वैदेशिक रोजगारका कानुनी व्यवस्था समस्या

नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’

पृष्ठभूमि

सानैमा छँदा कालापहाड भन्ने सुनेका थियौँ । बुझ्दै जाँदा आफ्नो देशमा भरपर्दाे कमाइको स्रोत नभएपछि नेपालीहरू भारतका कुनाकुना गएर कमाइ गरेर प्रायले लुगाफाटो फेर्ने गरेको भाँडाकुँडा जोर्ने गरेको धेरैको आँखाले देखेका छौँ र केही हाम्रा अग्रज अभिभावकबाट सुन्दै पनि आएका छौँ । आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर शारिरीक अथवा मानसिक रूपमा श्रम गर्नुलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । आफ्नो देशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि मानिसहरू पैसा कमाउन आफ्नो देशभन्दा बाहिरका मुलुकमा जाने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशका जनशक्तिहरू विश्व बजारमा खपत हुँदै आएका छन् । देशभरी दक्ष जनशक्ति भएपनि नेपालले त्यस्ता सक्षम जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारी युवाको रोजगारीसँग सम्बन्धित नभएर देशको अर्थतन्त्रसँग पनि सम्बन्धित छ । एकातिर नेपाली जनशक्तिले रोजगारीका निम्ति संसारका विभिन्न मुलुकलाई ढाकिरहेका छन् अर्कोतिर वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारको विप्रेषणले धानिरहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालले कानुन बनाएर आवश्यकताअनुरुप युवा जनशक्तिलाई सीमित समयका निम्ति औपचारिक तवरले पठाउँदै आएको छ । विदेश जानेहरूको ग्राफ दिनानुदिन बढ्दै पनि गैरहेको छ । एकातिर आफ्नो मन लागेको देशमा गएर आफ्नो ईच्छा अनुसारको रोजगारी गर्न पाउँदा नेपाली जनशक्ति खुसी देखिन्छन् भने अर्कोतिर देशमा रोजगारीका अवसर नभएर बाह्य मूलुकमा बाध्यतावश रोजगारी गर्नुपर्दा घर परिवार सबैलाई पीडादायी अवस्था झेल्नु परेको छ ।

भर्खरै विवाह गरेकी श्रीमती, सानासाना छोराछोरी, वृद्व भएका आमाबुवाको स्याहारसुसार गर्न छोडेर आफ्नो जन्मभूमि छोडेर पराई मुलुकमा पसिना पोख्नु पर्दा उनिहरूको मन मुटु छियाछिया हुन्छ । नेपाली श्रमिक कामदारहरूको रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य एकैनासका देखिँदैनन्। कसैले आफ्नो कामको रुचिअनुसार देश छान्ने गरेका छन् । कसैले कमाइ हुने देशको डलरअनुसार देश रोज्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली श्रमिकको रोजाइका रूपमा रहेका मुलुकहरूलाई हेर्दा साउदी अरब, मलेसिया, कुबेत, बहराइन दुबई, कोरिया जापान जस्ता देश रहेका छन् । विद्यार्थी भिसामा पनि नेपालीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा लगायतका मुलुकहरूमा जाने गरेको देखिन्छ । बहुसंख्यक नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गरेका छन् । नेपाली वृहत् शब्दकोषका अनुसार वैदेशिक भन्नाले अर्को देश र रोजगार भन्नाले जिवीको वा इलम उद्योगको लागि गरिएको काम भन्ने बुझाउँदै निश्चित प्रतिफलको आशामा एक देशबाट अर्को देशमा गइ विभिन्न क्षेत्रमा श्रमको उपयोग गर्ने विधिलाई वैदेशिक रोजगार भनेर अथ्र्याएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको विकास र प्रावधान

