कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको राजनीतिक संरचनामा पछिल्ला दिनहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ । दलगत एकता र पुनर्संरचनाका कारण प्रदेशसभाको अंकगणित फेरिएको छ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको छ । सोमबार नेकपासँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को औपचारिक एकता भएपछि नेकपाको संसदीय हैसियत बलियो बनेको हो । यस एकतापछि नेकपाले २० जना सांसदसहित प्रदेशसभामा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ, जसले सुदूरपश्चिमको वर्तमान र आगामी राजनीतिक समीकरणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका १८ सांसद थिए र सोही आधारमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर पछिल्ला एकताहरूले काँग्रेसको अग्रता समाप्त भएको छ । विशेषगरी कम्युनिस्ट घटकहरूबीच भएको एकताले प्रदेशसभाको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ । यस परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा हेर्दा, पहिले नै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच एकता भइसकेको थियो ।
ती दुई दलबीचको एकताबाट १३ सांसदसहित नयाँ शक्ति निर्माण भएको थियो, जसमा एकजना सांसद निलम्बनमा परेका छन् । यसअघि सभामुखबाहेक १० सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र चार सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीबीच एकता भएपछि उनीहरू दोस्रो ठूलो दल बनेका थिए । यो एकताले सुदूरपश्चिमको कम्युनिस्ट राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा थपेको थियो ।
सोमबार भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको एकता भने निर्णायक सावित भयो । सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेकपामै समाहित भएपछि अब नेकपाको कूल सङ्ख्या २० पुगेको छ । यससँगै नेकपा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारु समुदायको मुद्दा र पहिचानसँग जोडिएको दलका रूपमा चिनिँदै आएको थियो । त्यस पार्टीको नेकपासँगको एकताले नेकपाको सामाजिक आधार पनि फराकिलो बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशसभामा देखिएको यो नयाँ अंकगणितले सरकारको स्थायित्व, नीति निर्माण र शक्ति साझेदारीका विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा छ, जसमा नेकपा एमाले साझेदार दलको रूपमा सहभागी छ । एमालेका प्रदेश सभामा ११ सांसद छन् । काँग्रेस र एमालेको सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकारले बहुमतको आधारमा काम गरिरहेको भए पनि दलगत संरचनामा आएको यो परिवर्तनले सरकारको दीर्घकालीन भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रदेशसभामा अन्य दलहरूको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एकजना सांसद छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद पनि रहेका छन्, जो हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग आबद्ध रहेका छन् । यद्यपि यी दलहरूको सङ्ख्यात्मक हैसियत सानो भए पनि निर्णायक क्षणमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा दबाब बढ्नेछ ।
संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार गठनको दाबी गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार बलियो हुन्छ । यद्यपि तत्काल सरकार परिवर्तन हुने वा नहुने विषय दलहरूबीचको सहमति, गठबन्धनको निरन्तरता र केन्द्रको राजनीतिक अवस्थासँग पनि जोडिएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन कायम रहेसम्म सरकार यथावत् रहन सक्छ, तर नेकपाको बढ्दो शक्ति भविष्यमा निर्णायक बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐतिहासिक रूपमा राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको सत्ता परिवर्तनको अनुभव गरिसकेको क्षेत्र हो । यहाँका जनताले विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । दलगत अंकगणितको फेरबदलसँगै जनअपेक्षा पनि फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनभन्दा बढी जनजीविकाका सवालमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज पनि सशक्त बन्दै गएको छ ।
नेकपाको विस्तारलाई कम्युनिस्ट एकताको निरन्तरताको रूपमा पनि हेरिएको छ । विगत केही वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन र पुनःएकताको चक्रमा रहेको छ । सुदूरपश्चिममा भएको यो एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सन्देश प्रवाह गरेको छ कि स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा कम्युनिस्ट घटकहरू अझै पनि एकताका सम्भावना खोजिरहेका छन् । यसले आगामी दिनमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै प्रयास हुनसक्ने संकेत दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका लागि भने यो परिवर्तन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत गुमाउनु काँग्रेसका लागि राजनीतिक रूपमा ठूलो धक्का मानिएको छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्व काँग्रेसकै हातमा रहेकाले उसले अझै पनि कार्यकारी शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । काँग्रेस नेतृत्वले आफ्नो सरकारको कामकारबाही, विकास योजनाको कार्यान्वयन र जनविश्वास कायम राख्न थप सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एमालेको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ११ सांसदसहित एमाले तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको छ र सरकारको साझेदार पनि हो । एमालेले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ जाने भन्ने विषयमा रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेकपाको सुदृढीकरणले एमालेमाथि पनि दबाब सिर्जना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्