प्रदेश सभामा दर्ता नहुँदै गोदावरीवासी आन्दोलित

गोदावरी (कैलाली) ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी हालसम्म ‘गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा रहेको वन क्षेत्र’ हो । तर, हालसम्म सो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ भने वन क्षेत्रमा रहेको सो जग्गा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय सरकारलाई पटक पटक जग्गाको स्वामित्वका लागि पत्राचार गरेको भएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको जनाइएको छ । यद्यपि अहिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पटक पटक संघीय सरकारले राजधानीको संरचना निर्माणमा कुनै सुनुवाइ नगरे नयाँ क्षेत्र घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । अहिले उनले धनगढीलाई राजधानी बनाउने गरि आन्तरिक तयारी गरेको जनाइएको छ । प्रदेश सभामा सत्तापक्षको बहुमत रहेको छ ।

तर, अहिलेसम्म सो प्रस्ताव उनले प्रदेश सभामा पेश गरेका छैनन् । गोदावरी तोकिएको राजधानी कार्यान्वयनमा नभएपछि अहिले धनगढी सार्ने चर्चासँगै गोदावरीवासी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । बुधबार उनीहरूले नगर प्रमुख विरेन्द्र भट्टको रोहबरमा प्रदेश सभा सदस्य तथा आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा राज्यमन्त्री बमले प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे ।

उनले राजधानी सार्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने बताए । ‘अहिले घोषणा गरिएको ठाउँबाट एक इन्च सार्नपनि काँग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ, अझै माओवादी र उन्मुक्तिको साथसमेत आवश्यक पर्छ,’ बमले भने, ‘त्यसैमा एमालेका केही सांसदको जोडबल छ ।’
बमले कैलाली क्षेत्र नं. ४ का निर्वाचित सांसदहरूले गोदावरीमै राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै सदनमा धारणा राखेको बताए । ‘म सरकारको राज्यमन्त्री भएकाले प्रतिपक्षको शैलीमा बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर अन्य साथीहरूले जनभावनाअनुसार स्पष्ट रूपमा बोलेका छन् ।’

उनले मतदाताको भावना र पार्टीको निर्देशनबीच सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ रहेको उल्लेख गरे । साथै, केन्द्र सरकारले निर्णय गरे राजधानी घोषणा गरिएको स्थानमा भोगाधिकार प्राप्त गर्न समय नलाग्ने दाबीसमेत गरे । ‘अहिलेसम्म भोगाधिकार नहुँदा र मुद्दा प्रक्रिया मै रहेकाले राजधानी गोदावरीमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ मन्त्री बमले भने । १२ असोज २०७५ मा पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बर वडाको वन क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।