विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक नपुग्दै धर्मराउँदैै शान्ति

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

२०५२ सालबाट सुरु भएको, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र भयावह मानिएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले नेतृत्व सशस्त्र विद्रोहले आक्रान्त बनेको देशलाई शान्तिको सास दिने माध्यम बनेको थियो विस्तृत शान्ति सम्झौता । नेपाललाई दीगो शान्तितर्फ लैजाने आधार भनिएको उक्त सम्झौताको १९ वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि देशले २०८२ भदौ २३ र २४ गते इतिहासकै ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षतिसहितको अर्को ‘विद्रोह’ भोग्नुपरेको छ ।

जेनजी पुस्ताको अगुवाईँमा भएको भनिएको उक्त ‘विद्रोह’ले अझै निकास नपाइरहँदा फेरि यतिखेर देशको शान्ति धर्मराइरहेको छ । १७ हजार बढी नागरिकले ज्यान गुमाएपछि, हजारौँ नागरिक घाइते, अंगभंग तथा बेपत्ता भइसकेपछि र ठूलो भौतिक क्षति व्यहोर्दै १० वर्षपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै देशलाई शान्ति, संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रातर्फ उन्मुख गराएको सोही शान्ति सम्झौताले हो । उक्त सम्झौताले नेपाललाई एक नयाँ राजनीतिक रूपान्तरणको मार्गमा हिँडायो, जसको प्रभाव आजको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना सबैतिर परेको छ ।

तर, उक्त शान्ति सम्झौतापछि नागरिकले परिकल्पना गरेको न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धि दिन सम्झौताका पक्षधरहरू नै असफल हुनु र त्यसको जवाफदेहिता वहन गर्न नसक्नु अहिलेको स्थिति आउनुको कारण रहेको नेपालगन्ज निवासी अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय बताउँछन्। उनले भने ‘दुई दशकसम्म पनि शान्ति सम्झौताले भनेको न्याय र सत्य स्थापित गर्न नसक्नु र त्यसको उचित जवाफ हस्ताक्षरकर्ताहरूले दिन नसक्नु पनि अहिलेको स्थिति आउनुको एउटा कारण हो ।’

भदौ २३ जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागलाई केन्द्रमा राखेर आह्वान गरेको सडक प्रदर्शनमा राज्य पक्षले गोली चलाएर २२ जना युवाहरूको हत्या गर्याे । त्यसको भोलिपल्ट देशको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारसहित देशभर साढे २७ सयभन्दा बढी भौतिक संरचना जलाइयो । त्यसक्रममा अरु ४ दर्जनबढी मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्याे । दुई दिनको उक्त प्रदर्शनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर मौजुदा प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै २०८४ मा हुने तालिका रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ र चुनावको वातावरण बनाउन कामहरू सुरु गरेको भनिरहेको छ । तर, सडकले अझै विद्रोहले निकास नपाइसकेको र अशान्तिको खतरा नटलिसकेको संकेत दिइरहेको छ । विशेषगरी जेनजी विद्रोहपश्चात अपदस्त भएका ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमाले र जेनजी युवा सम्मिलित विभिन्न समूहहरू यतिखेर आमनेसामने भइरहेका छन्। ओलीले जेनजीहरूको आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारलाई गैरसंवैधानिक र जेनजीको प्रदर्शनलाई प्रायोजित भएको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

उनको वरिपरि रहेका केही नेताहरू पनि आत्मालोचनाभन्दा ‘जेनजी विद्रोह’का पक्षधरहरूलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।अर्काेतिर ‘जेनजी विद्रोह’कै अगुवाहरूले केपी ओली र उनी नेतृत्वको सरकार तथा प्रशासन भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको मुख्य दोषी भएकोले उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिलेको सरकार त्यसबाट विमुख भइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । बारा जिल्लाको सिमरामा एमाले र जेनजीका समूहरूबीच भौतिक आक्रमण प्रत्याक्रमणका घटना र त्यसपछि सृजित अशान्तिले पछिल्लो ‘विद्रोह’ले अझै शान्तितर्फको बाटो नसमातिरहेको संकेत गरिरहेको छ ।

अहिलेको अन्यौलताको निकास प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नै भएकोमा धेरैको धारणा मेल खान्छ । तर, त्यो निर्वाचन अहिलेकै अवस्थामा हुनेमा भने अझै विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । यसमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका समर्थक मुख्य राजनीतिक दलहरूकै समान धारणा बनेको छैन । अपदस्त सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि मात्रै चुनावतिर जानुपर्ने भनिरहेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीसमेत सम्मिलित भएर केही दिनअघि गठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेस भने अहिलेसम्म फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनमै जानुपर्ने बताइरहेका छन् ।

अर्काेतिर ‘जेनजी विद्रोह’को अगुवाईँ गरेका समूहरूबीच नै पनि समान धारणा बनिसकेको छैन । केही समूहहरू पहिले तत्कालीन सरकार प्रमुख ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि मात्रै निर्वाचन गर्न दिइने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकार भने प्रक्रियामुताबिक कारबाही हुने र त्यसका लागि समय लाग्ने बताइरहेको छ । घोषित निर्वाचनको तयारीका लागि अब करिब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छ ।

