राज्यको उपेक्षामा नाकावासी

शिवु खनाल । दाङ ।

संघीयतापश्चात् विकास र समृद्धिको सपना देखेको दाङको सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँ नेतृत्व र राज्यबाट ठगिएको छ । संघीयतापश्चात् ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार आउँछ’ भन्ने नारा सुन्दै आएका थिए सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नाकावासीहरूले । तर यो संघीयता सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँको निमित्त ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न, बिस्मात’भन्दा फरक पर्दैन । भारतसँग सीमा नाका जोडिएको दाङको गढवा र राजपुर गाउँपालिका गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा ३४ वटा खुला सीमा नाका रहेका छन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब दश हजारभन्दा बढी नाकावासीहरूको बसोबास रहेको भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, बेरोजगारी, अस्वस्थकर जीवनशैलीजस्ता समस्या यहाँका जनताको विकासका लागि बाधक बनेका छन् । अर्कोतिर राज्यले जनताका लागि दिनुपर्ने आधारभूत पक्षमा समेत ध्यान नदिँदा यहाँका जनताको अवस्था झन् कष्टकर र दयनीय बनिरहेको देखिन्छ । अहिलेको विज्ञानको युगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, खानेपानीजस्ता कुरा एउटा राज्यले हरेक नागरिकका घरदैलोसम्म पु¥याउनु उसको कर्तव्य हो ।

सीमा नाकाका गाउँमा सरकारी विद्यालय त छन् तर केहीको भवन पक्की बनेपनि धेरै जसोमा उही पुरानै विद्यालय भवन, इमेल इन्टरनेटको अभाव र असुरक्षित कक्षाकोठा हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने यहाँको स्वास्थ्य अवस्था झन् जर्जर देखिन्छ । स्वास्थ्यचौकी र बर्थिङ सेन्टर त छन् तर आवश्यकताअनुसार औषधि, स्वास्थ्यकर्मी र यातायातको सहज पहुँच नहुँदा डोको र स्टेचरमा बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसमा पनि मनभरी बिरामीको चिन्ता बोक्दै घन्टौँ लगाएर राम्रो स्वास्थ्य संस्था भारतीय अस्पताल लैजानुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था यहाँका जनताका लागि अझै जीवित देखिन्छ । यहाँका जनताको जीवनशैली हेर्ने हो भने आफू एउटा गाउँपालिकाको बासिन्दा हुँ भन्न पनि लजाउनु पर्ने अवस्था छ, किनकी हिमाली जिल्लाका धेरै ठाउँसम्म बिजुलीको पहुँच पुगिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका गढवा र राजपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका सीमा नाकाका गाउँ अझै अन्धकारमा बस्नु परिरहेको छ ।

बिडम्बना साँच्चिकै कारुणिक छ भने खानेपानी अवस्था हेर्ने हो भने खोलाको एक गाग्री पानीको भरमा आफ्ना दैनिक सरसफाइका कार्य गर्नुपर्ने अवस्था यहाँका नागरिकका लागि जीवनकै एक हिस्सा बनेको छ । यहाँका नागरिकको आयस्रोत हेर्ने हो भने पशुपालन र कृषि नै प्रमुख हो । तथापि यहि आयस्रोतको भरमा आफ्नो परिवारको जीविका चलाउन नसक्दा भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारीका लागि युवाहरू आफ्नो परिवारको गरिबीको पीडा मनभरी बोक्दै विदेशिनु पर्दा आज गाउँघर रित्तो हुने अवस्थामा छन् ।

कोही मान्छे मर्दासमेत मलामीसम्म नपाउने दुःखदायी पीडा नाकावासीहरूको देखिन्छ । ‘चुनावका बेला नेताहरू गाउँसम्म आइपुग्छन् । रंगीन नाराहरू घन्काउँछन्, सडक, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, बिजुलीजस्ता कुरा बनाउने र समृद्धि ल्याउने गाउँको मुहार बदलिदिने कुरा भाषणमा वाचा गर्छन्,’ राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ सुनपत्थरी नाका निवासी गोरेबहादुर घर्तीले भने, ‘अनि तिनै नेतालाई संघीयतापश्चात् पनि दुई–दुई पटक भोट दिई सांसद र मन्त्रीसम्म यहाँका जनताले बनाएका छन् ।

तर विडम्बना जनतालाई आफू माथि पुग्ने सिँढी मात्र बनाइरहे । आफ्ना दिनचर्या भने बदले, जनतालाई उही धुलो मैलोमै छोडे र चुनाव सकिएलगत्तै तिनका आवाजहरू पनि हराए ।’ ‘त्यसपछि बाँकी रहे यहाँका गरिब, राज्यबाट उपेक्षित र राज्यबाट ठगिएका नागरिक मात्र के राज्यका नीतिनिर्माता र विकासका अगुवाहरूलाई यो कहालीलाग्दो अवस्थाले केही असर गर्दैन ? या समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराहरू कागज र भाषणमै सीमित हुने नियति भएका हुन् ? जबसम्म राज्य र स्थानीय सरकारले विकट नाकाका मुद्दालाई विकासका योजनामा केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्दैन् तबसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका जनताका लागि समृद्धिको सपना केवल सपनामै सीमितहुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

‘समय आएको छ राज्य र सबै तहका सरकारले गफ र नाराको राजनीति छोडेर वास्तविक विकासका कामहरू अगाडी बढाओस्,’ राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ सुकौली नाकाका देवीराम सुनारले भने, ‘जबसम्म भौगोलिक अवस्थाले पिछडिएको नाकाका गाउँका नागरिकका आँसु र पीडाहरू बुझ्ने नीति आउँदैन, तबसम्म जनताको जीवनस्तर र राज्य गरिबी, अभावको जन्जिरबाट कहिल्यै मुक्त पाउँदैन ।’ भारतसँग सीमा नाका जोडिएको दाङको सीमावर्ती क्षेत्रमा बासोबास गर्ने नाकावासीहरू अझै पनि संघीयताले छुन सकेको छैन ।

उनीहरूको परम्परागत पेसा फेरिएको छ, तर अझै पनि अवस्था फेरिन सकेको छैन । उनीहरूले अझै पनि राज्यबाट आफूहरू उपेक्षित भइरहेको महसुस गरिरहेका छन् । राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ सुनपत्थरी नाकाका स्थानीयहरूले अझै पनि आफूहरूले सुकुम्वासीको जीवन बिताउनु परेको गुनासो गरे । सुनपत्थरी नाकाका स्थानीयहरूले आफूले पुस्तौँदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिनको पनि अहिलेसम्म जग्गाधनीपुर्जा (लालपुर्जा) पाउन नसकेको बताए । स्थानीय गोरेबहादुर घर्तीले पुस्तौँदेखि आफूले भोगचलन गरेको जमिनको अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको बताए ।