सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेकोमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिएका हुन् । प्रदेश संरचनाबारे नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक टीकाटिप्पणी उठ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैले प्रदेश संरचनाको औचित्य साबित गर्नपनि प्रदेशअन्र्तगतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको वैज्ञानिक पुनर्संरचना आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको धारणा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय तथा कार्यालयको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशमा कार्यरत आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सकले आफ्ना सरोकारका विषयहरू राख्दा मुख्यमन्त्री कँडेलले समितिको सुझाव प्रतिवेदन हाल अध्ययन भइरहेको बताएका थिए ।
राम्रा पक्षलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ । आयुर्वेद चिकित्सकहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रशासनिक पुनर्संरचना हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्न नदिइने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशका कर्मचारीहरू भयभीत नहुनपनि मुख्यमन्त्री कँडेलले सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘कर्णालीमा सेवा गर्न आउनु भएको छ, तपाईँहरूको वृत्ति विकासमा कुनै पनि बाधा हुने काम सरकारले गर्दैन, भयभीत बनाउन खोजिएको छ । तपाईँहरू भयभीत नहुनुुहोस् ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु नभई त्यसका राम्रा र सकारात्मक पक्षलाई क्रमशःकार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले छलफल चलाउने जानकारी पनि दिए । उनले समयको माग र आवश्कतालाई दृष्टिगत गरी ढिलो चाँडो संरचनाहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएकोले त्यसतर्फ सबैको सहयोगको आवश्यकता जरुरी रहेको बताए ।
उनले प्रदेशले अरुकोे नक्कलभन्दा आफ्नै प्रदेशको यथार्थता र आवश्यकताका आधारमा आफ्ना संरचनाको विकास र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनैबेला व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने झ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुण्डयाएर विकृत्ति भित्रिने काम गरियो, त्यसले समग्र प्रदेश संंरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो, अब त्यस्ता विषयलाई पुनरावृत्ति नहुने गरी हामीले सोँच्नैपर्छ ।’
प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा यसअघि पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको आफूले सुनेको तर सार्वजनिक नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसपटक सबैले थाहा पाउनसक्ने गरी प्रतिवेदनलाई सार्वजनीकरण गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन सुझाव हो, राम्रा र कार्यान्यवनयोग्य विषयहरू लिन सकिन्छ, लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिने समेत जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्