तर अहिलेको राजनीतिक मूलधारका प्रमुख शक्तिहरू नै निर्वाचनको बाटोमा एकाकार हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालगन्ज निवासी वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व राजनीतिकर्मी सनत रेग्मी अहिलेको स्थितिको निकास निर्वाचनबाहेक अरु नभएको बताउँछन् । तर, त्यसका लागि वातावरण बनिरहेको उनलाई पनि लागेको छैन । झन् पछिल्ला केही दिनमा विकसित घटनाहरूले अझ ठूलो अशान्तिको बाटोमा धकेल्ने आशंका रेग्मीले व्यक्त गरे ।

सामान्यतः आन्दोलन, प्रदर्शन र विद्रोहलाई अवतरण गराउँदा लिखित सम्झौता वा समझदारी हुने गर्दछन् । तर, जेनजी आन्दोलनपश्चात त्यस्तो कुनै लिखित सम्झौता पनि भएको छैन । यस्तो अन्यौलग्रस्त परिस्थितिमा समाजको सबै क्षेत्र सशंकित अवस्थामा छ । त्यसको नकारात्मक प्रभाव उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी परिरहेको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले देशले पटक–पटक ठूला क्षतिहरू व्यहोर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति नहुँदै अर्काै अशान्तिको चक्रमा देश परिरहने गर्दा आर्थिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने बताए । उनले अहिलेको स्थिति चाडो नसम्हाल्ने हो भने झनै भयावह अवस्था आउनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

अधिकारकर्मी उपाध्यायले त अहिलेको स्थिति नसम्हालिएमा देश गृहयुद्धमै फस्न सक्ने खतरा रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै सूचकहरूले देशमा गृहयुद्धको खतराको आधार बनाइरहेका छन् । यसलाई अहिलेको विद्रोही पक्षसहित जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले चाडै सम्हाल्नैपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन नै सही विकल्प हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले पनि जेनजीको नाममा भएको भनिएको ‘विद्रोह’ विभिन्न शक्तिहरूमार्फत गिजोलिएको र देशले शान्ति सम्झौतापछि समातेको बाटोलाई नै असान्दिर्भिक बनाउन खोजिएको बताउँछन् । ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले न निकास दिने देखिन्छ न शान्ति सम्झौतापछि देशले समातेको बाटोको सान्दर्भिकता कायम हुने देखिन्छ । त्यसकारण शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू जिम्मेवार नहुने हो भने अझै भयानक स्थिति आउने मैले देखिरहेको छु,’ पिटरले भने ।

शान्ति सम्झौताले के दियो ? के दिएन ?

राज्य संरचनामा गहिरो वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, राजतान्त्रिक शासनप्रतिको असन्तोष, राजनीतिक पार्टीहरूको अस्थिरता र राज्यको सीमित पहुँच तथा सेवा वितरणको कमजोरीविरुद्ध माओवादीहरू हतियार समातेर विद्रोहमा उत्रिएका थिए । शान्ति सम्झौताले मुख्यगरी सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य र शान्तिपूर्ण राजनीतिको जग बसाल्यो भने सशस्त्र विद्रोहकालमा भएका घटनामा न्याय र सत्यनिरुपणको काम गर्दै देशलाई दीगो शान्तितर्फ लैजाने बाटो निर्माण गरेको थियो ।

उक्त सम्झौताले माओवादी लडाकुहरूलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने, नेपाली सेनालाई ब्यारेकमा सीमित गर्ने र माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम गर्याे । सोही सम्झौताले तय गरेको अन्तरिम संविधानको माध्यम हुँदैहुँदै दुईपटक संविधानसभाको चुनाव गराएर २०७२ सालमा हालको संविधान जारी गरायो ।

उक्त सम्झौताले द्वन्द्वकालीन हत्या, यातना, बेपत्ता जस्ता घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउनसत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र विपद् बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने तथा नागरिकको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने सहमति गरायो । यसका साथै देशलाई संघीय राज्य प्रणाली, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रतर्फ लैजाने जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि सोही सम्झौताको जगमा प्राप्त भए ।

तर, २०७२ सालमा उक्त सम्झौताको मर्ममा टेकेर जारी भयो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनताबाट चुनिएका मुख्य राजनीतिक दलहरूले ठूला गल्तीहरू गरे । उनीहरूले संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने भन्दा सरकार बारम्बार परिवर्तन गर्ने, ८ गठबन्धनको खेलमा नीति स्थिरता कमजोर पार्ने काम गरे ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्ने काम भयो। यसका साथै सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनका काममा ढिलाई हुँदा पीडितहरू न्यायविहीन रहे । देशमा सुशासनको कमी, भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता, रोजगारीको कमी, उत्पादकत्व कमजोर, वैदेशिक रोजगारमा ठूलो निर्भरता, विदेशी लगानी सुस्त हुँदा नागरिकहरूमा चरम आक्रोश उत्पन्न गरायो ।

जसले युवाहरूमा राजनीति प्रति वितृष्णा र आक्रोश जन्मायो भने लोकप्रियतावादी राजनीतिको उभार आउने मौका पायो । साथै नागरिक स्तरमा रहेको परिवर्तनको अपेक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासलगायत क्षेत्रमा सुधारको मागलाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गर्दा शान्ति सम्झौताको दुई दशक नपुग्दै यतिखेर देश अशान्तिको अर्काे भरणमा फस्ने खतरा मडारिइरहेको छ ।