शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण तथा विकास समिति गठन नगर्दै दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी बनेको ऐन संशोधनमा लगेको छ । प्रदेशभित्रका दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सक्षम बनाउने अवधारणासहित ल्याइएको ऐन समिति गठन नहुँदै संशोधनमा लगिएको हो । साउन ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको संशोधन ऐन हालसम्म छलफलमा जान सकेको छैन् । सो संशोधन ऐनले समितिको नाम परिमार्जन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सो मस्यौदामा दलित सशक्तीकरण हटाइ प्रादेशिक दलित विकास समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
जसमा मन्त्रालयका मन्त्री वा राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुने तथा दलित अधिकारका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यगरि विशिष्ट योग्दान पु¥याएको दलित समुदायको व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने उल्लेख छ । यसअघि प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐनमा मन्त्री अध्यक्ष रहने र उपाध्यक्षले दलित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तथा सदस्यहरूको कार्यअवधि तोकिएको थिएन । सो ऐनमा उपाध्यक्षलाई विशिष्ट श्रेणी सरह र सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा रहने उल्लेख छ ।
तर, प्रदेश सभामा दर्ता भएको संशोधन ऐनमा उपाध्यक्षलाई प्रदेश सरकारको दशौँ तहको कर्मचारी र सदस्यलाई नवौँ तहको कर्मचारीले पाउने सरहको नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा उपाध्यक्षले दश वर्ष दलित क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, ३० देखि ६५ वर्ष ननाघेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा कुनै प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ भने नियुक्त वा मनोनीत उपाध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा नियुक्त वा मनोनीत गर्ने निकायले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्ने तर, पदमुक्त गर्दा सफाइको उचित मौका दिने कुरा थप गरिएको छ ।
२०७९ साल वैशाख १९ गते पारित गरेको ऐनमा समितिको अवधारणा गरिएको भएपनि जनशक्ति तथा बजेटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थिएन । अहिलेको मस्यौदामा भनिएको छ –‘प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी रहनेछन् । कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ । संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्मका लागि विकास समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ भने विकास समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।’ मस्यौदामा मनोनीत उपाध्यक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
दलित क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेका फेडोका कार्यकारी निर्देशक विनोद घिमिरेले प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐन बनाएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । उनले ऐनले विकास समिति गठन गर्ने अवधारणा लिएको भएपनि दुई वर्षसम्म पनि सो समिति गठन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा दलित सशक्तीकरणका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो तर, विकास समिति गठन नहुँदा सो बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा बजेट विनियोजन भएन ।’ उनले चालू आर्थिक वर्षमा पनि दलित सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्