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थित अभ्यास २०६४ भन्दा अघि थिएन । छिमेकी मुलुक भारतमा भने आफूले चाहेको वस्तु नुन तेल लत्ता कपडा र भाँडावर्तन लिनका लागि जाने गर्दथे । केही युवा जनशक्ति भारतीय पल्टनमा जाने गर्दथे भने केही युवा जनशक्ति बेलायती गोर्खाली पल्टनका रूपमा जाने गर्दथ्यो । यसबाहेक केही युवा अमेरिका र बेलायतमा भिसा प्राप्त गरेर जाने गर्दथे । पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ प्रयोगमा आएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थितसाथ अघि बढेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्न यो ऐन आएको देखिन्छ । यस ऐनमा कामदार भन्नाले वैदेशिक रोजगार पाउने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्ने र वैदेशिक व्यवसाय भन्नाले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सञ्चालन गरेको व्यवसाय सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नेले अख्तियार निकायबाट इजाजतपत्र लिएको हुनुपर्दछ ।वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निकायले पनि इजाजत प्राप्त संस्था हुनुपर्दछ । रोजगारीमा पठाउने निकायले विदेश पठाएबापत शुल्क लिने गर्दछ जसलाई सेवा शुल्क भनिन्छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन नगरि वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।

जुन जुन देशमा रोजगारका लागि श्रमिकहरू पठाउने हो तत् तत् देशको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हुनुपर्दछ । ऐनले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको नाबालकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । रोजगारमा पठाउँदा पुरुष महिलाबीच भेदभाव गरिने छैन यदि रोजगारीको लागि जनशक्तिको माग गर्ने मुलुकमा कुनै एकको माग भएको अवस्थामा कुनै एकलाई पठाउँदा भेदभाव गरिएको मानिने छैन । वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा विशेष सुविधा तथा आरक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवी प्रकोप पीडित तथा दुर्गमका व्याक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मधेशीलाई कम प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसलाई कानुनले आरक्षणमा राखेको भन्ने गरेको छ । ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन । वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई विभागसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । इजाजतपत्रमा ३,००० कामदारसम्म, ५,००० कामदारसम्म तथा ५,००० भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजतपत्र माग गर्नेसँग कानुनमा तोकिएबमोजिम धरौटीबापत पचास लाख नगदै रूपैयाँ र एक करोड पचास लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी देखि दुई करोड नगदै रूपैयाँ धरौटी र चार करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी इजाजत दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

इजाजतपत्र रद्द भएको अवस्थामा बाहेक एक आर्थिक वर्षसम्म मान्य हुनेछ । नवीकरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको विवरण र दस्तुर बुझाई इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यस कानुनमा भएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भनेको रोजगारदाता संस्थासँग भएको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा इजाजतपत्रवालाले देहायका विवरण खुलाई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनुपूर्व स्वीकृतिका लागि विभागसमक्ष अनलाइनमार्फत निवेदन दिनु पर्नेछ । रोजगारदाता संस्थाको नाम ठेगाना र कामदार पठाउने मुलुक, रोजगारको किसिम कामदारको किसिम र सङ्ख्या, कामदारले पाउने तलव सुविधा र बिदा, काम गर्नु पर्ने दिन र समय, गन्तव्य मुलुकको नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति, रोजगारदाता संस्था र कामदारबीच हुने करारको प्रतिलिपि लगायत तोकिएका अन्य कुराहरू । यसरी प्राप्त हुन आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखिएमा विभागले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने कारबाही सुरु गर्नपूर्व स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीको लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकबाट प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएको जानकारी इजाजतपत्रवालाले दिएपछि श्रमिकले करार बमोजिमको रकम इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा वा बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसरी रकम जम्मा भएपछि सोको भरपाई कामदारलाई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

