ‘अधिकांश योजना १० लाखकै आएका छन् । त्यो बेला आफैँले बनाएका बजेटलाई अहिले आफैँले नचिन्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।’

प्रदेश सांसद रामेश्वर चौधरीले टेण्डर वा कोटेशनबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा १२–१३ लाख रूपैयाँ बजेट भएको योजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उनले उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गराएमा श्रमदानसमेत जोडिएर योजना सम्पन्न हुन सक्ने बताए । नेकपाकी प्रदेश सांसद लक्ष्मी विकले १० लाखमाथिका योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र टेण्डरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय कमिसन खानका लागि निर्णय गरिएको आरोप लगाइन् । उनले सो निर्णय अदालतले खारेज गरेको हुँदा प्रदेश सरकारले पनि सो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपाका प्रदेश सांसद मानबहादुर धामीले उपभोक्तामार्फत योजना कार्यान्वन नगर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हुँदा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले आन्दोलनको बहाना गरेर प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वन नगरी थाती राखेर बसेको आरोप लगाए ।

नेकपाकी प्रदेश सांसद गीता मालले प्रदेश सरकारले कहिले ठेक्कामार्फत, कहिले उपभोक्तामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय गर्दा द्विविधामा परेर प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । उनले पनि जेनजी आन्दोलनको बहाना बनाएर सरकारले काम नगरी बसेको आरोप लगाइन् । ‘आन्दोलनको बहाना गरेर काम नगरी तलब भत्ता खानु अपराध हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारकै गतिविधिका कारण जेनजी आन्दोलन भएको हो ।’

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी प्रदेश सांसद डम्मरी महराले जेनजी आन्दोलनको क्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आक्रमण भएको घटनाको विरोध गरिन् । उनले देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको प्रहार रहेको बताइन् । जेनजी आन्दोलन नहुँदैदेखि ठप्प रहेको प्रदेशसभाको बैठक जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक बसेको हो ।

भदौ ५ गतेदेखि ठप्प रहेको प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते जलाइएको थियो । प्रदेशसभा भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माण मंगलबार सम्पन्न भएपछि बुधबार बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले प्रदेशसभासमक्ष प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल गरेका छन् । उनले विषादी प्रयोग नियमन आवश्यक भएकोले विधेयक बनाइएको बताए ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले महालेखापरीक्षकको पहिलो, छैटौँ र सातौँ, प्रदेश लोकसेवा आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्यन्यायाधिवक्ताको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १२ बजे आव्हान गरेका छन् ।