स्वास्थ्य बीमाप्रति घट्दो आकर्षणः सुदूरपश्चिममा १९ प्रतिशत परिवार बीमामा आबद्धता

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षयता स्वास्थ्य बीमाप्रति नयाँ बिमित परिवार सङ्ख्या तथा नवीकरण गर्ने तथ्यांक घट्दै गएको छ । विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरि ल्याइएको कार्यक्रम भएपनि विविध समस्याका कारण हरेक वर्ष नयाँ बिमित हुने परिवारको सङ्ख्या तथा नवीकरण गर्ने तथ्यांक घट्दै गएको बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिमले जनाएको हो । बीमा बोर्डका अनुसार प्रदेशको १९ प्रतिशतमात्र बिमित परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् ।

बोर्डले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ जनसङ्ख्या रहेकोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको दश वर्षमा छ लाख ७३ हजार नौ सय ५३ नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएको जनाइएको हो । बीमा बोर्डका अनुसार सबैभन्दा बढी बिमित भएको सङ्ख्या कैलाली रहेको छ । कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा तीन लाख ३१ हजार पाँच सय छ रहेको छ भने सबैभन्दा कम दार्चुलामा २० हजार दुई सय ६२ रहेको छ ।

बोर्डका अनुसार २०७९–०८० देखि २०८१–०८२ सम्मको तथ्यांकअनुसार बिमित परिवारको सङ्ख्या जिल्लाअनुसार घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा एक लाख ३४ हजार छ सय २६ परिवार बीमामा आबद्ध भएको, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा एक लाख २६ हजार ४५ र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा एक लाख ४६ हजार आठ सय ९८ परिवार बीमामा आबद्ध भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नहुनु, सेवा प्रदायक संस्थामा बिमितले गुणस्तरीय सेवा नपाउनु, जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव हुनु, बजेटको व्यवस्था नहुनु, बीमा कार्यक्रमप्र्रति स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अपनत्व गर्न नसक्नु लगायतका कारण बीमा कार्यक्रममा आम सर्वसाधरणको आबद्धता गराउन नसकिएको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा नेपालको उच्च प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेको तर अझै पनि पुँजी भएका तथा निरोगी व्यक्तिहरूलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्धता गराउन समस्या भइरहेको बताए । उनले दश वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा संसारको अनुभव र अभ्यास हेर्दा प्राप्त उप्लब्धि सराहनीय रहेको बताए । उनले लक्षित वर्गहरू ७७ प्रतिशत बीमामा संलग्न भएको भएपनि पुँजी भएका तथा निरोगी २३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमामा आबद्ध गराउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बीमा बोर्डको अहिलेको मासिक खर्च सवा दुई अर्ब रहेको छ । यस वर्ष मासिक खर्च तीन अर्ब पुग्ने अनुमान लिएका छौँ । बीमा बोर्डले आम्दानीभन्दा बढी खर्च व्यहोर्नुपर्दा वित्तीय भार खेप्नुपरेको छ । पैसा तिर्न नसक्ने बीमामा आबद्ध भए तर, पैसा तिर्न सक्ने वर्ग यसमा समेटिएनन् । यदि यी वर्ग समेटिए यो पैसा तिर्न नसक्ने बीमा कार्यक्रम होइन । पैसा तिर्न सक्ने र निरोगी नजोडिँदा समस्या हो ।’ उनले बीमा बोर्डले भुक्तानी दिएन भनेर बिमितको उपचार नगरेर अप्ठ्यारोमा पार्ने स्वास्थ्य संस्थाको अधिकार नभएको बताउँदै भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूको भुक्तानी ढिलो चाँडो बीमा बोर्डले जसरी पनि गर्छ । तर, भुक्तानी नभएको भन्दै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिमितहरूको उपचार नगर्ने, औषधि नदिने लगायतका काम कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने अधिकार छैन् ।’

उनले जनशक्ति अभाव भएकाले बीमा बोर्डले अनुगमन गर्न नसकेको, अस्पताल तथा चिकित्सकलाई कारबाही दायरामा ल्याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्न जरूरी छ । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई अझ गुणस्तरीय बनाउन तीन तहकै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको छ ।’ उनले अहिले समयमै नवीकरण नगर्ने बिमितलाई जरिबाना गरिने भन्ने भ्रम पारिएको भन्दै भने, ‘जटिल बिरामी हुँदा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने अनि उपचार गराएर ठिक भएपछि नवीकरण नगर्ने नियति देखिन्छ । हामीले बिरामी भएपछि उपचार नगराउनुहोस् भनेका छैनौँ उपचार गराउनुहोस् ।

