समाचार प्रभावः तत्काल रोकियो मोहनामा बालुवा उत्खनन

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

मोहना नदी टाढाबाट हेर्दा आज पनि शान्त देखिन्छ । तर नदी किनारमा बस्ने सयौँ परिवारका लागि यो शान्ति केवल बाहिरी दृश्य मात्र हो । भित्रभित्रै यो नदी डर, अनिश्चितता र विस्थापनको प्रतीक बन्दै गएको छ । अव्यवस्थित बालुवा उत्खननले नदीको प्राकृतिक स्वरूप मात्रै बदलेको छैन, यसले राज्यको नीति, स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व र विकासको अर्थमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस मिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा ‘कानुनको बेवास्ता, नदीको आक्रोशः मोहना नदीमा अव्यवस्थित उत्खननले बस्ती जोखिममा’ शीर्षकमा स्थानीयका पीडा सार्वजनिक भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले उत्खनन अस्थायी रूपमा रोकेको छ । नगरप्रमुख गोपाल हमाल स्वयं नदी किनारमा पुग्नुले तत्कालका लागि स्थानीयमा आशा जगाएको छ । तर यो घटना एउटा ठूलो नीतिगत समस्याको सानो प्रतिक्रिया मात्र हो । प्रश्न यो होइन कि उत्खनन किन रोकियो, प्रश्न यो हो–समाचार नआएसम्म नीति किन मौन रह्यो ?

स्थानीय खडक बोहरा भन्छन्, ‘नदीले खेतियोग्य जमिन कटान भइरहेको छ । पहिले तटबन्ध नभएसम्म बालुवा उत्खनन हुन नदिने सहमति भएको छ । अब तटबन्ध सुरु भएपछिमात्र बालुवा उत्खन्न हुन दिने हो ।’ त्रिवेणी आर्याघाट जाने बाटो निर्माण गराउनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका सिफारिस गरियो, शारदा माध्यमिक विद्यालयको नियमविपरीत दिइएको जग्गा ठेक्का नापजाँच गरि छुट्याउने निर्णय टोल विकास समितिले गरेको जनाइएको छ ।

मोहना नदी यहाँका बासिन्दाका लागि केवल प्राकृतिक स्रोत होइन । यही नदीसँग बाल्यकाल जोडिएको छ, यही नदीबाट जीविका चलेको छ, यही नदीको डरले रातभर निद्रा हराउने अवस्था बनेको छ । जब नदीको प्राकृतिक धार अव्यवस्थित उत्खननले बदलिन्छ, त्यसको असर केवल भौगोलिक हुँदैन–यो सामाजिक, आर्थिक र मानसिक संकटमा रूपान्तरण हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक दिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना ठूला उत्खनन गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नदी, खोल्सा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । कानुनी संरचना हेर्दा मोहना नदीजस्ता संकट हुनु नपर्ने हो । तर यथार्थमा नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी नै संकटको मूल कारण बनेको छ ।

संघीयता र स्रोत व्यवस्थापनः अवसर कि जोखिम ?

संघीय संरचनापछि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा आएको छ । नीतिगत रूपमा यो सकारात्मक व्यवस्था हो । स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोल, जोखिम र आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझेर निर्णय लिन सक्छ । तर मोहना नदीको घटनाले देखाउँछ–अधिकारसँगै उत्तरदायित्व सुदृढ नहुँदा संघीयता आफैँ जोखिम बन्न सक्छ ।

स्थानीय तहहरू बालुवा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य स्रोतलाई राजस्वको सहज माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिमा देखिन्छन् । तत्काल आम्दानीले बजेट सजिलो देखिए पनि बाढी, कटान, विस्थापन र पूर्वाधार क्षतिजस्ता दीर्घकालीन लागतलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिएको पाइँदैन । मोहना नदीमा उत्खनन गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन, सुरक्षित दूरी, उत्खननको गहिराइ र समयसीमा जस्ता मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बस्ती, कृषि भूमि र विद्यालय जाने बाटोमै परेको छ ।

नेपालमा विकास र वातावरण संरक्षणलाई अझै पनि दुई विरोधी ध्रुवका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । मोहना नदी प्रकरणमा पनि उत्खननको विरोधलाई विकास विरोधका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास भयो । तर यो नीतिगत रूपमा गलत बुझाइ हो । दिगो विकासको अवधारणाले स्पष्ट भन्छ–वातावरण नजोगाइ विकास सम्भव छैन । स्थानीयबासिन्दा पनि उत्खननको पूर्ण विरोधमा छैनन् ।

उनीहरूको माग सीमित र स्पष्ट छ– उत्खनन होस्, तर वैज्ञानिक, पारदर्शी र सुरक्षित रूपमा होस् । यो माग संविधान र कानुनअनुसारकै माग हो । मोहना नदीमा उत्खनन रोक्ने निर्णय सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै हुनु गम्भीर संकेत हो । यसले देखाउँछ कि नीति कार्यान्वयन स्वतःस्फूर्त छैन, दबाबमुखी छ । जब नागरिकका गुनासो प्रशासनिक ढोकाबाट सुनिँदैनन्, सञ्चारमाध्यम नै उनीहरूको अन्तिम सहारा बन्छ । यो लोकतन्त्रको शक्ति पनि हो, तर राज्य संयन्त्रको कमजोरी पनि ।

नीति विज्ञहरू भन्छन्, यदि सञ्चारमाध्यमको दबाबबिना नै कानुन कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेको भए मोहना नदी आज संकटमा पर्ने थिएन । नीतिगत बहसमा प्रायः छुट्ने पक्ष भनेको महिलामाथि पर्ने असर हो । उत्खनन र नदी कटानको जोखिमले सबैभन्दा बढी महिलालाई प्रभावित बनाएको छ । घर, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी महिलामाथि हुँदा बाढी तथा कटानको डर उनीहरूका लागि दोब्बर हुन्छ ।

नीतिगत दस्तावेजहरूमा ‘लैङ्गिक संवेदनशीलता’ उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन तहमा यो केवल शब्दमै सीमित छ । मोहना नदीको संकटले देखाउँछ– प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नीतिमा लैङ्गिक दृष्टिकोण अझै कमजोर छ । विकास परियोजनाले कसैको जीविका खोस्दा राज्यले विकल्प दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर मोहना नदी प्रकरणमा यस्तो दृष्टिकोण देखिएको छैन ।

मोहना नदी संकटले केही स्पष्ट नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । प्रत्येक नदीका लागि वार्षिक उत्खनन सीमा, सुरक्षित दूरी र गहिराइ वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा तय हुनुपर्छ । वातावरणीय अध्ययनलाई औपचारिक कागजी प्रक्रिया होइन, बाध्यकारी नीति बनाइनुपर्छ । स्थानीय सरकारभित्र मात्र होइन, नागरिक र विज्ञ सम्मिलित अनुगमन संरचना आवश्यक छ । घर, खेत र जीविका गुमाउनेलाई राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । नदी एक पालिकामा सीमित नहुने भएकाले बहुतह समन्वय अनिवार्य छ ।

मोहना नदीको कथा कुनै एक ठाउँको मात्र होइन । यो नेपालमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको नीतिगत संकटको प्रतिनिधि कथा हो । नीति छन्, कानुन छन्, संरचना छन–तर कार्यान्वयन कमजोर छ । स्थानीयको आवाजले उत्खनन रोकियो । अब राज्यको परीक्षा सुरु भएको छ । के नीति समयमै बोल्नेछ, कि फेरि नदी किनारका बासिन्दाले समाचारको सहारा लिनुपर्नेछ ?