रोजगारदाता संस्था वा निजको प्रतिनिधि र कामदार तथा इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच वैदेशिक रोजगारका लागि प्रस्थान गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुकमा कामदार सुरक्षाको स्थिति, रोजगारका सेवा शर्त तथा दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने शर्त र कामदारले पाउने पारिश्रमिकको सम्बन्धमा कामदारलाई राम्रोसँग बुझाई करार गर्नु पर्नेछ । यस्तो करार नेपाली भाषामा अनुवाद गरी दुईप्रति विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ जसमा विभागले प्रमाणित गरि एकप्रति आफूले र अर्कोप्रति कामदारलाई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । करार मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार जुनसुकै समय र कारणले मृत्युु वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनेगरी कामदारलाई रोजगारमा पठाउनुअघि इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको करार अवधिभर कायम रहनेगरी कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँको बीमा गराउनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले रोजगारमा जानुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको संस्थाबाट अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएकोले यस्तो तालिम लिएर विदेशमा जाँदा दुःख पाउने अवस्था रहँदैन । कुनै सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने काम गर्न वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो तालिम समेत लिनुपर्नेछ भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था रहेबाट त्यस्तो कामदारले कुनै सीपमूलक तालिम लिँदा फलदायी हुने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्याक्तिको समग्र हितको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कोषमा कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदार अङ्गभङ्ग भई फिर्ता गराउनु परेमा, फिर्ता भई आएका कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, कामदारलाई गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागि प्रतिरक्षा एवं वहसपैरवी गराउन, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका अधिकार र सम्भावित जोखिमबारे प्रचार गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, वैदेशिक रोजगारमा गएको व्याक्तिको विदेशमा मृत्यु भइ शव ल्याउनु परेमा तथा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न एवं वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्न यस्तो कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । काठमाडौँबाट यही पुस ९ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा हालै मीरा आचार्यलाई पठाएको छ । उहाँलाई भएको सरुवाले वैदेशिक रोजगारमा रहेको संगठित अपराधलाई अनुसन्धान गर्न टास्कफोर्स बनाउने योजना बनाइरहेका बेला मद्दत पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले ऐनमा भएका विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्नेलाई कसुर स्थापित भएको खण्डमा कैद र जरिवानाको सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ । कसैले ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई… कुनै रकम लिएमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विदेश पठाइनसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ । यसका साथै विदेश पठाएको भए त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरि त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भराइदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यस्तै कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएको भए माथि लेखिए बमोजिमको सजाय गरि त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र समेत रद्द हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी नाबालकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाख रूपैयाँदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा पनि माथि लेखिए बमोजिमकै कैद र जरिवाना हुनेछ साथै कामदार पठाउन रकम असुल गरिसकेको तर कामदार पठाइनसकेको भए आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा, हेरफेर गरेमा, अनुमतिबिना शाखा कार्यालय खोलेमा, विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा, छनौट सुचि प्रकाशन नगरेमा, रकम फिर्ता गर्न वा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा, इजाजतपत्रवालाले व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएमा, प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क, तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा, आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, करारविपरीत कार्य गरेगराएमा कसुर अनुसार सजाय हुनेछ । यसैगरी यस ऐन बमोजिमको कसुरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई कसुर गरेबापत हुने सजायमा आधा सजाय हुनेछ । कुनै कसुर गरेमा संस्थाको प्रमुख भई काम गर्ने व्याक्तिलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था छ तर यस दफामा केकति सजाय हुने भन्ने स्पष्ट खुलाएको भने देखिँदैन । काठमाडौंँबाट २०८१ असोज ७ गते प्रकाशित अनलाइन खबर अनुसार नेपालबाट बर्सेनि ७ लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांकबाट देखिन्छ । एकातिर स्वदेशबाट योग्य र सक्षम जनशक्ति पलायन भएको अवस्था देखाउँछ भने अर्कोतिर देशले यत्रो जन शक्तिको उपयोग गर्न नसकेको अवस्था पनि देखाउँछ । एकातिर मुलुकको आयस्ता बढाएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ वैदेशिक रोजगारीले मुलुकमा अनेकौँ समस्या, पनि उब्जाएको पाइन्छ । यी समस्याहरूको समयमै समाधान गर्न सकेनौँ भने समस्याहरू जटिल र विकराल बन्दै जानेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीका समस्या

