अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीति कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको करिब नौ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर प्रदेश स्थापनादेखि नै सुरु गरिएको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर छ । प्रदेश सरकारको ६ फागुन २०७४ को पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरियो ।

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको प्रांगारिक बाली वस्तु उत्पादन र नियमनसम्बन्धी ऐन तथा विभिन्न कार्यविधिहरू पनि बनायो । तर बनेका नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकारकै ध्यान जान सकेको छैन ।

गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तुको उपभोग मार्फत नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्रांगारिक खाद्य वस्तुको संरक्षण, उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको थियो । त्यसैअनुरुप कृषि भूमिको उर्वराशक्ति तथा उत्पादन क्षमतालाई दिगो राख्न प्रदेशसभाले प्रांगारिक कृषि ऐन, २०७६ बनाएको थियो । उक्त ऐनको मातहतमा रहेर प्रांगारिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ र अर्गानिक कृषिसम्बन्धी शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गरियो ।

यस्तै प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ र अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ लगायत अन्य थुप्रै कार्यविधिहरू बनाएर लागू गरियो । कृषि मन्त्रालयको आयोजनामा पहिलोपटक २०७६ सालमा अर्र्गानिक कृषि सम्मेलनसमेत गरियो । यतिले नपुगेर सरकारले ‘प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्रांगारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान, सहकारी तथा निजीक्षेत्रको सहकार्यमा जैविक विषादी, जैविक मल, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको थियो ।

सोहीअनुरुप २०७७ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा जैविक मल तथा जैविक विषादी कारखाना बनाउने योजना अघि सारियो । भने सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा द्रुत विषादी अन्वेषण प्रयोगशालाको योजना पनि अघि बढाइएको थियो । तर यी सबै महत्वपूर्ण योजना कतै अलपत्र त, कतिपय कागजमै सीमित बनेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा अर्र्गानिक कर्णाली कार्यक्रमका लागि दुई करोड बजेट विनियोजनसमेत भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने, पुरस्कृत गर्ने जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन् । प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि ५४६ उद्यमीको ८२ करोड ३४ लाख ९८ हजार रूपैयाँँ ब्याजसमेत तिरिदिएको छ । अर्गानिक कर्णालीका नाममा अर्बाैँ बजेट खर्च भइरहेको छ । तर उपलब्धि देखिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा मात्रै अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । तर कर्णालीको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भने हुन सकेको छैन । कर्णालीका बहुसंख्यक नागरिकको मुख्य पेसा कृषि हो । राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ लाई आधार मान्ने हो कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएका छन् । दुर्भाग्य, जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात् ९० हजार ६०० परिवार मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन् ।

अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका २८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाद्यान्नमा असुरक्षित रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने भए पनि कार्यान्वयन तहमा विद्यमान समस्याका कारण अथाह सम्भावना भएपनि कर्णालीको कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेको छ भने अर्गानिक प्रदेश नारामै सीमित बनेको छ ।

अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयन नहुने दाबी

कर्णाली सरकारले घोषणा गरेको अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयन नहुने सरोकारवालाको दाबी छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउन सबैलाई लागू हुनेगरी खास मापदण्ड नै नबनेको र रासायनिक विषादीको प्रकोप उच्च रहेकाले अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयन नहुने कर्णालीका सरोकारवाला निकायको दाबी छ ।

यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक कृषि ऐन, २०७६’ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उत्तर विधायकी परीक्षण पनि गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको विषयगत समितिअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिको समन्वय र संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र अर्गानिक प्रदेश अभियानमा देखिएका समस्या र चुनौतीका विषयमा सरोकारवाहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाइ भएको हो ।

सामाजिक समितिले ६ वर्षअघि प्रदेशसभाबाट निर्माण भएको उक्त ऐन कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग उत्तर विधायकी परीक्षण समपन्न गरेको छ । कुनै पनि ऐन वा कानुन निर्माण भएपछि त्यसको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको अवस्था, जनजीवनमा परेको असर, सम्बन्धित संस्थाको भूमिका र त्यस ऐनले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका लागि सिफारिस गर्ने अभ्यास नै उत्तर विधायकी परीक्षण हो ।

समाजिक विकास समितिले कृषक, व्यवसायी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलगायत कृषिसँग सरोकार राख्ने निकायसँग ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागीहरूले प्रांगारिक कृषि ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा जान नसकेको बताएका थिए ।

वीरेन्द्रनगर–११ का कृषक तथा व्यवसायी कृष्णप्रसाद ढकालले अर्गानिक प्रमाणीकरणको व्यवस्था किसानले नभई प्रदेश सरकारले गरिदिनुपर्ने बताए । रासायिक मल, आधुनिक हलोलगायतका कृषि सामग्री अनुदानमा दिन बन्द नगरेसम्म कर्णालीलाई अर्र्गानिक बनाउन नसकिने उनको दाबी छ । ‘अर्गानिक प्रदेश बनाउँन ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । यसमा स्थानीय तहले पनि अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नीति बनेको लामो सयमसम्म पनि आधारभूत जगसम्म तयार नुहुन दुःखद पक्ष हो ।’

यस्तै जनमुखी कृषि सहकारीका अध्यक्ष मधुवन बीसीले ऐन र कार्यक्रम आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर रहेको बताए । अर्गानिक प्रदेश बनाउने भनिए पनि सरकारले नै रासानिक मलमा अनुदान दिइरहेको उनको तर्क छ । वीरेन्द्रनगर–१२ का कृषक रुद्रा अधिकारीले अर्गानिक कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा निकै समस्या रहेको बताइन् । यस्तै ड्रागन फल उत्पादक कृषक सुमना सुवेदीले सरकारद्वारा अनुदानमा उपलब्ध गराइने बीउ गुणस्तरहीन हुँदा उत्पादनमा ह्रास व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरिन् । अर्का कृषक युवराज पौडेलले किसानलाई ब्याज अनुदानको अवधि कम भएकाले यसलाई बढाएर १० वर्षसम्म बनाउनुपर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने आधार नै प्रांगारिक कृषि ऐन भएको बताए । उनले प्रांगारिक कृषि ऐन कर्णालीका किसानका लागि अतिआवश्यक र प्रभावकारी भएको दाबीसमेत गरे । ऐनमा भएका सबै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा भने आइनसकेको उनले स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘कतिपय अधिकार प्रयोगमा रहेको दुविधा र संरचनागत कमजोरी, प्राविधिक कठिनाइलगायतका कारण ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।’ सामाजिक विकास समितिका सदस्यद्वय सांसद रणसिंह परियार र जुम्कित लामाले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई संशोधनका माध्यमबाट समाधानका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।