नियतवश बिरामी भएपछि बीमा पोलिसीमा लाग्ने अनि उपचार भएपछि छोड्ने गलत मनसाय हटाउन जरूरी देखिन्छ । अहिले वित्तीय भार खेप्नुको कारण पनि यही हो । बीमा कार्यक्रम समयमै उपचार नपाउने जटिलता हटाउन ल्याइएको हो । बिमितहरूले नाफामात्र लिएर हुँदैन ।’ स्वास्थ्य जोखिम र वित्तीय जोखिम दुवै घटाउन नीतिगत रूपमा बीमा बोर्ड कडाइमा गएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा बीमा कार्यक्रमबाट उपचार गराउन जाने बिमितहरूले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘ठुला अस्पताल प्रथम सेवा विन्दु बनाउने होइन । रेफरल सेन्टर र गम्भीर बिरामी उपचार गराउने हो ।

रम्भिक अस्पतालमा स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, चिकित्सकको उपस्थिति, उपकरणहरू स्थानीय तहमा छैन् । जसका कारण सामान्य बिरामी हुँदा पनि बिमितहरू रेफरल अस्पतालहरूमा उपचार गराउन जान्छन् । जसले गर्दा जटिल बिरामी भएका बिमितले सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।’ अहिले रेफरल र जटिल उपचार गर्ने अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाइ स्थानीय तहमै बिमितले सामान्य उपचार पाउने व्यवस्था गराउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग बोर्डले छलफल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जहाँको नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार दिनुपर्छ भनेर स्थापना गरियो, त्यही प्रथम सेवा बिन्दु छैन् ।

प्रथम सेवा विन्दु बलियो भएनन् । जसले गर्दा बिमितहरूको गुनासो बढ्दो रहेको छ । दश वर्षमा बीमामा देखिएका समस्याको समाधान गर्न नीतिमा परिवर्तन बोर्डले गरिरहेको छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत शाहले बिमित परिवारले सेवा प्रदायक संस्थाबाट गुणस्तरीय र सर्वशुलभ रूपमा सेवा पाउन नसक्दा समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘सेवा प्रदायक संस्था जिम्मेवार नभएसम्म बीमामा आकर्षण गराउन सकिँदैन ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चि प्रदेश संयोजक जनकबहादुर साउँदले अहिले प्रदेशमा ३२ वटा सेवा विन्दु रहेको र अझै ५६ स्थानीय तहमा कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा विन्दु बन्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा अहिले आधारभूत अस्पतालका भवन निर्माणका क्रममा रहेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल बनाउन सुरसार भएको छैन । निर्माण भएका आधारभूत अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ।’

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य नहुँदा र उनीहरूले अपनत्व लिन नसक्दा बीमा कार्यक्रममा बिमित बढाउन नसकिएको बताए । उनले प्र्रदेश र स्थानीय तहमा समिति गठन गर्ने अवधारणा रहेको भएपनि अझैसम्म कतिपय स्थानीय तहमा सो समिति गठन हुन नसकेको र गठन भएको क्षेत्रमा बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘२०८२ असारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय संयोजन समिति गठन भएको छ । तर, अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । कैलालीका १३ स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय संयोजन समिति गठन गर्ने अवधारणाअनुसार १० स्थानीय तहमा गठन भइसकेको छ । तर, बैठक बसेको छैन ।’

गेटा आँखा अस्पताल धनगढीका निर्देशक डाक्टर सुरेश पन्तले बीमा लागु भएको तर, राम्ररी कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । उनले बीमा राम्रो भएको तर, विश्वव्यापी सहभागिता नभएसम्म दिगो हुन गाह्रो रहने बताए । ‘बीमा अहिले जरूरीको कार्यक्रमजस्तै बनेको छ । सुदूरपश्चिममा गेटालाई रिफरल सेन्टर बनाइदिएको छ । प्राथमिक विन्दु बनाए बिरामीले दुःख पाउँदैन । सेवा दिइरहेका छौँ । कैलालीमात्र नभइ प्रदेशकै प्रथम विन्दु बन्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव नन्दराज शाही स्वास्थ्य बीमाबारे जानकारी पाएका तर, बिमित नबनेका थुप्रै मानिस रहेको बताए । उनले निजामती कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा जोड्न जरुरी रहेको बताए । उनले बीमा कार्यक्रम सेवा प्रभावकारी बनाउन जरूरी रहेको र प्रदेश सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमामा लगानी बढाउने र जनशक्ति बढाउन जरूरी रहेको छ । दशकको मूल्यांकन हुन जरूरी रहेको छ । विविध समस्या तथा चुनौती छन् ।’

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार दायित्व निर्वाह गर्न सबैलाई अनुरोध गरिन् । उनले स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रिय विकासको कार्यक्रम रहेको बताउँदै भनिन्, ‘यो प्रत्यक्षरूपमा विपन्न वर्गको पहुँच ल्याउन सराहनीय कार्यक्रम हो । प्रत्यक्षरूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने र विकासको कार्यक्रम हो । तर, यसका चुनौतीमा गुणस्तरता, सेवा सहज नपाउने लगायतका छन् ।’
उनले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहकै सरकारले रणनीति बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै तीन तहकै सरकारको बुझाइमा समस्या रहेकोले बीमा कार्यक्रमप्रति आबद्धता बढाउन नसकिएको बताइन् ।