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले रोजगारीमा जानुअघि आवश्यक पर्ने आवश्यक सूचनाबारे समयमा जानकारी नलिनु, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुनु, जसले गर्दा नेपाली श्रमिकहरूले अनावश्यक दुःख पाउनुका साथै ठगिन पुग्नु, श्रमिकले ध्यान पु¥याइ म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न नसक्नु, श्रमिकले विदेश जानेबेलामा म्यानपावर कम्पनीले दिएको रोजगार सम्झौतापत्रमा ख्याल नगर्दा अनावश्यक दुःख पाउनुका साथै ठगिनु, सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, भिसाको अवधि, काम गर्ने समय र वर्ष, कम्पनीबाट उपलब्ध गराइएका सेवा सुविधा, आवास, खानाको प्रवन्धबारेमा स्पष्ट जानकारी नराख्दा ठगिनु श्रमिकहरू छिट्टै एजेन्ट वा दलालहरूबाट छिट्टै फकिनु सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक रोजगार विषयमा भएका विज्ञापनमा विश्वास राख्दा पनि ठगिन पुग्नु आदि वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू हुन् ।

केही कानुनी र केही संरचनात्मक समस्याहरू छन्

अहिलेको कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार मानव बेचबिखनको मुद्दा वैदेशिक विभागलाई हेर्ने अधिकार छैन । यसैगरी वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगीका मुद्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । यी मुद्दाहरू एकआपसमा जोडिने गरेका छन् । दलालहरूले रोजगारी दिलाइदिने भन्दै विश्वास दिलाएर गैह्र बाटोबाट विदेश पठाउने गर्दछन् । यसरी पठाउँदा प्रायः किशोरी र भर्खरका महिलाहरू ठगिने र बेचिने गरेका हुन्छन् । कतिपय यौनशोषणको सिकार भएका हुन्छन् । यसले गर्दा सम्बन्धित निकायहरूबीच अपराध न्यूनीकरण र अन्त्य हुनको लागि समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । २०८२ मंसिर २४ गतेको अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल बाट १३ बिचौलियालाई पक्राउ गरेको र बिचौलियाले वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई न्यायका लागि विभागमा जाँदा घेराबन्दी गरी बार्गेनिङ गर्ने, बिचौलिया प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने र झुट्ठा प्रलोभन देखाउने गरेको समेत अनलाइन खबरबाट खुलेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको ठगी र सास्तीबाट बच्ने उपायहरू

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कुन देशमा जाने हो आवश्यक जानकारी राख्नु, पैसा कति लाग्छ, कस्तो काम गर्ने हो ? कस्तो भाषा बोल्नु पर्ने हो, काम र व्यवसायबारे जानकारी लिनु कति पारिश्रमिक मिल्छ ? रोजगारीसम्बन्धी दरखास्त दिनेदेखि रोजगार कम्पनी र विदेशस्थित दूतावासमा पुग्नुपर्ने पक्षमा जानकारी राख्नु वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया थाहा पाउनु, श्रमिकहरूले म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेले सूचना र प्रविधिबारे जानकारी लिनु श्रमिकले विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएका सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीलाई आधार मान्नु, वेबसाइटमा म्यान पावर कम्पनीहरूले वार्षिक र मासिक रूपमा श्रमिक पठाएको सूचिको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । श्रमिकले विदेश जाने बेला कम्पनीले दिएको रोजगार सम्झौतामा उल्लेखित शर्त पारिश्रमिक, भिसा अवधि, काम गर्ने समय, सेवा सुविधा, आवास र खाना व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट जानकारी लिनु समाधानका उपाय हुन् । एजेन्ट तथा दलालले भनेको कुरालाई छिट्टै नपत्याई जिम्मेवार कर्मचारी र अधिकारीसँग पनि सल्लाह लिनुपर्दछ । सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनको भर गर्न नहुने, रोजगार विभागबाट अनुमतिपत्र एवं अनुमति प्राप्त गरेको संस्थाबाट तोकिएबमोजिम अभिमुखीकरण तालिम लिने, श्रमिकले हेल्प डेस्क, एवं हेल्प कलबारे पनि जानकारी लिन सके ठगीबाट बच्न सकिन्छ ।